एक भोटको खर्च पाँच हजार !

काठमाडौं : हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा भोट बराबर करिब पाँच हजार रुपैया खर्च भएको छ। त्यसमध्ये करिब तीन हजार छ सय १३ रुपैया उम्मेद्वार र उनका समर्थकले खर्च गरेका छन् भने प्रतिभोट एक हजार तीन सय नौ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका तर्फबाट विज्ञ समूहले करिब छ महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार, तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। उम्मेद्वार र उनका समर्थकले गरेको खर्च योभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी छ। उम्मेद्वार र उनका समर्थकहरूले ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। समितिका परियोजना प्रमुख उज्ज्वल अधिकारीले काठमाडौं, मोरङ, दाङ र जाजरकोट जिल्लालाई नमुनाको रूपमा लिई अध्ययन गरेको बताए।

उम्मेद्वारले गर्ने खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ७६ प्रतिशत खर्च चुनावी अभियानमा हुने गरेको छ। उम्मेद्वारले चुनावपछि १३ प्रतिशत, उम्मेद्वार हुनुअघि ८ प्रतिशत र चुनावका दिन तीन प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययन समूहका ‘टीम लिडर' अर्थशास्त्री विनोद सिजापतीले उम्मेद्वारले खर्चबारे प्रष्ट बताउन नचाहेका कारण निष्कर्षमा पुग्न निकै मेहनत गर्नुपरेको बताए।

समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘स्टडी अन द इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स अफ लोकल इलेक्सन २०१७ इन नेपाल' नामक प्रतिवेदनअनुसार, स्थानीय चुनावमा करिब १७ लाख भोट बदर भएका छन्। त्यसबापतको लागत मात्र ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। प्रतिवेदनले बदरमतबापत भएको नोक्सानीलाई ‘खेर गएको खर्च' को व्याख्या गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको आर्थिक पाटोमा पहिलोपल्ट अध्ययन भएको बताउँदै भने, ‘पैसा नभए चुनावको टेम्पु चल्दैन तर आवश्यक खर्च कति हो ? खर्चको सीमा कति हुनुपर्छ ? त्यो खर्चको स्रोत के-के हुनुपर्छ ? त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने ? यो मुख्य विषय हो।'

आफूले राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरूलाई बोलाएर बैंकहरूमार्फत् चुनावी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त डा. यादवले भने, ‘उम्मेद्वारहरूले गर्ने रातिका खर्चमा आयोग पुग्न सक्दैन। हामी त्यस्ता खर्च रोक्न प्रयासरत छौं।' उनले हाम्रो प्रणालीमै समस्या रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको पनि बताए।

चुनावमा अत्यधिक खर्च हुनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने बताउँदै भने, ‘पैसा दिने पक्षले त चुनावपछि त्यो लगानी उठाउला तर त्यो रकम पाउने कुन वर्गको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ।' उनले ०५६ सालको चुनावमा आफू राजविराजमा प्राध्यापन गरी बस्दा स्थानीय गरिबले चुनावमा एक-दुई महिना चल्ने खर्च चुनावका बेला उम्मेद्वारबाट प्राप्त हुने भनी कुरा गरिरहेको सुनेको खुलासा पनि गरे।

स्थानीय निर्वाचनको प्रति भोट खर्च
उम्मेद्वार र समर्थकको खर्च ३,६१३ रुपैयाँ
सरकारी खर्च १,३०९ रुपैयाँ
प्रति भोट लागत (जम्मा खर्च) ४,९२३ रुपैयाँ
बदर मतबापतको जम्मा खर्च (नोक्सान) ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ
स्थानीय चुनावको जम्मा खर्च
सरकारी खर्च १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ
उम्मेद्वार र समर्थकले गरेको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले हाम्रो प्रतिव्यक्ति खर्च ज्यादै ठूलो रहेको बताउँदै भने, ‘उम्मेद्वारको खर्चको पाँच प्रतिशतभन्दा कम मात्र पार्टीले खर्च गर्छ। राजनीति संस्थागत हुँदै छैन, यो व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। प्रणाली हैन, व्यक्ति हावी हुँदै जानु खतरनाक परिस्थिति हो।' निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने परिस्थिति आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उपाध्यायले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा सुधार हुनु पर्छ। यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो व्यवस्था नै घाँडो भयो भन्ने परिस्थिति आउनसक्छ।'

उनले बदरमतको खर्च नै ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुनु निर्वाचन आयोग र सरकारको असफलता भएको पनि बताए। आगामी संघीय र प्रदेश संसद्को चुनावमा चार वटा मतपत्र रहेको तर अहिलेसम्म मतदाता शिक्षा जनस्तरमा नपुगेकोतर्फ लक्ष्यित गर्दै उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा झन् चार वटा मतपत्र छन्, झन् धेरै मत बदर हुनसक्छ।' अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले संवैधानिक अंगहरूले आफ्नो दायरा नाघेका कारण अदालतको आदेशका कारण छापिएका मतपत्र काम नलाग्दा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको पनि बताए।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले आगामी संसदीय निर्वाचनको खर्चको पनि अध्ययन गर्ने बताए। उनले निर्वाचन पर्यवेक्षण खर्च समेत चुनाव खर्च भएको बताउँदै भने, ‘निर्वाचन आयोगमा अहिले ५५ वटा स्वदेशी संगठनले पर्यवेक्षण गर्न अनुमति लिएका छन्। तीमध्ये एउटाले त ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी एक सयजना पर्यवेक्षक खटाएको छ। एक जना पर्यवेक्षक बराबर ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। त्यो पनि अध्ययनको विषय हुनसक्छ।'