सार्वजनिक शौचालय: माग एक हजार, पूर्ति पाँच प्रतिशत

काठमाडौं: सरकारले मुलुकभरबाट एक हजार सार्वजनिक शौचालय माग भए पनि हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नौ सय र साउनयता एक सय सार्वजनिक शौचालय माग भए पनि सरकारले हालसम्म ५० वटा मात्र बनाएको हो ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभागको खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाप्रमुख प्रेमकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक शौचालयका लागि पछिल्लो समय सर्वाधिक माग भइरहेको जानकारी दिए । उनले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘लिखित रूपमा निवेदन परेको संख्या नै एक हजार पुगिसकेको छ, मौखिक र अन्य किसिमले सार्वजनिक शौचालय चाहियो भन्नेको संख्या त हजारौं होला तर अपेक्षित रूपमा पनि सरकारबाट माग पूरा गर्न सकिएको छैन ।'

विभागले खानेपानी र सरसफाइका लागि बर्सेनि सरदर ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्छ भने शाखाले गत र चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभर शौचालय निर्माणका लागि मात्र दुई करोडका दरले बजेट छुट्याएको छ । विभागले मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत काम गर्दै आएको छ । विभागले प्रत्येक डिभिजनका लागि १९ लाखदेखि ७० लाखसम्म बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्छ ।

यसका साथै हरेक स्थानीय तह र स्थानीय संघसंस्था आदिको सहकार्यमा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘हालसम्म मुलुकभर सार्वजनिक शौचालयको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । जति बनेका छन् तिनको सञ्चालनमा पनि समस्या छ र बनाउनु पर्नेमा जग्गाको समस्या र सञ्चालनको समस्या छ ।'

सरकारले सार्वजनिक शौचालयको महत्व नदिएको होइन, गरिबी निवारण रणनीतिक योजनामा सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबै नेपालीको हकमा सुरक्षित खानेपानी तथा आधारभूत शौचालयको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोबाट यसको पुष्टि हुन्छ । तर, सरोकारवालाहरू सरकारले लक्ष्यअनुसार काम नगर्दा लाखौं नागरिक संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम सुविधा शौचालय प्रयोगबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् ।

गैरसरकारी संस्था वाटर एडको दुई वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार झन्डै ५० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा केवल ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्, जसमध्ये ९ को अस्तित्व नरहेको, २५ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा र एउटा शौचालय मात्र अपांगमैत्री छ । यसमा पनि चारवटा शौचालय सडक विस्तारका क्रममा भत्किइसकेका छन् ।

गुथीका संयोजक प्रकाश अमात्यले भने काठमाडौं महानगरभित्र नगरपालिकालाई महँगो महसुल दर तिर्नुपरेकाले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताए । यस्ता शौचालयबाट निम्न आय र उच्च सञ्चालन खर्च हुने बताउँदै उनले थपे, ‘सरकारी कर्मचारीको नाममा सेवा–सुविधा उपयोग गरी महसुल नतिरिने र शौचालयभित्रका धारा, टुटीलगायत सरसमान चोरी तथा द्वन्द्वका घटना हुँदा सञ्चालकले कमाएको भन्दा खर्च गर्ने विषय बढी हुने गरेको पाइएको छ ।'

सरसफाइ र शौचालय कार्यक्षेत्र बनाएको गुथीको तथ्यांकबारे जानकारी दिँदै अमात्यले सार्वजनिक शौचालयमा १ प्रतिशत जनताको मात्र पहुँच रहेको बताए । उनले थपे, ‘घरधुरीकै तथ्यांक पनि आशालाग्दो छैन, ९ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख घरधुरीमा अझै शौचालय छैन ।'

विभागले लामो समयपछि केही महिनाअघि सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको थियो । मुलुक संघीयताको संरचनामा गएकाले स्थानीय तहले सार्वजनिक शौचालय हेर्ने भएकाले यसमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएकाले निर्देशिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ ।