कत्ति महँगा तरकारी !
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आफूले अहिलेसम्म गोलभेंडा खाइरहेकाले आफू हुनेखाने वर्गको हो भनेर दाबी गर्न मिल्ने भन्दै हाँसो र व्यंग्य गर्न थालेका छन् । हुन पनि अहिले बजारमा गोलभेंडालगायतका तरकारीको मूल्य अकासिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्का संवाददाताले गत शुक्रबार र शनिबार गरेको अवलोकनमा बिचौलियाहरूका कारण तरकारीको मूल्य खाइनसक्नु गरी महँगिएको देखाइएको छ । किसानका खेतबारीबाट तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तहका बिचौलिया हुँदै पुग्छ- किसानबाट तरकारी किन्ने ‘स्थानीय व्यापारी’, कालीमाटीका थोक बिक्रेता र कालीमाटीबाट तरकारी किनेर पसलमा लगी बेच्ने खुद्रा व्यापारी ।
शुक्रबार काभ्रे र धादिङका किसानले स्थानीय व्यापारीलाई काउली र गोलभेंडा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, बन्दा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ र घिउसिमी प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बेचे । ती व्यापारीले ढुवानी, प्याकिङ र नाफा गरी प्रत्येक किसिमका तरकारीमा प्रतिकिलो आठ रुपैयाँ बढाएर काठमाडौं कालीमाटीका थोक व्यापारीलाई बेचे । कालीमाटीका थोक व्यापारीले सटर भाडा, दैनिक खर्च र आफूलाई नाफा जोडेर प्रतिकिलो गोलभेंडा ९५ रुपैयाँ र अन्य तीनथरी तरकारी प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा खुद्रा व्यापारीलाई बेचे ।
यसरी उनीहरूले प्रतिकिलो गोलभेंडामा ३७, प्रतिकिलो काउलीमा २७, प्रतिकिलो बन्दामा ३७ र प्रतिकिलो घिउसिमीमा ३२ रुपैयाँ बढाएको देखिन्छ । ढुवानी खर्च र नाफा जोड्दा तरकारीको खुद्रा मूल्य झन् धेरै हुन्छ । संवाददाताले गरेको अवलोकनमा शनिबार बिहान खुद्रा व्यापारीले काउली प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, गोलभेंडा ११५ र बन्दा र घिउसिमी १०५ रुपैयाँमा बेचेको पाइयो । खुद्रा मूल्य नतोकिएको र सरकारी अनुगमन कमजोर भएकाले खुद्रा मूल्यमा ठाउँ हेरी थपघट हुन सक्छ । यसरी किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा सय प्रतिशतभन्दा बढी फरक परेको छ । त्यहीमाथि ढुवानी गर्दा तरकारी बिग्रने भन्दै बिचौलियाहरूले किसानलाई प्रतिक्विन्टल १० किलो तरकारीको मूल्य दिँदैनन्, त्यति मात्रामा तरकारी नबिग्रने भए पनि । किसानले बढी मूल्य खोजे भने तरकारी व्यापारी (बिचौलिया) हरूले किसानका तरकारी नकिनिदिएर खेतबारीमै सुक्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिन्छन् ।
नियामक निकाय आपूर्ति विभाग कालीमाटीमा बेलाबेलामा मात्रै अनुगमनमा जाने र खुद्रा व्यापारीमाथि अनुगमन नहुँदा तरकारीको मूल्य बिचौलियाहरूका कारण यसरी बढेको हो । गतवर्ष तरकारीले राम्रो मूल्य नपाएकाले अहिले किसानहरूले कम तरकारी उत्पादन गरेका कारण र निर्वाचनका बेला भएकाले राज्यका नियामक निकायहरूको ध्यान नपुग्दा तरकारीको मूल्य बढेको देखिन्छ, तर तरकारी छोइनसक्नु महँगो हुनुको कारण भने बिचौलियाहरू नै हुन् ।
बिचौलियाहरू तरकारीको मूल्य निर्धारणमा हाबी हुँदा एकातिर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् भने उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । तरकारी उत्पादक र उपभोक्ताबीच यति तहमा बिचौलिया नहुने वा बिचौलियाहरूले पाउने नाफाको दर (प्रतिशत) तोकिदिने हो भने तरकारी त्यति महँगो हुन्थेन ।
तरकारी जस्तो अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण पूरै बजारको हातमा छोडिदिँदा र बजार अनुगमन नगर्दा खासगरी गरिखाने वर्गका सर्वसाधारण जनतालाई हातमुख जोड्न पनि धौधौ भएको छ । वस्तु र सेवा वितरणमा अपनाइएको खुला बजार नीतिका कारण पनि तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु यति महँगो भएका हुन् । राम्ररी अनुगमन नगरी उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण पूरै बजारको हातमा छोडिदिँदा उपभोक्ताको ढाड त सेकिने नै भयो ।
बजारमा सरकारी नियन्त्रण र नियमन अत्यन्त कमजोर भएकोमा उपभोक्तावादी संगठन र बौद्धिक वर्गले सरकारमाथि गरेको आलोचना पनि स्वाभाविक र जायज छ । तरकारी उत्पादक र उपभोक्ताका बीचमा बहुतहमा हुने बिचौलियाहरूलाई विस्थापित गर्ने सरकारी संयन्त्र हुने या बिचौलियाहरूले गर्ने मूल्य निर्धारणमा सरकारी नियमन हुने हो भने तरकारीको मूल्य ह्वात्तै घट्न सक्छ । प्रत्येक नागरिकको भान्सालाई असर पर्ने यस विषयमा सरकारको तुरुन्त ध्यान जानैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
