रोहिंग्‍याविरुद्ध म्यानमार सरकारले विभेद गरेको आरोप

रोहिंग्‍याविरुद्ध म्यानमार सरकारले विभेद गरेको आरोप

याङ्गोन: म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यमा गएको अगष्ट महिनादेखि यहाँका रोहिङ्गा मुस्लिम जातिका विरुद्धमा भएको हिंसामा म्यानमार सरकारले नै जातिभेद नीति लिएको विश्व मानवअधिकार संस्था, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ।

हिंसाको कारण विशेषगरी म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यमा बसोबास गर्दै आएका म्यान्माली रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायका नागरिक भाग्नुपरेको थियो। उनीहरु हाल बङ्गलादेशमा शरण लिएर बसेका छन्।

उक्त समुदायमाथि म्यानकारको सैनिकले आक्रमण गर्दा उनीहरु भाग्नुपरेको थियो। उक्त समुदायले नै सशस्त्र समूह खडागरी यहाँका स्थानीय प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरेपछि सेनाले गरेको कारबाहीपछि उनीहरु भागेका सेनाको दाबी छ।

म्यानमरको उत्तरी राखिन राज्यमा बसोबास गरिरहेका रोहिङ्गा समुदायका मुस्लिमआबद्ध सशस्त्र समूहले सोही क्षेत्रका प्रहरी चौकीमा गएको अगष्ट २५ मा हमला गरेपछि त्यहाँको सेनाले उक्त समुदायमाथि नै आक्रमण थालेको थियो।

यसरी उनीहरुलाई म्यानमारबाट लखेट्ने क्रममा त्यहाँको सेनाले उनीहरुका विरुद्धमा जातीय सफायाको नीति लिएको उक्त मानवअधिकारवादी संस्थाको आरोप रहेको छ। उक्त संस्थाले ती शरणर्थीहरु के कसरी म्यानमारबाट लखेटिनुपर्‍यो भनेर गरेको खोजी बारेको प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा म्यानमारको सेनाले राज्य संरक्षित आतंकको सिर्जना गरेको देखिएको आरोप लगाइएको छ।

सोही कारण उनीहरु देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका थिए। त्यस कारबाहीपछि उनीहरु छिमेकी देश बङ्गलादेश भागेका हुन्। साथै म्यानमारमै पनि हजारौँ रोहिङ्गा आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा बसिरहेका छन्।

तर यो आरोप मान्न यहाँको सेना भने तयार छैन। म्यानमारका सेना प्रमुखले भने उनीहरुलाई सरकारले लखेटेको नभई आफै भागेका अडान राख्दै आएका छन् ।

गएको अगष्ट २५ मा उक्त राखिन राज्यका प्रहरी पोष्टहरुमा रोहिङ्गा समुदाय आवद्ध एक आतङ्ककारी सशस्त्र समूहले हमला गरेको र उनीहरुका विरुद्धमा म्यानमारको सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा नै उनीहरु भागेका सेनाले बताउदै आएको छ।

यसरी देश छोडेर भागी बङ्गलादेश पुग्नेहरुको संख्या छ लाख भन्दा पनि बढी पुगेको बताइएको छ। म्यानमार र बङ्गलादेशको सीमा क्षेत्रमा पर्ने नाफ नदी किनारमा उनीहरु बसिरहेका छन्।

म्यानमारमा यहाँका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिङ्गा जातिका विरुद्धमा जारी रहेको भनिएको राजनीतिक हिंसाका कारण भागेर बङ्गलादेश पस्ने म्यान्मालीको संख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको पनि बताइएको छ।

अहिले पनि म्यानमारको सीमा क्षेत्रबाट बङ्गलादेश छिर्ने क्रम जारी नै रहेको बताइएको छ। यता बङ्गलादेशमा पनि उनीहरुको अवस्था निकै कष्टकर रहेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता फराह हकले पनि हालै दिएको जानकारीअनुसार अहिले पनि म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यबाट भागेर बङ्गलादेश छिर्ने क्रम रोकिएको छैन। यी दुई देशको सीमा क्षेत्रमा रहेको नाफ नदी तरेर म्यान्मालीहरु बङ्गलादेश छिर्ने गरेका छन्।

शरणार्थी शिवीरहरुमा उनीहरुको जीवन अत्यन्तै कष्टपूर्ण बन्दै गएको, धेरै ठूलो संख्याका शरणार्थी रहेकोले उनीहरुको खानपिन तथा अन्य कामका लागि पनि व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो भएको पनि सो संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

साथै सो संस्थाले दाता राष्ट्रहरु तथा संघसंस्थाहरुलाई उनीहरुको अवस्थाको सुधारका लागि सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

तर सङ्कट समाधानका लागि पहलहरु भने निकै कम मात्रामा भएका बताइएको छ । दुवै देशका तर्फबाट यसमा कमै मात्र पहल गरेका समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस क्षेत्रमा ती अल्पसंख्यक नागरिकमाथि हत्या, आतङ्क सिर्जना गरिएको, महिलालाई बलात्कार गरिएको तथा उनीहरुका घरबासहरुमा आगो लगाइएको भन्दै विश्वका अधिकारवादीहरुले पनि त्यसको छानबीनका लागि चासो व्यक्त गरेका छन् ।

साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले नै यसलाई एक हिसाबले जातीय सफायाको रुपमा उनीहरुमाथि ज्यादति गरिएको भन्दै यसको आवश्यक छानबीन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको १०० पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा रोहिङ्गा जातीय समुदायलाई म्यानमारमा विगत लामो समयदेखि नै राज्यले विभेद गर्दै आएको र त्यसका विरुद्धमा उनीहरुले पनि सशस्त्र संगठन खोलेको पनि उल्लेख छ।

तर यो पछिल्लो समयमा भने उनीहरुका विरुद्धमा राज्य संरक्षित नै हिंसा भएको देखिन्छ। जसका कारण महिला बलात्कृत भएका र कतिपयमाथि कुटपीट तथा जघन्य अपराध पनि भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.