चुनाव मध्यमवर्गको पहुँचबाहिर, २६ वर्षमा ४० गुणा बढ्यो चुनाव खर्च

काठमाडौं: बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ०४८ सालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारको खर्च सीमा थियो, जम्मा ६५ हजार रुपैयाँ । त्यसयताको वैधानिक चुनावी खर्च र अवैध रूपमा भइरहेको भड्किलो र महँगो चुनावी खर्चले निम्न र मध्यम वर्ग निर्वाचनको पहुँचबाट टाढिन पुगेको भन्दै नागरिक तहबाट चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न (टिकट पाउनका लागि हुने खर्च) देखि उम्मेदवारले गर्ने खर्च, भड्किलो र महँगो प्रचार शैलीले ‘लोकतन्त्र धनतन्त्र' मा परिणत हुन थालेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आसन्न प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकिएको छ, २५ लाख । ०४८ सालयता २६ वर्षमा वैधानिक रूपमै ४० गुणा चुनाव खर्च बढे पनि अवैधानिक र आचारसंहिताविपरीत हुने खर्चले निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढिँदै गएको बताउँछन्, संविधानविद् एवं नागरिक अगुवा नीलाम्बर आचार्य।

‘अहिलेको चुनावी खर्च हेर्दा निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गले पनि धान्ने अवस्था देखिएन,' पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जाने हो भने लोकतन्त्र सामान्य नागरिकको पहुँचमा रहँदैन ।' उम्मेदवार बन्न धनबल, मुढेबल र नातागोता हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आचार्यले महँगो निर्वाचनका कारण लोकतन्त्र आमजनताको पहुँचबाहिर जाने खतरा औंल्याए । ‘उम्मेदवार र पार्टीहरूले निर्वाचनलाई यति साह्रो महँगो किन बनाए ? राज्यले नै यति धेरै खर्च गर्न मिल्छ ? ' लोकतन्त्र सामान्य नागरिकको पहुँचबाहिर जान नहुने भन्दै आचार्य निर्वाचनमा सबै नागरिकले भाग लिने, उम्मेदवार बन्ने र जनताको प्रतिनिधि बन्न पाउने अवस्था भए मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने तर्क गर्छन् । ‘बल भएका, धन भएका, धम्की दिन सक्ने र नातागोताले मात्र उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने भए आमजनताको मर्का कसले बुझ्ने ? ' आचार्यको तर्क छ।

वर्षैपिच्छे निर्वाचन महँगो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्,' पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ।‘०४८ सालदेखि अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च ४० गुणा बढिसक्यो,' लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उप्रेती भन्छन्, ‘अबको पाँच वर्षपछि झन् के हालत होला ? यो त लोकतन्त्रकै लागि खतरा भइसक्यो ।' सिद्धान्त, विचार, व्यवहार र जनताको मन जित्ने भन्दा पनि जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने नीतिका कारण निर्वाचन महँगिँदै गएको उनले बताए । ‘अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापछि तरकारीको बजार भाउ मात्र हेरौं न,' उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचन जति महँगो हुन्छ, त्यसको भार सिधै जनतामाथि पर्ने हो । यो सबै सहेर बस्ने हो भने निर्वाचन आमजनताको पहुँचमा रहन सक्दैन ।' ‘डेमोक्रेसी कि मनीक्रेसी' भन्ने विषय जनताले रोज्ने बेला आएको उप्रेतीको तर्क छ ।

पूर्वकानुनमन्त्री एवं कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल दल र उम्मेदवारले प्रत्येक निर्वाचनमा गर्ने खर्चबाट एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘वैधानिक रूपमै १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनमा खर्च भइरहेको छ, हामीले एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा लाग्ने खर्च गुमाइरहेका छौं ।' पौडेल थप्छन्, ‘यस्तै हो भने लोकतन्त्र कसरी जनताको पहुँचमा रहन्छ र ? निर्वाचन खर्च घटाउनेतर्फ उपाय नखोजे धनी र हुने खानेको मुठ्ठीमा निर्वाचन कैद हुनेछ ।'

पूर्वसांसद एवं संविधानविद् खिमलाल देवकोटा आफूसँग पैसा नभएकै कारण यसपटक उम्मेदवार बन्न नपाएको तर्क गर्छन् । ‘टिकट किन्नुपर्ने, मतदाताबाट मत किन्नुपर्ने, जितेपछि मन्त्री पद किन्नुपर्ने भएपछि पैसा नहुनेले कसरी निर्वाचन लड्ने ? ' गुनासो पोख्दै देवकोटा भन्छन्, ‘इमानदार मान्छेहरू चुनावी दौडबाट बाहिरिँदै गएका छन् ।' लोकतन्त्र र करोडतन्त्रबीच तुलना हुँदा करोडतन्त्रले जित्ने र लोकतन्त्रले हार्ने अवस्था आए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने देवकोटाको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पनि निर्वाचन प्रक्रिया महँगिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘दलहरूले आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्धता जनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन नरोकिने र निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्दै जाने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कानुन बनाएर मात्र भएन, कार्यान्वयन गर्न मानसिक रूपमै दलहरू तयार हुनुपर्‍र्यो,' राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)का अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो बन्न नदिन नागरिक तहबाटै दलहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।' निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुशील कोइराला पनि आयोग मात्रले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन नसक्ने भन्दै नागरिक समाज र दलहरू आफैं अग्रसर हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।