मेयरदेखि वडाध्यक्षसम्म ३६ हजारले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्
काठमाडौं : राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले देशभरका ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधिलाई कार्तिक मशान्तसम्म आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन पत्राचार गरेको छ। भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सतर्कता केन्द्रले हालै निर्वाचित भएर आएका ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यसहित ३६ हजार बढीलाई सम्पति विवरण अनिुवार्य रुपमा बुझाउन पत्राचार गरेको हो।
सर्तकता केन्द्रका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टचार निवारण ऐन अनुसार सबै जनप्रतिनिधिलाई सम्पति विवरण बुझाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। सहसचिव घिमिरेका अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कार्तिक मशान्तसम्म सम्पति विवरण बुझाउन पत्राचार गरिएको हो।
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार राष्ट्रको ढुकुटी वाट तलव सुविधा लिने सबै राष्ट्रसेवकले आफू पदमा बहाल भएको ६० दिन भित्र वा आर्थिक वर्ष सकिएको साठी दिन भित्र अनिवार्य रुपमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण बुझाउनु पर्छ। ऐनमा भएको सो व्यवस्था अनुसार सबै जनप्रतिनिधिलाई सम्पति विवरण बुझाउन सर्तकता केन्द्रले पत्राचार गरेको हो।
स्थानीय तह गठन भई स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि जनप्रतिनिधि पहिलो पटक आएकाले उनीहरुलाई सर्तकता केन्द्रले सम्पति विवरण बुझाउन भनेको हो तर जनप्रतिनिधिले सम्पति विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने कुराको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन्।
हाललाई प्रत्येक स्थानीय तहमा नै सबैको सम्पति विवरण बुझाएर सबै सम्पत्ति विवरण त्यही नै सिलबन्दी गरेर राख्ने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिए।
सचिव थपलियाले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको पत्र अनुसार मन्त्रालयले देशभरका सबै ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। सचिव थपलियाका अनुसार देशभरका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पति विवरण आफू रहेकै स्थानीय तहमा बुझाउन थालेका छन्।
‘हामीले केन्द्रवाट ताकेता गरिरहेका छौ उनीहरुले पनि सम्पति विवरण बुझाउने कार्य जारी राखेका छन् भन्ने जानकारी आइरहेको छ’, सचिव थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने।
निश्चित समय भित्र सम्पति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई भने सम्पति विवरण लुकाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
