नेपालका कम्युनिस्टले नवउदारवाद बुझेकै छैनन्

नेपालका कम्युनिस्टले नवउदारवाद बुझेकै छैनन्

भारतीय माक्र्सवादी अर्थशास्त्री एवम् राजनीतिक टिप्पणीकार प्राध्यापक प्रभात पटनायक आफ्ना लेखन तथा विश्लेषणहरूले विश्वविख्यात छन्। उनी विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय र मञ्चहरूमा समकालीन अर्थतन्त्रबारे बोल्न बोलाइन्छन्। विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीवाद र नवउदारवादबारे विभिन्न प्रकाशनमार्फत गहिरो विश्लेषण गरेका प्राध्यापक पटनायक समाजवादी आन्दोलनका अग्रणी पनि हुन्। अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौं आइपुगेका प्राध्यापक पटनायकसँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अन्तर्वार्ता :

अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी मनाउन आयोजन गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आउनुभएको छ। एक सय वर्षपछि अक्टोबर क्रान्तिको चर्चा गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?
अक्टोबर क्रान्तिले पहिलोपटक मानवजाति सामु उजागर गरेका आधारभूत समस्या र त्यसले उठाएको आधारभूत अजेन्डाहरू अहिले पनि सान्दर्भिक छन्। त्यो अजेन्डा भनेको संसारलाई साम्राज्यवादबाट मुक्त गर्नु हो। त्यसैले नै पुँजीवादबाट मुक्त गराउनु पनि हो किनभने पुँजीवादबिना साम्राज्यवाद जीवित रहिरहन सक्दैन। यद्यपि अक्टोबर क्रान्तिको लिगासीको रूपमा रहेको सोभियत संघ नरहे पनि हामीले मानव जातिको स्वतन्त्रता चाहन्छौं भने अक्टोबर क्रान्तिका आधारभूत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

तपाईं अक्टोबर क्रान्तिलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
त्यो मानव इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटना हो। पहिलो पटक मानिसहरू केही व्यक्तिको स्वतन्त्रता वा स्थानीय तहको स्वतन्त्रताभन्दा माथि उठेर सिंगो मानवजातिको मुक्तिको अजेन्डामा एक भएर जागे। अक्टोबर क्रान्तिले संसारभरका जनता समेट्ने कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण गर्‍यो। मानव इतिहासमा यसभन्दा पहिला यस्तो भएको थिएन। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युरोपमा मात्र सीमित थिए। त्यसभन्दा पहिलाका आन्दोलन पनि केही देशका निश्चित क्षेत्रका व्यक्तिगत मुक्ति लक्षित थिए। अक्टोबर क्रान्तिले विश्वव्यापी क्रान्तिलाई अजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्‍यो। यो आकस्मिक रूपमा वा पवित्र इच्छावश भएको थिएन। यो त पुँजीवादी विकासको विविध विश्लेषणको आधारमा भएको थियो।

अक्टोबर क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा लेनिनले लेखेको पुस्तक ‘साम्राज्यवादः पुँजीवादको उच्चतम् अवस्था’ निकै चर्चित छ। त्यसमा उनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको अन्तिम अवस्था भएको र यो चाँडै नै समाप्त हुने अनुमान गरेका छन्। तर, एक शताब्दीपछि पनि पुँजीवाद जीवित नै छ, किन ?
 तपाईंको प्रश्नसँग म सहमत छु। लेनिनले किताब लेख्दा पुँजीवादका आफ्नै खाले यथार्थहरू थिए। त्यसैले उक्त पुस्तक आफ्नो समयअनुसार सही छ। त्यो यथार्थ अन्तर–साम्राज्यवादी द्वन्द्व हो। लेनिनको तर्क थियो, निश्चित देशमा आधारित वित्तीय पुँजी संसारको पुनः विभाजनप्रति रुचि देखाइरहेको छ। यसले पहिले नै संसारलाई विभाजन गरिसकेको छ। यो पुनः विभाजनले युद्ध निम्त्याउँछ। त्यसैले लेनिनले अन्तर–साम्राज्यवादी युद्ध र युद्ध अनिवार्य भएको देखे। उनले भने, यदि मानिस युद्ध र बर्बरताबाट मुक्ति चाहन्छ भने पुँजीवादबाट मुक्त भएर समाजवादतिर लाग्नुपर्छ। लेनिनको यो विश्लेषणले सन् १९४० देखि १९४५ सम्म काम गर्‍यो। दुई विश्वयुद्धहरूले उनको ठम्याइँलाई पुष्टि गरे। फाँसीवाद, महामन्दीलगायतका समस्याबाट मानवजगत् पिरोलिनु पर्‍यो।

