टीआरसीको १० करोड ‘फ्रिज’

टीआरसीको १० करोड ‘फ्रिज’

 

काठमाडौं : दशबर्से द्वन्द्वका घटनामा छानबिन, दोषीलाई कारबाही सिफारिस र मेलमिलापका लागि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) पदाधिकारीबीचको किचलो र निष्क्रियताका कारण करिब १० करोड रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ ।

तीन वर्षअघि गठन भएको उक्त आयोगको समय सकिन दुई महिना २७ दिन बाँकी छ । कार्यकालको अन्त्यतिर बल्ल उजुरीमा छानबिनका लागि फाइल खोलिएको छ । यस अवधिमा धेरैजसो समय आन्तरिक मनमुटावमै सकिएको थियो । पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो एक वर्ष आन्तरिक किचलोका कारण आयोग कानुनले तोकेको जिम्मेवारी वहनबाट च्युत भएको छ । छोटो अवधिमा दोषीमाथि छानबिन, मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिको काम सम्पन्न गर्न असम्भव छ ।

उजुरीमा छानबिन सकेर प्रतिवेदन तयार गर्न बस्नुपर्ने समयमा बल्ल उजुरी खोलिएको छ । यसबीचमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन परेका कारण जनशक्ति अभावमा छानबिन कार्य यसै पनि थप अवरुद्ध हुनेछ । आयोगले सय जना कर्मचारी माग गरे पनि सरकारले ७० जना मात्रै खटाएको छ । आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नमाथि छानबिनका लागि ६० हजार तीन सय १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार आव ०७३÷७४ मा आयोगका लागि सरकारले चालुतर्फ १० करोड ९४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, पुँजीगततर्फ २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ । उक्त बजेटमध्ये आयोगले उक्त आवमा ९० लाख ४१ हजार ९० रुपैयाँ तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा सिध्याएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ चार लाख ४९ हजार १० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसरी ठोस काम हुन नसकेका कारण यस वर्ष १० करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुन पुगेको हो।

यसबाहेक सातै प्रदेशमा मुकाम खोल्न र कर्मचारीका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको छ । यो अवधिमा आयोगका पदाधिकारीको खाजा खर्च, इन्धन, भ्रमण, फिल्ड भत्ता, कर्मचारीको तलबमा मात्र रकम खर्च भएको छ । यसबाहेक सबै प्रदेशमा पुँजीगत खर्चतर्फ नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोगलाई बजेटमा छुट्याइएको भन्दा सरकारले अतिरिक्त खर्चका लागि दिएको भिन्नै रकम हो।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनामा सत्यतथ्य यकिन गरी पीडित, प्रभावितलाई परिपूरणको सिफारिस र पीडकलाई कानुनबमोजिम अभियोजन (मुद्दा) को सिफारिस तथा मेलमिलाप गर्ने ‘म्यान्डेड’ का साथ ०७१ साल माघ २७ गते सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले यस्तो आयोगको परिकल्पना गरे पनि पीडितको दबाबमा आठ वर्षपछि बल्ल आयोग गठन भएको थियो।

प्रमुख तीन र मधेसवादी दलको भागबन्डाअनुरूप आयोग पदाधिकारी चयन भएको थियो । आयोगका लागि कानुनले तोकेको थप एक वर्षको अवधिसमेत यही माघ २७ मा सकिँदै छ । सशस्त्र विद्रोहको दिन ०५२ साल फागुन १ देखि बृहद् शान्ति सम्झौता हुने दिन ०६३ साल मंसिर ५ गतेभित्रका घटना छानबिनको जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई छ । आयोगले तीन वर्षको अवधिमा उजुरी संकलन र छानबिनको सुरुवात मात्रै गरेको छ।

आयोगका अनुसार विराटनगर र जनकपुरबाट विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरी बल्ल दुई सय ८५ फाइलको अध्ययन पूरा भएको छ । निर्वाचनलगत्तै एक हजारभन्दा बढी उजुरी भएको क्षेत्रमा छानबिन कार्य अघि बढाउने तयारीमा आयोग छ । उता, बेपत्ता छानबिन आयोग पनि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएका कारण काम नभई सात करोड ३३ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । ‘टीआरसी सहजीकरणमा भूमिका खेलेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले अब म्याद थपिएन भने अब बाँकी दुई महिनामा छानबिन असम्भव रहेको बताए।

‘अब छानबिन पूरा गर्न सम्भव छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा कानुन संशोधनमार्फत फेरि म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फुयालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म्याद नथपे सबै शून्यमा झर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आउनुमा आयोग मात्र होइन, समयमै कानुन निर्माण नगर्ने सरकार र संसद् पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.