खै सुरक्षा ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका पहिलो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा जोखिम बढेको छ । दिनहुँ नेताका गाडीलक्षित विस्फोटका घटना हुन थालेका छन् । तनहुँमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल चढेको गाडीलाई लक्षित गरी शनिबार बम प्रहार गरिएको छ । गाडीमा सामान्य क्षति भएको छ भने मानवीय क्षति भएको छैन । त्यसैगरी रौतहट, रोल्पालगायत विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोटका घटना भएका छन् ।

अघिल्लो दिन नुवाकोटमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतलाई लक्षित गरी गराइएको बम विस्फोटमा परेर ६ जना कांग्रेस कार्यकर्ता गम्भीर घाइते भए । कार्यकर्ता चढेको गाडी नै ध्वस्त हुने गरी भएको सो विस्फोटमा पूर्वमन्त्री महत भने संयोगवश जोगिए । सोही दिन रोल्पामा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चढेको गाडीलाई लक्ष्य गरी बम विस्फोट गराइयो । चुनावको मुखमा आतंक सिर्जना गर्ने नियतले गरिएका यी सिलसिलेवार घटना निन्दनीय छन् ।

नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको राजनीतिक पद्धति र प्रणाली संस्थागत हुँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचनपछि अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वसँगै नयाँ पद्धति बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि नयाँ संविधान नरुचाउने शक्ति विभिन्न बाहनामा चुनाव भाँड्ने प्रपञ्च गरिराखेको छ । पछिल्ला विस्फोटका घटनाको औपचारिक जिम्मेवारी कसैले नलिए पनि यी घटना मूलत: चुनावको मुखमा भय उत्पन्न गराई यसलाई भाँड्ने नियतबाट अभिप्रेरित छन् ।

विप्लव माओवादीले चुनाव भाँड्ने नीति लिएर यसको विरोध गरेको सन्दर्भमा यी सबै घटनाको जिम्मेवार सोही दल भएको सुरक्षा निकायको ठम्याइ छ । उसका केही कार्यकर्ता समातिएका पनि छन् । विप्लव माओवादीले आफूलाई राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने हो भने उसले चुनावविरोधी हिंसाका घटना तत्काल रोक्नुपर्छ । सम्पूर्ण मुलुक चुनावी उत्सवमा छ । चुनावपछि राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुँदै मुलुकले स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धिको बाटो हिँड्ने आम अपेक्षा छ । यो अवस्थामा विप्लव माओवादी वा अरू कुनै समूह मुलुकलाई अस्थिर र अशान्त बनाउने कुत्सित खेलमा संलग्न हुनु हुँदैन ।

चुनावको तिथि नजिकिँदै जाँदा थ्रेट बढ्दैछ । यो बेला सरकार र विपक्षी दलहरूबीच एकअर्काको उछितो काढ्नेभन्दा पनि चुनावविरोधी हिंसात्मक गतिविधिविरुद्ध एकै स्वरमा उभिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण र भयरहित चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले एकपछि अर्को नेतामाथि बम आक्रमण हुँदा त्यसलाई जति गम्भीरता साथ लिइनुपर्थ्यो त्यो लिएको देखिँदैन । उसले आफ्ना सुरक्षा तयारीलाई अझ प्रभावकारी परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

हुन त सरकारले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्मिलित एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको छ । चुनावको मुखैमा सर्वसाधारणलाई आतंकित बनाउने थप घटना नहुने सुनिश्चितता सरकार र सुरक्षा निकायले गराउन सक्नुपर्छ । निर्वाचनलाई सफल बनाउन उम्मेदवार, उनीहरू सामेल हुने प्रचारप्रसारका कार्यक्रम र सर्वसाधारण मतदातालाई भरपर्दो सुरक्षा दिन कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन।

सुरक्षा मजबुती गर्दै जुन कुनै सर्तमा चुनाव सम्पन्न गर्नु अहिलेको अनिवार्य सर्त हो । सत्तारुढ वा विपक्षी नेताहरूबीच आरोप÷प्रत्यारोप, भनाभन होइन, लोकतान्त्रिक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक छ । सुरक्षा चुनौतीको मिलेर सामना गर्दै सरकारलगायत सबै दलहरू चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्छ । मुलुकमा विद्यमान लामो राजनीतिक संक्रमणलाई बिदा गर्दै नयाँ संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास बढ्दै गर्दा भएका चुनावविरोधी र आतंक प्रेरित घटना कुनै पनि सर्तमा जायज हुन सक्दैनन् ।