सन् १९४५ पछि भने साम्राज्यवादले आफ्नो पुनर्संरचना गर्‍यो। यसले लेनिनको समयमा भन्दा पनि बढी पुँजी केन्द्रीकरण गर्‍यो। तर, यसले आफूमा ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन थियो, अहिले वित्तीय पुँजीवाद देश वा राष्ट्र आधारित छैन। यो विश्वव्यापी भएको छ। त्यसैले अहिले वित्तीय पुँजीवादले भागबन्डा वा पुनः भागबन्डा चाहँदैन। यस्तो भागबन्डाले उसको विश्वव्यापीकरण प्रसारलाई रोक्छ। त्यसैले अहिले अन्तर–साम्राज्यवादी द्वन्द्वले नयाँ रूप लिएको छ। अहिले त्यो इराक युद्धजस्ता युद्धहरूमा फेरिएको छ। तेस्रो विश्वविरुद्ध युद्ध, मुक्ति संघर्षविरुद्ध युद्ध, क्रान्तिकारी कदमविरुद्ध युद्धजस्ता युद्धहरूमा फेरिएको छ। पुँजीवाद लामो समयसम्म बाँच्न सफल भएको छ किनभने यसले आफ्नो प्रकृति फेरेको छ।

अर्थात्, पुँजीवाद आफ्नो पुनर्संरचना गर्न सक्षम छ ?
त्यस्तो भएको छ। यो विश्वव्यापीकरण आफैंमा पुँजीको निरन्तर केन्द्रीकरणको परिणाम हो, जसबारे माक्र्सले पहिले नै व्याख्या गरिसकेका थिए र लेनिनले चिनिसकेका थिए। उनले सोचेका थिए, यस्तो हुनुभन्दा पहिले नै हामीले पुँजीवाद फाल्नेछौं। तर, केही देशमा पुँजीवाद हटे पनि अरु देशमा भने कायम नै भयो। विश्वमा पुँजीवाद मुख्य व्यवस्थाको रूपमा रहिरह्यो जसले गर्दा ऊ आफूलाई पुनस्र्थापित गर्न सफल भयो।

 इतिहासले देखाउँछ, समाजवादी आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो किन भयो ?
तर, विश्वव्यापी पुँजीवाद आफैं संकटमा गुज्रिरहेको छ। विश्व पुँजीवादमा आइरहेको लगातारको संकटले बेरोजगारी बढाइरहेछ। यो बेरोजगारीले विश्वभरि नै फाँसीवादी प्रवृत्ति मौलाइरहेछ जसले प्रजातन्त्रलाई नै संकटमा पारेको छ। यसका विरुद्ध संसारभर मानिसहरू एकगठ भइरहेका छन्। त्यसैले अहिले नयाँ क्रान्तिकारी उभार बढिरहेछ।

