५ मंसिर २०६३ मा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। शान्ति सम्झौताले २०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो। युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ शान्ति सम्झौता भएको थियो। जीवन्त र दीर्घकालीन शान्ति कायम राखिरहन सजिलो छैन।
यसका लागि बृहत् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका साथै सामाजिक न्यायसहितको र सकेसम्म कम विभेद भएको समाज स्थापना गर्न सक्नुपर्छ। शान्ति सम्झौताले शान्ति कायम गर्न त्यस्तै बृहत् दृष्टिकोण राखेको छ। त्यसका लागि राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण मुखरित भएका थिए।
शान्ति सम्झौताले स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। संविधानसभामार्फत सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास र राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न दुवै पक्ष राजी भएका थिए। सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गराउन र समतामूलक समाज निर्माणका लागि वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसका लागि राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचा अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य पनि थिए। यसरी बहुआयामिक विधिले शान्ति कायम गर्ने लक्ष्य शान्तिसम्झौताले लिएको थियो।
धेरै अप्ठ्यारा आइपरे पनि शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरूप माओवादी लडाकु र उनीहरूका हतियार व्यवस्थापन भए। दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो। संविधानले नेपाललाई केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा रूपान्तरण गर्यो। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सँघारमा छ। यी परिवर्तन सजिलै भइरहेका छैनन्, धेरै उतारचढावबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ।
शान्ति सम्झौताले कल्पना गरेअनुसार मानिसका बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, महिला र बालबालिकाको अधिकार प्राप्त हुन सकेका छैनन्। आन्तरिक रूपमा विस्थापितहरू घर फिर्ता हुन सके पनि सबैले आफ्ना जायजेथा फिर्ता पाएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा धेरै उजुरी परेको भए पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियाको ११ वर्षपछि मानवअधिकारको अवस्थाबारेमा दिएको प्रतिवेदनमा पनि यस्ता कमजोरी औंल्याइएका छन्।
त्यसो त विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि द्वन्द्वका नयाँ आयाम देखा परे। मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ मोड्न सक्ने गरेर संविधानको विरोधमा मधेसमा आन्दोलनहरू भए। सौभाग्यवश मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि चुनावमा सामेल भएर संविधान कार्यान्वयनको मार्गमा सहभागी भएका छन्। अहिले पनि मुलुक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सँघारमा रहँदा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता माओवादीबाट फुटेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिंसात्मक तरिकाले चुनाव भाँड्न लागिपरेको छ। यसका अलावा नयाँ संविधानलाई नरुचाएका शक्तिहरूले संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहेका हुन सक्छन्, तर असजिलो अवस्थामा पनि मुलुक सम्झौताअनुरूप अगाडि बढिरहेको छ।
शान्ति आफैं कायम हुने विषय होइन। जीवन्त शान्तिका लागि सबै तह र तप्काका नागरिकका जायज मागहरू मनन गर्दै सक्रियतापूर्वक बढ्नुपर्छ। राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरू सक्रिय भएर शान्ति स्थापनातर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ। दलहरूबीच फरक दृष्टिकोण र मतभेद हुन सक्छन्, तर शान्ति कायम गर्न आधारभूत विषयमा साझा प्रतिबद्धता जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
