कांग्रेसले दियो उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च

कांग्रेसले दियो उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च

काठमाडौं: कांग्रेसले संघ र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । दुर्गमका केही उम्मेदवारले रकम लगे पनि बाँकीले रकम नलगेको कांग्रेसका एक नेताले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । कांग्रेसले २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँ निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराएको थियो।

यता, एमालेले उम्मेदवारलाई चुनाव खर्च नदिने भएको छ । निर्वाचन प्रचार समितिका प्रवक्ता विष्णु रिमालले उम्मेदवारले कार्यकर्ताबाट एक हजारसम्म सहयोग लिन सक्ने तर सहयोग रकम लिएको रसिद पार्टीमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको बताए ।

अमेरिकामा रहेका पार्टीका शुभेच्छुकबाट एक हजार डलर, खाडी मुलुकका शुभेच्छुकबाट पाँच सय डलर र कामदारबाट सय डलर सहयोग मागिएको उनले बताए । ‘उम्मेदवारलाई एकमुष्ट रकम दिने गरिए पनि यसपटक त्यस्तो नीति परिवर्तन भएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।

‘०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा समिति गठन गरेरै उम्मेदवारलाई पार्टीले चुनाव खर्चबापत पाँच लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । यसपटक भने उम्मेदवार आफैंले खर्च जुटाउन भनेको छ’, माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।

‘घोषणापत्र छापेर पार्टीले दिएको छ । खर्च उम्मेदवार स्वयंले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसँग जुटाइरहेका छन्’, उनले भनिन् । माओवादी नेता हितराज पाण्डेले शुभेच्छुक र चन्दादाताबाट खर्च जुटाएर प्रचारप्रसारमा जुटिरहेको जानकारी दिए । पार्टीले निर्वाचनका लागि व्यापारी र उद्योगपतिबाट पनि चन्दा र सहयोग लिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीले दललाई कति रकम चन्दा दिने हो त्यो सीमा कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘आर्थिक अध्यादेश ल्याएर होस् वा अन्य नियम बनाए होस् सरकारले त्यस विषयमा सोच्नुपर्छ’, उनले भने । दल र उम्मेदवारको दोहोरो चन्दाले व्यवसायी मारमा परेको उनको गुनासो छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको हकमा निर्वाचनको खर्चको सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख र प्रदेशतर्फ १५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको छ । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ भने २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्रै उम्मेदवारले आफूले गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.