केही बुद्धिजीवीहरू भन्ने गर्छन्, पुँजीवादको पूर्ण विकासबिना समाजवाद सम्भव छैन। उनीहरू पुँजीवादको पूर्ण विकास नभई समाजवाद लागू गरेकाले नै सोभियत संघमा समाजवाद असफल भएको तर्क गर्छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– समाजवादभन्दा पहिला पुँजीवाद कुनै न कुनै हिसाबले विकास भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने विचार सही छैन। तेस्रो विश्वका विभिन्न देशमा पुँजीवादको पूर्ण विकासको प्रतीक्षा गरिरहन आवश्यक छैन। यी देशमा बुर्जुवा नेतृत्वमा भूमि अधिकारको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्न पनि असम्भव छ। त्यस्तै विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीविरुद्ध पनि पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन असम्भव छ किनभने पुँजीवाद आफैंमा यसको एक भाग हो। त्यसैले सर्वहारा वर्गले नै अहिले पनि सामन्ती भूमि स्वामित्व र विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीवादविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीवादले अहिले जताततै ससाना सम्पत्ति, कृषि उत्पादन र निम्न उत्पादनलाई आक्रमण गरिरहेछ। त्यसैले अहिले सर्वहारा वर्गले किसान र निम्न उत्पादकहरूसँग मिलेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसो गर्दा निम्न उत्पादकहरू आफैंमा पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहन्छ। उनीहरूले पुँजी सञ्चय गर्नुपूर्व नै समाजवादतर्फको यात्रा थालिहाल्नु उचित हुन्छ। त्यसैले, अब पनि समाजवाद निर्माणपूर्व पुँजीवादको विकास कुरौं भन्ने विचारलाई म अस्वीकार गर्छु। मेरो विचारमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने प्रजातान्त्रिक क्रान्तिदेखिको निरन्तर क्रान्तिले समाजवाद स्थापना गर्छ।

 के यो निरन्तर क्रान्ति ट्राट्स्कीको स्थायी क्रान्तिसँग नजिक छ ?
वास्तवमा ट्राट्स्कीले ‘स्थायी क्रान्ति’को विचार अगाडि सारेका हुन्। ट्राटस्कीले किसानहरूको भूमिकालाई कम आकलन गरेका छन्। म भने किसान र निम्न उत्पादकहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्छु। लेनिनले नै बरु निरन्तर क्रान्तिको विचार अगाडि सारेका हुन् नी। उनले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने सामन्तवादविरोधी आन्दोलन नै पुँजीवादविरोधी आन्दोलनको रूपमा विकास हुने बताएका छन्। बोल्सेभिकहरूमा निरन्तर क्रान्तिको विचार स्थापित भएको पाइन्छ।

प्रोफेसर, पुँजीवाद झन्भन्दा झन् बलियो भइरहेको, नयाँ–नयाँ रूपमा आइरहेको दृश्यले समाजवादी आन्दोलनमा निराशा सिर्जना गर्दैन ?
– तर, त्यो पुँजीवाद त अहिले झन्भन्दा झन् संकटमा फसिरहेको छ। त्यसबाट निस्कन सजिलो पनि छैन। पुँजीवादको विकल्प नै नभएको होइन। फेरी पुँजीवादले आफूलाई स्थापित गरिरहन नयाँ नयाँ विकल्प नखोज्ने पनि होइन। पुँजीवादले आफूलाई पुनर्निर्माण गर्न पटकपटक प्रयास गर्छ। प्रश्न के हो भने, पुँजीवादले आफ्नो पुनर्निर्माण गर्न कति सजिलो छ र कति गाह्रो छ। सर्वहारावर्गले पुँजीवादले आफ्नो पुनर्निर्माण गर्नभन्दा पहिला नै आन्दोलन गर्नुपर्छ।

अर्थात्, समाजवादी क्रान्ति तत्काल आवश्यक छ ?
अवश्य। सर्वहारा आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनले नै अगाडि बढाउने छ।

के तपाईं समकालीन विश्व परिवेशमा समाजवादी आन्दोलनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
समाजवादी आन्दोलन अगाडि आइरहेछ। उदाहरणको लागि तपाईंले बेलायतलाई हेर्नुस्। लेबर पार्टीका जेरेमी कर्बिनले यस्तै आन्दोलन उठाइरहेछन् र उनले प्रशस्त समर्थन पाइरहेछन्। अमेरिकामा पनि बर्नी स्यान्डर्सले पनि समाजवादी आन्दोलनमा समर्थन बढाइरहेछन्। विश्वभरि नै समाजवादी आन्दोलनहरूले समर्थन पाइरहेछन्।

