टीआरसीको १० करोड ‘फ्रिज’

काठमाडौं : दशबर्से द्वन्द्वका घटनामा छानबिन, दोषीलाई कारबाही सिफारिस र मेलमिलापका लागि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) पदाधिकारीबीचको किचलो र निष्क्रियताका कारण करिब १० करोड रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ ।

तीन वर्षअघि गठन भएको उक्त आयोगको समय सकिन दुई महिना २७ दिन बाँकी छ । कार्यकालको अन्त्यतिर बल्ल उजुरीमा छानबिनका लागि फाइल खोलिएको छ । यस अवधिमा धेरैजसो समय आन्तरिक मनमुटावमै सकिएको थियो । पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो एक वर्ष आन्तरिक किचलोका कारण आयोग कानुनले तोकेको जिम्मेवारी वहनबाट च्युत भएको छ । छोटो अवधिमा दोषीमाथि छानबिन, मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिको काम सम्पन्न गर्न असम्भव छ ।

उजुरीमा छानबिन सकेर प्रतिवेदन तयार गर्न बस्नुपर्ने समयमा बल्ल उजुरी खोलिएको छ । यसबीचमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन परेका कारण जनशक्ति अभावमा छानबिन कार्य यसै पनि थप अवरुद्ध हुनेछ । आयोगले सय जना कर्मचारी माग गरे पनि सरकारले ७० जना मात्रै खटाएको छ । आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नमाथि छानबिनका लागि ६० हजार तीन सय १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार आव ०७३÷७४ मा आयोगका लागि सरकारले चालुतर्फ १० करोड ९४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, पुँजीगततर्फ २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ । उक्त बजेटमध्ये आयोगले उक्त आवमा ९० लाख ४१ हजार ९० रुपैयाँ तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा सिध्याएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ चार लाख ४९ हजार १० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसरी ठोस काम हुन नसकेका कारण यस वर्ष १० करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुन पुगेको हो।

यसबाहेक सातै प्रदेशमा मुकाम खोल्न र कर्मचारीका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको छ । यो अवधिमा आयोगका पदाधिकारीको खाजा खर्च, इन्धन, भ्रमण, फिल्ड भत्ता, कर्मचारीको तलबमा मात्र रकम खर्च भएको छ । यसबाहेक सबै प्रदेशमा पुँजीगत खर्चतर्फ नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोगलाई बजेटमा छुट्याइएको भन्दा सरकारले अतिरिक्त खर्चका लागि दिएको भिन्नै रकम हो।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनामा सत्यतथ्य यकिन गरी पीडित, प्रभावितलाई परिपूरणको सिफारिस र पीडकलाई कानुनबमोजिम अभियोजन (मुद्दा) को सिफारिस तथा मेलमिलाप गर्ने ‘म्यान्डेड’ का साथ ०७१ साल माघ २७ गते सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले यस्तो आयोगको परिकल्पना गरे पनि पीडितको दबाबमा आठ वर्षपछि बल्ल आयोग गठन भएको थियो।

प्रमुख तीन र मधेसवादी दलको भागबन्डाअनुरूप आयोग पदाधिकारी चयन भएको थियो । आयोगका लागि कानुनले तोकेको थप एक वर्षको अवधिसमेत यही माघ २७ मा सकिँदै छ । सशस्त्र विद्रोहको दिन ०५२ साल फागुन १ देखि बृहद् शान्ति सम्झौता हुने दिन ०६३ साल मंसिर ५ गतेभित्रका घटना छानबिनको जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई छ । आयोगले तीन वर्षको अवधिमा उजुरी संकलन र छानबिनको सुरुवात मात्रै गरेको छ।

आयोगका अनुसार विराटनगर र जनकपुरबाट विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरी बल्ल दुई सय ८५ फाइलको अध्ययन पूरा भएको छ । निर्वाचनलगत्तै एक हजारभन्दा बढी उजुरी भएको क्षेत्रमा छानबिन कार्य अघि बढाउने तयारीमा आयोग छ । उता, बेपत्ता छानबिन आयोग पनि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएका कारण काम नभई सात करोड ३३ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । ‘टीआरसी सहजीकरणमा भूमिका खेलेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले अब म्याद थपिएन भने अब बाँकी दुई महिनामा छानबिन असम्भव रहेको बताए।

‘अब छानबिन पूरा गर्न सम्भव छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा कानुन संशोधनमार्फत फेरि म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फुयालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म्याद नथपे सबै शून्यमा झर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आउनुमा आयोग मात्र होइन, समयमै कानुन निर्माण नगर्ने सरकार र संसद् पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।’