गृहमन्त्री तोक

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ। यद्यपि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले आफैंसँग राख्नाले सुरक्षा हेर्ने नेतृत्वको अभाव खट्किएको छ। मानवअधिकार आयोगले सोमबार गृहमन्त्री अभाव भएको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा गम्भीर हुनुपर्छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार नै चुनावलक्षित हिंसाप्रति कडारूपमा प्रस्तुत भएका छन् र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरेका छन्। तर चुनावको मुखमा देशैभर शृंखलाबद्ध बम विस्फोटका घटना भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफैंसँग राख्नु रणनीतिक हिसाबले पनि उचित होइन।

देउवाले गृह प्रसासनलाई पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन्। एक महिनापछि मात्रै उनी सुरक्षा बैठकमा सहभागी हुन सकेका छन्। मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेका बेला गृहमन्त्री नहुनुलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन। यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले गृह र परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच चुनावी तालमेलको घोषणा भएपछि प्रतिक्रियास्वरूप देउवाले गत ३१ असोजमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरी सबै माओवादी मन्त्रीलाई विनविभागीय बनाएर आफैंले यी मन्त्रालयका जिम्मेवारी लिएका थिए। हजारौं बुथ र उम्मेदवारको मात्र होइन, लाखौं जनताको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेर मतदातालाई विश्वस्त तुल्याएर मतदान केन्द्र पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा विभागीय मन्त्री नै नहुँदा त्यसको असर प्रहरी र प्रशासनमा पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ।

गृहका उच्च अधिकारीले नै निर्वाचनका बेला पलपलमा गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशन पर्खिनुपर्ने तर प्रधानमन्त्री अन्य कार्यक्रममा व्यस्त हुने हुँदा कामकारबाही प्रभावित हुने बताएका छन्। अघिल्ला गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विनाविभागीय बनाइएपछि पार्टीभित्रकै कोही विश्वासपात्रलाई प्रधानमन्त्रीले गृह सुम्पने अपेक्षा थियो, तर कसैलाई सुम्पिँदा त्यसले उल्टै आफ्नो पार्टीभित्र कलह बढाउला भन्ने त्रासले देउवाले गृह आफैंसँग राखेका हुन्। कांग्रेसभित्रको कलहभन्दा अहिले चुनावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु प्रधानमन्त्रीको मूल दायित्व हो। यो उनको साख र प्रतिष्ठाको पनि विषय हो।

त्यसो हुँदा, प्रधानमन्त्रीले अहिले मन्त्रीमध्ये कसैलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नु उचित हुन्छ।गृह उच्च अधिकारीले मात्रै होइन, सुरक्षाविज्ञहरूले पनि चुनावलाई वाधा पार्ने गरी अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘बुथ क्याप्चरसम्मको खतरा’ रहेको बताएका छन्। सोमबार नै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले सुरक्षा दिने हो कि होइन भनेर संशय प्रकट गरेका छन्। प्रमुख आयुक्तले नै यसो भन्नुले चुनावमा पर्याप्त ‘सुरक्षा खतरा’ रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लाको सुरक्षा रिपोर्टमा भक्तपुर जिल्ला मात्र सुरक्षाका दृष्टिले सामान्य देखिएको छ। प्रदेश ३ का अन्य जिल्लामा विप्लव समूहको जोखिम, सुरक्षाकर्मी-कर्मचारीबाटै गैरव्यावसायिक आचरण, मदिरा सेवन गर्नेबाट खतरा, संरक्षित अपराधी र गुन्डाबाट अनेक खालका वाधा-व्यवधान मतदानपूर्व, मतदानको समय र त्यसपश्चात् हुने अनुमान सरकार स्वयंले गरेको छ। देशका अन्य भूभागमा पनि यस्ता गतिविधि हुनसक्ने आशंका छँदैछ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अन्य थुप्रै मन्त्रालयसँगै गृह पनि लिनु उपयुक्त होइन। चुनावका बेला सबै सुरक्षा निकायलाई तत्काल आदेश दिनुपर्ने र तिनले गृहमन्त्रीसँग नजिकबाट समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीभन्दा विभागीय मन्त्रीसँग सहकार्य सहज हुन्छ। उसो त नियमित काम गर्ने अन्य निकाय छन् तर चुनावका बेला गृहमन्त्रीको अभाव प्रस्ट खट्किन्छ।

गृहसचिव वा मन्त्रालयका अन्य अधिकारीको प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच त हुन्छ, तर काम गर्न मन्त्रीसँग जस्तो सहजता नहुन सक्छ। त्यसकारण अवस्थाको संवेदनशीलता बुझेर प्रधानमन्त्रीले तत्कालै गृहमन्त्री तोक्नुपर्छ।