गृहमन्त्री खोइ ?

गृहमन्त्री खोइ ?

 

काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले उम्मेदवार र दलका कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरी भइरहेका आक्रमण नरोकिए निर्वाचन कठिन हुने बताएका छन् ।आसन्न निर्वाचन र शृंखलाबद्ध हिंसात्मक घटनाका विषयमा निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको परामर्शक्रममा यादवले सुरक्षा दृष्टिले निर्वाचन कठिन बन्दै गएको बताएका हुन् । ‘हिजोसम्म सरकारले निर्वाचनमा सुरक्षा दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ तर आज कठिन देखेको छु’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार लिँदा सुरक्षामा ‘ध्यान नपुगेको’ विषयमा दुवै आयोगका पदाधिकारीले गम्भीर विमर्श गरेका थिए । गृहमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले अरू कसैलाई सुम्पिनु राम्रो हुने उनीहरूको सुझाव छ । ‘प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि देश-दौडाहामा जाने, मुलुकमा बढ्दो हिंसात्मक घटनाको समीक्षा र त्यसको उपयुक्त निकास खोज्न नसक्ने परिस्थितिबाट शान्ति-सुरक्षा हुन नसकेको’ उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले गृहमन्त्री नहुँदा सुरक्षामा प्रश्न उठेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री चुनावमा खटिनुभएको छ, गृहमन्त्री खोइ ? ’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री नियुक्ति नभएको विषयमा निर्वाचन आयोगसमेत गम्भीर हुनुपर्छ ।’

मानवअधिकार आयोग सदस्य गोविन्द पौडेलले १५ दिनयता मुलुकका तनहुँ, रोल्पा, रुकुम, नुवाकोट, रौतहट, बारालगायत दर्जनौं जिल्लामा गम्भीर र करिब तीन दर्जन जिल्लामा सामान्य घटना घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । पौडेलले बम र एम्बुस विस्फोटका घटनाले राजनीतिक दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता र सवारीसाधन तोडफोड हुन पुगेको जानकारी गराएका थिए ।

पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम घटना भएको क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरी रिपोर्ट तयार गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले आयोगको रिपोर्ट गृहमा पठाउने हो र गृहले त्यसअनुसार काम गर्ने हो तर सरकारको काम-कारबाही नै चित्तबुझ्दो छैन ।’

निर्वाचन आयुक्तद्वय इला शर्मा र नरेन्द्र दाहालले निर्वाचन तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता शिक्षा, आचारसंहितालगायत विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।अध्यक्ष शर्माले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थाको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने र मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.