‘छिमेक र विश्वसँग नयाँ आधारमा सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौँ’ : चिनियाँ राजदूत

‘छिमेक र विश्वसँग नयाँ आधारमा सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौँ’ : चिनियाँ राजदूत

काठमाडौं : चीनले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) को फ्रेमवर्कभित्र रही आर्थिक विकासका क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ रुपमा विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राजदूत यु होङ्ले चीनको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले छिमेक लगायत सबैसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति लिएको बताइन् ।

राजदूत यूले ‘बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा’ को फ्रेमवर्क अनुशार रेल तथा सडक लगायत पूर्वाधारका परियोजना, बन्दरगाह, औद्योगिक पार्क, प्रविधि पार्क र सीमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माणमार्फत् सबै मुलुकसँग आर्थिक विकासका सवालमा सहकार्य गर्न चाहेको बताइन् ।

‘बेल्ट एन्ड रोड अनुशार सहकार्य गर्ने भनेको चीनले दिने र अरुले लिने भन्ने मात्र होइन । यसमा सबै मुलुकले चीनसँग परस्पर सहकार्यमार्फत् लाभ लिने कुरा हो । यसमा दुवै पक्षको उत्तिकै योगदान हुन्छ’ उनले भनिन् ।

उनले नेपालले बीआरआईमा सहभागी हुन चीनसँग सम्झौता गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस अवधारणाबाट नेपालले आर्थिक विकासमा लाभ लिने विश्वास लिएको बताइन् । ‘परस्पर सम्मान, मित्रता, समावेशिता, पारदर्शिता र न्याय, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्दान्त र शान्तिपूर्ण विकासका आधारमा चीन आफ्नो विदेश सम्बन्ध संचालन गर्न चाहन्छ । हामी अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ । यसो भन्दैमा चीनका वैधानिक राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ’ उनले भनिन् ।

राजदूत युले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रताका लागि चीनले सदैव सहयोग र समर्थन जारी राख्ने बताइन् । नेपालले जारी राखेको एक चीन नीतिको उनले प्रशंशा गरिन् । नेपाल र चीनबीच सन् २००९ देखि व्यापक साझेदारीमा आधारित र दिगो मित्रताका आधारमा अघि बढेको उल्लेख गरिन् ।

‘नेपालले कुनै पनि शक्तिलाई चीनका विरुद्ध आफ्नो भूमि उपयोग हुन दिएको छैन । एक चीन नीतिप्रतिको अटुट प्रतिवद्दताको हामी सराहना गर्छौँ’ उनले भनिन् । नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिको सम्मान गर्दै नेपाललाई कहिल्यै पनि आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न चीनले आग्रह नगरेको बताइन् ।

पारस्परिक सहकार्यको भावना अनुसार मानवजगत्को हितका लागि एक समृद्ध विश्व समुदाय बनाउने चीनको लक्ष्य उनले उल्लेख गरिन् । ‘चीन अझै पनि विकसित मुलुक होइन । हामी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म छिमेकी र अन्य मुलुकलाई सहयोग जारी राख्छौँ’ उनले भनिन् । नेपालको स्थानीय चुनावमा चीनले सहयोग गरेको स्मरण गरिन् ।

चिनियाँ दूतावासका वरिष्ठ कुटनीतिज्ञसहित उपस्थित राजदूत यूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एक महिना अघि सम्पन्न १९ औँ नेशनल कंग्रेसमार्फत् चिनियाँ नेतृत्वले लिएका निर्णयबारे विस्तृतमा अवगत गराइन् । प्रत्येक पाँच बर्षको अन्तरालमा हुने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेशनल कांग्रेसले यसपटक सि जिनपिङ्लाई सन् २०२२ सम्मका लागि राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित गरेको थियो ।चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद स्थापनाका लागि चीनले आफ्ना प्रयास अघि बढाएको उनले बताइन् ।

चीनमा नयाँ युगको शुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ नेसनल कांग्रेसले सन् २०२० देखि २०३५ सम्म चीनलाई मध्यम खालको समृद्द समाज तथा सन् २०५० भित्र चीनलाई महान आधुनिक समाजवादी मुलुकका रुपमा  स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको बताइन् ।

गरिबी निवारण र असल शाशन कायम गर्न चीनले आफ्ना प्रयास जारी राखेको उनको भनाइ छ ।
‘गरिबी निवारण र जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम चीनको प्राथमिकतामा छ । यो चुनौतिपूर्ण पनि छ’ उनले भनिन् । राजदूत युले भूकम्पले क्षति पु¥याएको नेपाल—चीनबीचको तातोपानी नाका खोल्न चीनले प्रयास जारी राखेको बताइन् ।

‘अरनिको राजमार्गलाई संचालनमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । तातोपानी नाकाको नेपाल र चीन दुवैतर्फ भूकम्पले गहिरो क्षति पु¥याएकाले अझै नाका संचालनमा आइहाल्ने अवस्था बनेको छैन । पुर्ननिर्माण हुंदैछ’ उनले भनिन् ।

राजदूत युले चिनियाँ विज्ञको टोलीले केही हप्ता अघि नेपालतर्फ रेल विस्तारबारे अध्ययन सुरु गरेको बताइन् । ‘नेपालतर्फ रेल विस्तार गर्न सम्भव छ वा छैन भन्नेबारे अब विस्तृत अध्ययनपछि केही भन्न सकिनेछ । किनकी जटिल भूबनोटका बीच रेल विस्तारको काम निकै चुनौतिपूर्ण छ’ उनले भनिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.