घट्दै महिला मतदाता

घट्दै महिला मतदाता

काठमाडौंं: जनसंख्या बढी भए पनि पछिल्ला निर्वाचनमा महिला मतदाताको संख्या घट्दै गएको छ । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय निर्वाचन र आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिला मतदाताको संख्या घटेको हो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न चासो कम भएकाले महिला मतदाता घटेको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बढेको छ । पढेका महिलाले मतदाता परिचयपत्र लिन चासो नदेखाएका कारण पनि दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भन्दा महिला मतदाताको संख्या कम भएको हो ।'

संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा एक करोड २१ लाख ४७ हजार आठ सय ६५ जना मतदाता थिए । तीमध्ये ६१ लाख ६६ हजार आठ सय २९ अर्थात् ५० दशमलव ७६ प्रतिशत महिला मतदाता थिए । पुरुष मतदाताको संख्या ४९ दशमलव ३३ प्रतिशत थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार चार सय ८२ जना मतदाता थिए । तीमध्ये ६९ लाख ४८ हजार ६ सय २५ महिला थिए भने ७० लाख ६९ हजार सात सय १४ पुरुष मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगको अभिलेखले देखाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको भन्दा पुरुष मतदाताको संख्या एक लाख पाँच हजार ८९ बढी थियो ।

आगामी निर्वाचनमा ७७ लाख ७६ हजार ६ सय २८ पुरुष मतदाता छन् भने ७६ लाख ५१ हजार एक सय ४३ महिला मतदाता छन् । यो निर्वाचनमा एक सय ६७ जना तेस्रोलिंगी मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रोलिंगी मतदाताको संख्या एक सय ५३ थियो ।

आयोगले तयार गरेको मतदाता परिचयपत्रमा तेस्रोलिंगी मतदाताको संख्या कम हुनुको पछाडि राज्यको दोष भएको ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले बताए । उनले भने, ‘राज्यले पहिचानअनुसार नागरिकता दिन सकेको छैन । महिला भए महिलाकै नाममा र पुरुष समलिंगी भए पुरुषकै नाममा नागरिकता दिइएको छ ।' नागरिकताका आधारमा मतदाता नामावलीमा लिंग लेखिँदै आएको छ ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार करिब नेपालमा ६ लाख हाराहारी समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी छन् । तर, परिचयपत्र नभएका कारण धेरैले मतदाता परिचयपत्र बनाएका छैनन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकअनुसार २५ वर्षभन्दा माथि कुल एक करोड ३७ लाख ६९ हजार नौ सय ९५ जनसंख्या छ । आयोगले भने एक करोड ३१ लाख ४७ हजार २३ जनाको नाम मात्र मतदाता सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

विभागको तथ्यांक प्रक्षेपण मात्र भएकाले तथ्यांक तलमाथि पर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए । ‘कतिपयले भोटर लिस्टमा नाम लेखाएका छैनन् भने कति विदेश गएका छन्,' उनले भने, ‘त्यसकारण सूचीकृत मतदाता संख्या कम भएको हो ।'

विभागका निर्देशक शंकरलाल श्रेष्ठका अनुसार विभागमा पाँच÷पाँच वर्ष उमेर समूहको मात्र तथ्यांक सूचीकृत गर्ने प्रणाली भएकाले १८ वर्ष माथिको जनसंख्या अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.