कर्णालीवासी भन्छन् : सिंहदरबार होइन, सडक चाहियो

कर्णालीवासी भन्छन् : सिंहदरबार होइन, सडक चाहियो

कालिकोट : खाँडाचक्र नगरपालिकाका ५६ वर्षीय तेजबहादुर विष्टसँग धेरै आकांक्षा छैनन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आफूकहाँ भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई उनी भन्छन्, ‘पहिला घोषणापत्र देखाऊ, सडकका योजना के-के छन् ? कर्णाली राजमार्ग सुधार गर्ने योजना रहेछ भने मात्र म भोट दिउँला।' तर, उनको यो प्रश्नको उत्तर जिल्लाका कुनै उम्मेदवार र दलसँग छैन।

जीवनभर भारी बोकेर पैदल हिँडेका विष्टले यसपालि भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई एउटै प्रश्न तेर्साउँदै आएका छन्। बल्लतल्ल सञ्चालनमा आएको कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था र यात्रामा भोग्नुपरेको सास्तीका कारण उनी भोट राजमार्ग सुधारका योजनासँग साट्ने तयारीमा छन्। भन्छन्, ‘नेताहरूले धेरै आश्वासन दिए, सिंहदरबारको अधिकार आँगनमै ल्याउने सपना पनि बाँडे तर त्यो सिंहदरबारले हाम्रो ज्यान जोगिँदैन, कर्णाली राजमार्ग सुधार गरिदिए पुग्छ।' सुर्खेत हिँडेका जुम्ला सिंजाका बलबहादुर रावत दिनभर लगाएर मान्म आइपुगे।

सडकको अवस्था सही भइदिएको भए उनी एकै दिन सुर्खेत पुग्थे। तर, कर्णाली राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा हुने जामका कारण उनी आधाबाटोमै बास बस्नुपर्ने अवस्था आयो। ‘नेताहरूले भोट माग्न ठूल्ठूला योजनासहितका आश्वासन बाँडेका छन्, बाटोको हालत भने यस्तो छ', उनी पीडा पोख्छन्, ‘पहिला गाडी नहुँदा हिँडेर जान्थ्यौं, अहिले गाडी चढ्दा पनि सुख छैन। साँघुरो सडकमा ज्यानको बाजी लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसपालि पनि कुनै नेताले पनि राजमार्ग सुधार्ने योजना ल्याएनन्।' कर्णालीका कुनै उम्मेदवारले यो राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने योजना समावेश नगरेकाले भोट दिनुको कुनै अर्थ नहुने उनी बताउँछन्।

कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति मुद्दा यति बेला कालिकोटका मतदाताको मात्र होइन, कर्णालीवासीकै साझा माग बनेको छ। 


कर्णालीको भाग्यरेखा मानिने यो राजमार्गको अवस्था जीर्ण छ। पहिरो र बाढीका कारण भत्किएको सडकको सुधार हुन सकेको छैन। साँघुरो भएका कारण दोहोरो सवारी सञ्चालन हुने अवस्था छैन। अधिकांश स्थानमा खाल्टाखुल्टी र हिलोका कारण घन्टौं जाम हुने गरेको छ। साँघुरो सडकका कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन्। दुर्घटनाकै कारण ‘मृत्युमार्ग'को उपनाम पाएको यो राजमार्ग सुधारका लागि कर्णालीका दल र उम्मेदवारले प्राथमिकता नदिएपछि कर्णालीवासी निराश देखिएका छन्।

यसपालि भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई यहाँका मतदाता एउटै प्रश्न सोध्छन्, ‘कर्णाली राजमार्गको सुधार कहिले हुन्छ ? ' कालिकोटका उम्मेदवारले मतदातालाई विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर, राजमार्ग सुधारका लागि उनीहरूसँग कुनै ठोस योजना छैन। यहाँका दलले घोषणापत्रमा ग्रामीण सडकलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कर्णाली राजमार्गलाई उपेक्षा गरेको भन्दै मतदाता रुष्ट छन्। उनीहरूले उम्मेदवारलाई ग्रामीण सडकसँगै यो राजमार्गको स्तरोन्नति हुनुपर्ने माग राख्न थालेका छन्।

कालिकोट लालुकी ५२ वर्षीया गौमाया शाहीले गाडी देखेको एक दशक मात्र भएको छ। तर, उनलाई अहिले पनि गाडी चढ्न डर लाग्छ। बारम्बार कर्णाली राजमार्गमा भइरहने दुर्घटनाका कारण उनी यात्रा गर्न डराउँछिन्। सदरमुकाम मान्ममा किनमेल गर्न आएकी उनले भनिन्, ‘सिंहदरबार गाउँमै आयो रे !, अब राजधानी पनि यतै बनाउने हो भन्छन् तर हामीलाई त्यो सिंहदरबारभन्दा पहिला यो सडक महत्वपूर्ण छ, जसले सडक बनाउँछ, त्यसलाई नै भोट दिने हो।' कालिकोट पिली निवासी लक्ष्मी विष्टको पनि यस्तै गुनासो छ।

भन्छिन्, ‘आजसम्म पाँच पटक भोट हाले पनि कसैले केही काम गरेनन्। न गाउँमा सडक छ न त बिजुली नै। यसपटक दुःख गरेर भोट हाल्न गइन्न, काम नलाग्ने भोट हालेर के गर्नु ? ' उनले पनि यसपालि जिल्लाका उम्मेदवारले बाँडेका आश्वासनलाई विश्वास गरेकी छैनन्। उनी थप्छिन्, ‘नेताले जितेर गए तर हाम्रा दिन भने उस्तै छन्। कसका कुरा विश्वास गर्नु ? कसैले पनि वचन पूरा गरेनन्।'

कालिकोटवासीको मात्र होइन, कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको मुद्दा यति बेला कर्णालीवासीकै साझा माग नै बनेको छ। मतदाताको मुख्य माग कर्णाली राजमार्गको सुधार भए पनि उम्मेदवार र दलहरूले स्थानीय गाउँ र टोलको मत तान्ने गरी एजेन्डा लिएर प्रचारमा जुटेका छन्। मतदाता फकाउन दल र तिनका उम्मेदवार व्यस्त रहेका बेला यहाँका बासिन्दा भने कर्णाली राजमार्गको सुधार र गाउँमा सडक विस्तारको एजेन्डा बोकेका उम्मेदवार खोजिरहेका छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.