राजीनामा गरेका पाइलटमा किचलो

राजीनामा गरेका पाइलटमा किचलो

काठमाडौं : हिमालय एयरलाइन्सबाट राजीनामा दिई नेपाल वायुसेवा निगममा आबद्ध पाइलट निल एडबर्ड नेलरको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। एडबर्ड राजीनामा र लेनदेन क्लियरेन्स भएको पत्र लिएर हिमालयबाट बाहिरका थिए। उनले हिमालयसँग २०१६ अगस्टमा जहाज उडानका लागि सम्झौता गरेका थिए।

सम्झौता गरेको एक वर्षपछि २०१७ सेप्टेम्बरमा ११ मा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामापत्रमा एडबर्डले सम्झौताअनुसारको सेवासुविधा र तलब नपाएको उल्लेख गरेका थिए। लगत्तै हिमालयले उनलाई सबै तलब क्लियरेन्स गरेको पत्रसमेत दिएको खुल्न आएको छ। राजीनामा स्वीकृत भएपछि एडबर्डले नेपाल वायुसेवा निगममा पाइलटका लागि खुला गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिएका थिए। पाइलट अभावको बेला अनुभवी पाइलट पाउनासाथ नियुक्ति दिइएको नेवानिका प्रवक्त रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।


पाइलटको विषयमा विवाद भएपछि समाधान कमिटी गठन गरेर छलफल थालिएको छ।

पाइलट नियुक्त भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति नआउँदा उडान गर्न भने नदिएको उनले जानकारी दिए। नेवानिले पाइलटको श्रम स्वीकृति मागसहित पत्राचार गरेको श्रम विभागका महानिर्देशक देवराज भट्टले बताए। पत्र आउनासाथ विभागले पनि श्रम स्वीकृति दिएको थियो। तर एडबर्डले पहिले नै हिमालयका लागि लिएको श्रम स्वीकृति नदेखाएका कारण पछि रद्द गरेको उनको भनाइ छ।

पाइलट एडबर्ड नेवानिमा आबद्ध भएको थाहा पाउनासाथ हिमालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उजुरी गरेको थियो। हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले नियमसंगत कन्ट्र्याक्ट अवधिमा रहेका पाइलट अन्यत्र जाँदा आफूलाई समस्या नहुने बताए। ‘तर हामीले यस विषयमा पाइलटलाई कुनै सहमति दिएका छैनौँ', उनले भने।

पाइलटले सम्झौतामा आफूले गर्छु भनी गरेको सम्झौताअनुरूप काम पूरा गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। पाइलटको विषयमा विवाद भएपछि विवाद समाधान कमिटी गठन गरेर छलफल सुरु गरिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.