तर, उनीहरू त कम्युनिस्टभन्दा पनि बढी सामाजिक–जनवादीहरूजस्तो देखिन्छन् नि !
यस्ता फरक नामहरूले खासै अर्थ राख्दैनन्। उदारवादी प्रजातन्त्रबाट टाढा जाने कि नजाने भन्ने नै महŒवपूर्ण हो। त्यस्तै कम्युनिस्ट नाम राख्दैमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्दैमा पुँजीवादविरोधी हुन्छ भन्ने पनि म विश्वास गर्दिनँ। हामीले के कार्यक्रम अपनाइरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। यदि कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टीले नवउदारवादी परियोजना अपनाइरहेको छ भने म भन्छु, ‘तिमी कम्युनिस्ट पार्टी होइनौ।’ यदि कसैले पनि नवउदारवादको विरोध गर्छ भने त्यसले आन्दोलन अगाडि बढाउँछ। र, यस्ता शक्तिहरू बढिरहेका छन्।

तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ, आफूलाई समाजवादी भन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीकै शासन चलिरहेको चीनले भने खुला बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र व्यापारलाई स्वागत गरिरहेछ।
अँ हो। उनीहरू त्यसै गरिरहेछन्। उनीहरू त्यस्ता धेरै काम गर्छन् जसमा म सहमत छैन।

यसको अर्थ तपाईंले चीनलाई समाजवादी मान्नुहुन्न भन्ने हो ?
उनीहरूले के गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन मैले भन्ने होइन। यत्ति हो, भारतमा समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउनेले उनीहरूले गरिरहेका धेरै अभ्यासहरू पछ्याउनुहुन्न भन्ने म ठान्छु।

त्यसो भए तपाईं भारतको समकालीन समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
सामान्य हिसाबले भन्दा अहिले त्यो पछि परिरहेको छ। नवउदारवादी अर्थनीतिले संकट र गरिबीमात्र ल्याउँदैन यसले जनतामा विभाजन पनि ल्याउँछ। नवउदारवादले वाम एकता र किसान आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अहिले भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पछि परिरहेछ। तर मलाई लाग्छ, यदि हामीले सही बाटो समात्यौं भने यसले पुनर्जीवन पाउनेछ। अहिले भारतमा फासीवाद मौलाइरहेछ। हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ।

तर, मोदी त चुनाव जितिरहेछन्। यस्तोमा कसरी समाजवादी वा फासीवादविरोधी आन्दोलन अगाडि बढ्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?
चुनाव त हिटलरले पनि जितेका थिए। तर, फासीवाद त रहिरहेन। इतिहासमा त्यस्तो हुन्छ। उनीहरूले अहिले हिन्दु र मुस्लिमको नाममा विभाजन गरिरहेछन्। अल्पसंख्यकलाई झनै ओझेलमा पारिरहेछन्। फेरि, मोदी पूर्ण बहुमतमा पनि त छैनन्। उनीसँग कुल भोटको जम्मा ३१ प्रतिशतमात्र छ। उनले साम्प्रदायिक विभाजन र हिंसाको प्रयोग गरेर चुनाव जितेका हुन्। म भने ऐतिहासिक विकासक्रमको आधारमा यो रहिरहन सक्दैन भनेको हुँ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, पछिल्ला निर्वाचनमा कुल मिलाएर हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ६० प्रतिशत जति भोट ओगटेको देखिन्छ। तर, उनीहरूले नै नवउदारवादी नीति लागू गरे। अनि हामीले कसरी नवउदारवाद पराजित हुन सक्छ भनेर आशा गर्ने ?
उनीहरूले गल्ती गरिरहेका छन्। म त्यसको विरोध गर्छु। मलाई लाग्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीले नवउदारवादी नीति लागू गर्छ। यदि नवउदारवादी नीति लागू गरिरहेका छन् भने ती कम्युनिस्ट पार्टी होइनन्। त्यसो हो भने, नवउदारवादको विरोधमा नयाँ शक्ति आउनेछ र जनताले त्यसको समर्थन गर्नेछन्।

सजिलो भाषामा भनिदिनुस् न नवउदारवाद कसरी हानिकारक छ ?
नवउदारवाद कार्यक्रमले मुख्यतः दुई काम गर्छ। पहिलो काम, यसले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने नाममा कामदार वर्गको आन्दोलन कमजोर बनाउँछ। उसले भन्छ, हडताल बन्द गर किनभने हामी लगानी गर्छौं। दोस्रो काम, यसले किसान र निम्न उत्पादकहरूलाई हडपेर पुँजी सञ्चय गर्छ।

