चुनाव बिथोल्न खोज्‍नेलाई जेल हाल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

चुनाव बिथोल्न खोज्‍नेलाई जेल हाल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने जुनसुकै समूहलाई प्रकाउ गरी जेल हाल्न निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रदेश नम्बर ३ को सुरक्षा गोष्ठीको सोमबार उद्‍घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि जुनसुकै कदम चाल्न सुरक्षा निकायलाई विशेष निर्देशन दिएका हुन्।

पछिल्ला दिनमा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई केन्द्रित गरेर विष्फोटका घटना बढेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 'जनतालाई निर्भिकतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो', प्रधानमन्त्रीले भने, 'निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने विप्लवसहित जुनसुकै समूहलाई एक एक गरी पक्राउ गरेर जेल हाल्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।'

सुरक्षा गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहित नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन्। प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि गोष्ठीमा सहभागी छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले विप्लव समूहबाट विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा बुथ कब्जा गर्ने प्रयास हुने सूचना आएको भन्दै निर्वाचनलाई असर पुर्‍याउने जस्तासुकै प्रयासलाई निस्तेज पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेले प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्दै नेकपा विप्लव समूहले चितवन जिल्लालाई हेडक्वार्टरको रुपमा प्रयोग गरेको बताए। १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाका सुरक्षा चुनौतीबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेका छन्।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने विप्लव लगायत सबै समूहलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.