'यूएन पार्कको जग्गा सार्वजनिक नै'

काठमाडौं : शंखमूलस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) पार्कको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिदिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ । अख्तियारले हालको मूल्यअनुसार झन्डै ५० करोड रुपैयाँ पर्ने पार्कका नामको दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको कायम गरेको थियो ।

सामान्यतया व्यक्तिले हडपेको सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गराउँदै आएको अख्तियारले यूएन पार्कको जग्गा भने व्यक्तिका नाममा गर्ने गरी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।सर्वोच्चका न्यायाधीश मिरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आठ वर्ष पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै उक्त जग्गा सार्वजनिक हुने निर्णय दिएको छ ।

अख्तियारको २०६६ साल पुस १७ को निर्णयअनुरूप धोबीखोला छेउमा रहेको हालको कित्ता नम्बर २९ अन्तर्गतको दुई रोपनी तीन आना १ दाम जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको थियो । उक्त जग्गालाई व्यक्तिबाट प्रभावित भई अख्तियारले अनधिकृत रूपमा निजी गराएको दाबीसहित बुद्धनगर विकास समितिका तर्फबाट स्थानीय किरण तण्डुकार सात वर्षअघि सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

‘अनुचित एवं अपवित्र साँठगाँठ गरी अख्तियारीभन्दा बाहिर गई अनधिकृत रुपमा गैरकानुनी निर्णयसमेत गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिमको कार्यबाहीसमेत गरी सरकारी एवं सार्वजनिक महत्वको सम्पत्तिको व्यवस्थित रेखदेख र संरक्षण गरिपाऊँ’, तण्डुकारको माग थियो ।
तण्डुकारका अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०५९ कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुरूप सुरुमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता पुर्जा तयार भई यूएन पार्क विकास समितिको नाममा रहेको थियो।

अख्तियारको ‘दुष्कृति सच्याउने’ निर्देशनअनुरूप पछि मालपोत कार्यालयले २०६६ फागुन १८ गते व्यक्तिका नाममा राजीनामा लिखत गरिदिएको थियो । अहिले स्थानीय दुर्गा तण्डुकारको नाममा बनाएको उक्त जग्गा फैसलाबमोजिम यूएन पार्ककै नाममा कायम हुने भएको छ ।उक्त जग्गाको विषयमा विगतमा स्थानीय व्यक्तिबीच जिल्ला अदालतदेखि ‘तेरोमेरो’ मुद्दा चल्दै आएको थियो । सर्वोच्चले २०५९ साल जेठ १७ गते जग्गा निजी नरहेको भन्दै टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा अख्तियारबाट व्यक्तिको नाममा बनाउने गरी निर्णय भएको थियो ।

अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकार वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई रहेको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘उक्त जग्गाका सम्बन्धमा नदी उकास भई कान्छी तण्डुकारसमेतले भोग गरेको भन्ने सर्जमिनबाट देखिएको अमिनले दिएको प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग उक्त जग्गा यूएन पार्कमा नपरेको भन्ने उल्लेख भएको फिल्डबुकको व्यहोराबाट उक्त जग्गा कान्छी तण्डुकार, पूर्ण तण्डुकार र नानी छोरीको भन्ने देखिन आएको छ’, काफ्लेले अख्तियारको बचाउ गर्दै दिएको जवाफमा भनिएको थियो ।

अख्तियारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने सहन्यायाधिवक्ता रमा पराजुलीले अब उक्त जग्गा विवादको अन्तिम टुंगो लागेको बताइन् । ‘रिट निवेदकको मागअनुरूप भएको छ । व्यक्तिको नाममा हुने गरी निर्णय गरेको मिलेन भने अख्तियारको निर्णय बदर भएको छ’, पराजुलीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘सर्वोच्चबाट रिट जारी भएपछि अब यो जग्गा यूएन पार्ककै नाममा हुने भएको छ ।’

खोलो यसरी फर्कियो

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार २०२१ सालअघि उक्त जग्गा रहेको ठाउँबाट धोबीखोला बग्थ्यो । समयक्रममा खोलाले बहाव परिवर्तन गरेपछि नदी उकास जग्गालाई २०५९ सालमा सरकारले यूएन पार्कको नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

खोलाले बहाव परिवर्तन गरेपछि बाँकी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीय पूर्ण तण्डुकारविरुद्ध सिद्धिबज्र बज्राचार्यले मुद्दा हाले । उक्त जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने दाबी बज्राचार्यको थियो ।
तह-तह हुँदै आएको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त जग्गामा बज्राचार्यको दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज हुने निर्णय दियो । त्यसपछि मुद्दाका विपक्षी तण्डुकारले जग्गा आफ्नो हुने दाबीसहित २०६३ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए ।

त्यतिबेला मालपोतले तण्डुकारको प्रमाण नपुग्ने भन्दै पुनः जग्गा यूएन पार्ककै हुने निर्णय दियो । पछि अख्तियारले ‘दुष्कृति’ सच्याउनू’ भन्दै निर्देशन दिएपछि अन्ततः मालपोतबाट जग्गा व्यक्तिकै नाममा हुने निर्णय भयो । त्यसपछि स्थानीयले सर्वोच्च गुहारेका हुन् ।
अख्तियारको निर्णयअनुसार धोबीखोला छेउको दुई रोपनी तीन आना एक दाम जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको थियो ।