'रोहिंग्यामाथि राज्यले जातीय हिंसा गर्‍यो '

यांगुन : अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठन एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उत्तरी राज्य रखाइनमा गत अगस्टदेखि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायविरुद्ध म्यानमार सरकारले नै जातीय विभेद गरी उन्मूलनको नीति अख्तियार गरेको आरोप लगाएको छ।

हिंसाले गर्दा विशेषगरी म्यानमारको रखाइन राज्यमा बसोबास गर्दै आएका म्यानमारका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय त्यहाबाट पलायन हुन बाध्य भएका थिए। त्यहाँबाट भागेका उनीहरूमध्ये करिब ६ लाख अहिले बंगलादेशमा शरणार्थी भएर बसेका छन्।

समुदायमाथि म्यानमारको सेनालगायत सुरक्षाकर्मीले आक्रमण गर्दा उनीहरु भाग्नुपरेको हो। रोहिंग्या मुस्लिम समुदायकै केहीलेस्थापना गरेका सशस्त्र समूहले त्यहाँका प्रहरी चौकीमा गत अगस्ट २५ मा आक्रमण गरेपछि सेनाले कारबाही गर्दा उनीहरू भागेको सेनाले दाबी गरेको छ।

अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायलाई म्यानमारबाट लखेट्ने क्रममा त्यहाँको सेनाले उनीहरूविरुद्ध जातीय सफायाको नीति लिएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको आरोप छ। उसले रोहिंग्या शरणर्थी के कसरी म्यानमारबाट लखेटिनुपर्‍यो भनेर गरेको खोजी प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। उसको प्रतिवेदनमा म्यानमारको सेनाले राज्यको संरक्षणमा आतंक सिर्जना गरेको देखिएको आरोप लगाइएको छ।

राज्यको संरक्षणमा गरिएको हिंसा र आतंकका कारण रोहिंग्याहरू देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका थिए। त्यस कारबाहीपछि उनीहरू छिमेकी देश बंगलादेश भागेका हुन्। साथै म्यानमारमै पनि हजारौं रोहिंग्या आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा विस्थापित छन्। रोहिंग्याको जातीय संहार गरेको आरोप त्यहाँको सेनाले अस्विकार गर्दै आएको छ। त्यहाँका सेना प्रमुखले रोहिंग्यालाई सरकारले लखेटेको नभएर आफैं भागेको बताउँदै आएका छन्।

सेनाले गत अगस्टको अन्तिम साता रखाइनका प्रहरी चौकीमा रोहिंग्या समुदायकै एउटा आतंककारी सशस्त्र समूहले आक्रमण गरेपछि सेनाले उनीहरूविरुद्ध गरेको कारबाहीका क्रममा रोहिंग्या समुदाय भागेको दाबी सेनाले गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका यसरी म्यानमारबाट भागेर छिमेकी बंगलादेश पुग्ने रोहिंग्याको संख्या ६ लाखभन्दा धेरै पुगेको छ। म्यानमार र बंगलादेशको सिमानामा पर्ने नफ नदीको किनारमा उनीहरू कष्टपूर्वक बसिरहेका छन्।

म्यानमारमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्याविरुद्ध जारी जातीय र राजनीतिक हिंसाबाट पीडितहरू बंगलादेश पस्ने रोहिंग्याकोसंख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको पनि बताइएको छ। अहिले पनि म्यानमारको सीमा क्षेत्रबाट बंगलादेश पस्ने क्रम जारी रहेको छ। बंगलादेशमा पनि उनीहरूको अवस्था अत्यन्त कष्टकर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्र संघका प्रवक्ता फराह हकले हालै दिएको जानकारीअनुसार अहिले पनि म्यानमारको रखाइनबाट भागेर बंगलादेश पस्ने क्रम रोकिएको छैन। बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा उनीहरूको जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण बन्दै गएको, ठूलो संख्यामा शरणार्थी रहेकाले उनीहरूको भोजन, औषधि, कपडा र बासलगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको पनि एमनेस्टीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमनेस्टीले दाता राष्ट्र तथा संघसंस्थासँग रोहिंग्या शरणार्थीको अवस्था सुधारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तर संकट समाधानका पहल भने अत्यन्त न्यून भएको बताइएको छ। दुवै देशका तर्फबाट रोहिंग्या शरणार्थी मामिलामा खासै पहल नभएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

रखाइनमा अल्पसंख्यक रोहिंग्याको हत्या, आतंक सिर्जना गरिएको, महिलाको बलात्कार गरिएको र उनीहरूको घरमा आगो लगाइएको भन्दै विश्वका अधिकारवादीहरूले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। राष्ट्र संघले समेत रोहिंग्या मामिला जातीय सफायाको रुपमा उनीहरूमाथि ज्यादति गरिएको भन्दै आवश्यक छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

एमनेस्टीले सार्वजनिक गरेको सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा रोहिंग्या समुदायलाई म्यानमारमा लामो समयदेखि राज्यले विभेद गर्दै आएको र त्यसविरुद्ध उनीहरूले पनि सशस्त्र संगठन खोलेको उल्लेख छ। तर पछिल्लो समय उनीहरूविरुद्ध राज्य संरक्षित हिंसा नै भएको देखिन्छ। त्यसैकारण महिला बलात्कृत र कतिपयमाथि कुटपिट तथा हत्यासमेत गरिएको छ।