संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना लागू

काठमाडौं: सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाका कार्यलाई शीघ्र रूपमा सम्पन्न गर्न अन्तरिम व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेको छ। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनःसंरचनाका कार्य सम्पन्न गर्न २० वटा प्रमुख कार्य समेटिएको नयाँ कार्ययोजना लागू गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवसमेत रहेका समन्वय समितिका सदस्यसचिव खगराज बरालले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका २० वटा जिम्मेवारी समेटिएको कार्ययोजना लागू गरिएको जानकारी दिए । विभिन्न निकायलाई उक्त कार्ययोजना सम्पन्न गर्न तीन दिनदेखि एक महिनाको समय दिइएको छ । कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयलगायत निकायले जिम्मेवारीपूर्वक एक महिनासम्म सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले सरकारका सबै सचिवलाई संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाका लागि आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्य गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखको सचिवालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

कार्ययोजनामा संघमा र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या निर्धारण तथा प्रदेशको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा लगायतका कार्य गर्ने जनाइएको छ । कार्ययोजनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्ने, प्रदेशले दिने सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, कर्मचारी समायोजन नियमावली नआउँदासम्म संगठन संरचनाको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन गरिने सचिव बरालले जानकारी दिए ।

यसैगरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनसम्बन्धी कानुन पनि एक महिनाभित्रै बनाउने गरी कार्ययोजना लागू गरिएको छ । कार्ययोजनामा स्थानीय तहमा कर्मचारीको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण, प्रादेशिक संरचनाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियासमेत छिट्टै सुरु गरिने कार्य समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त कार्ययोजना बनाएर लागू गरिएको बताए पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म धेरै काम अघि बढ्न कठिन हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रशासनिक अधिकारीहरूले बताएका छन् ।