अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले कानुन मिचेको आरोप

वासिङटन : अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका करिब एक दर्जन कर्मचारीले विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनमाथि बालसैन्यसम्बन्धी अमेरिकी कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

असामान्य कदम उठाउँदै उनीहरूले टिलरसनमाथि औपचारिक रुपमा नै कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशी सेनामा रहेका बालसैन्यलाई मान्यता नदिने अमेरिकाको संघीय कानुनको टिलरसनले उल्लंघन गरेका छन्।

विदेश मन्त्रालयको गोप्य टिप्पणीमा टिलरसनले चाइल्ड सोल्जर्स प्रिभेन्सन एक्टको उल्लंघन गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन्। उनले गत जुनमा यो कानुन इराक, म्यानमार र अफगानिस्तानका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती देशमा बालसैन्य युद्धमा संलग्न भएको त्यसपूर्व नै सार्वजनिक रुपमा स्विकार गरेका थियो।

कानुन नलाग्ने निर्णयपछि अमेरिकाले ती देशलाई सैन्य सहयोग गर्न सजिलो भएको छ। मुस्लिम अतिवादी लडाकुहरू विरुद्धको लडाइँमा इराक र अफगानिस्तान अमेरिकाका निकट सहयोगी राष्ट्र हुन्। चीन निकट म्यान्मार भने भर्खरमात्र अमेरिकासँग नजिकिन प्रयास गरिरहेको छ।

विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै क्षेत्रीय ब्युरो र प्रमुखहरूले, अरब र एसियामा रहेका दूतावासहरूले, अफगानिस्तान र पाकिस्तानस्थित अमेरिकी दूतहरूले र मन्त्रालयको मानव अधिकार विभागका साथै मन्त्रालयका वकिलहरूले एकमतले बालसैन्य रहेका विदेशी सेनालाई सहयोग गर्न नहुने भनि गरेको सिफारिस लत्याउँदै टिलरसनले ती देशलाई उक्त कानुन नलाग्ने निर्णय गरेको कागजपत्रबाट देखिएको बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

कागजपत्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयभित्र अहिले रहेको तीव्र ध्रुवीकरण र मतभेद छताछुल्ल भएको पनि रोयटर्सले जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अभिव्यक्तीले मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञ र एक्सन मोबिल कर्पोरेसनका पूर्वप्रमुख टिलसनबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ कूटनीति कार्यान्वयनमा देखिएको मतभेद प्रष्ट्याएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

बालसैन्य भर्ना निषेध गर्न सन् २००८ मा अमेरिकाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैनिकका रुपमा भर्ना वा कुनै पनि किसिमको काममा लगाउन नपाइने कानुन पारित गरेको थियो। यो कानुनले बालसैन्य प्रयोग गर्ने देशहरूलाई सामरिक सहयोग गर्न अमेरिकालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्ता प्रतिबन्धित देशको अमेरिकी सूचीमा अहिले प्रजातान्त्रिक कंगो गणतन्त्र, नाइजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, माली, सुडान, सिरिया र यमन छन्।