तर, नवउदारवादी चिन्तकहरूले त यो मानवजातिको हितमा छ भन्छन्। यसले सम्पर्क बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्छ भन्छन् त !
स्वाभाविक रूपमा उनीहरू त्यस्तो भन्छन् किनभने ती नवउदारवादी नीतिका पक्षपोषक हुन्। तर, भारत र अरू देशको अनुभवबाट मलाई थाहा छ, नवउदारवादले गरिबी बढाउँछ। जीवनस्तर झन् जीर्ण बनाउँछ।

जस्तै ?
भारत नै त्यसको उदाहरण हो। सन् १९९३, १९९४ मा भारतको ग्रामीण जनसंख्यामा गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्या ५८ प्रतिशत थियो। सन् २०११, २०१२ मा यो ६८ प्रतिशतमा पुग्यो। भारतमा अहिले भोकमरी बढिरहेछ। यो के हो ?

के त्यो नवउदारवादकै परिणाम मात्र हो त ?
तपाईं हेर्नुस्, सन् १९८० सम्म प्रतिव्यक्ति आय, खाद्यान्नमा पहुँच आदि बढिरहेको थियो। अहिले यो घट्दो छ किनभने नवउदारवादी नीतिले किसान र निम्न उत्पादकहरूसँगबाट पुँजी खोसिरहेको छ।

सन् १९८० भन्दा अगाडि पनि भारतले उदारवादी अर्थतन्त्र नै अपनाएको होइन र ?
होइन, त्यसबेला राज्य नियन्त्रित अर्थनीति अपनाइरहेको थियो। नवउदारवादी अर्थतन्त्र त्यो हो जहाँ राज्यले विकास र स्वतन्त्र बजारको नाममा किसान र निम्न उत्पादकहरूलाई शोषण गरिरहेको हुन्छ।

 विश्व पुँजीवाद विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका देशहरू कसरी यसविरुद्ध संघर्ष गर्न सक्छन् ?
संघर्षको पहिलो कदम सही बुझाइ निर्माण गर्नु हो। सही बुझाइ भएपछि बल्ल केका लागि र कसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। अहिलेको पहिलो संघर्ष नवउदारवादी पुँजीवादविरुद्ध नै हो। नेपालका धेरैजसो वामपन्थीहरूले यही बुझिरहेका छैनन्।

थोरै प्रसंग बदलेँ, सोभियत संघको विघटनपछि माक्र्सवादको अन्त्य भयो, इतिहासकै अन्त्य भयो भनियो। के अझै पनि माक्र्सवादको सान्दर्भिकता छ ?
अवश्य। मानव जाति मुक्तिको बाटोमा हिँडिरहेको छ भने, उसलाई सिद्धान्त त चाहिन्छ नै। त्यो माक्र्सवाद नै हो। मानवमुक्तिका लागि पुँजीवादले कसरी केन्द्रीकरणतिर, केन्द्रीकरणले कसरी साम्राज्यवादतिर लगिरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। माक्र्सवादले मात्र त्यो बुझ्न सिकाउँछ।

तर, केही विद्वानहरू त लेनिन र माओले माक्र्सको अपव्याख्या गरे भन्छन्। के त्यस्तो हो ?
हेर्नुस् माक्र्सवाद यही हो भन्ने छैन। माक्र्सवादले समकालीन यथार्थ बुझ्न सघाउ पुर्‍याउँछ। यो एउटा विधि हो। लेनिनले आफ्नो समयको यथार्थ बुझे। हामीले हाम्रो समयको यथार्थ बुझ्ने हो। माक्र्सवाद धर्म त होइन।

त्यो विधि के हो त ?
माक्र्सवादले पुँजीवादले कसरी काम गर्छ भनेर व्याख्या गर्छ। त्यो बुझेपछि संसार कसरी चलिरहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

अक्टोबर क्रान्तिको १०० वर्ष : भ्लादिमिरदेखि भ्लादिमिरसम्म


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.