मौन अवधिको संवेदनशीलता

पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा लैजाने गरी हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव आउन दुई दिन बाँकी रहँदा पहिलो चरणको चुनावका लागि बिहीबार राति १२ बजेबाट ‘मौन अविध’ सुरु भएको छ । तर खासगरी ठूला दलका चुनावी ताउरमाउरले मौन अवधिमा समेत पर्याप्त ‘घुसपैठ’ को आशंका गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले चारवटा चारपांग्रे हलुका सवारी, चारवटा मोटरसाइकल र प्रदेशका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले दुईवटा चारपांग्रे हलुका सवारी, चारवटा मोटरसाइकल प्रयोगको मात्रै अनुमति छ, तर उम्मेदवारले दर्जनौंको संख्यामा चारपांग्रे र सैयौंको संख्यामा मोटरसाइकल दुरुपयोग गरेबाटै आचारसंहिताको धज्जी उडेको छ । मन्त्रीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेर प्रचारमा हिँडेको खबर आइरहँदा मौन अवधिलाई मर्यादित बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

आचारसंहिताले ज्याकेट, टिसर्ट, गम्छा वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, भएका झोला प्रयोग, बिक्री र प्रदर्शन गर्न-गराउन नहुने उल्लेख छ । तर चुनाव चिह्नवाला टिसर्ट लगाएर ‘ठूला दल’ का कार्यकर्ता मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी पर्याप्त संख्यामा देखिएका छन् । एउटा दलले त चुनाव चिह्नवाला चकलेटसमेत बाँडेको भेटिएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी मतदान केन्द्रवरपर तोरणसमेत झुन्ड्याइका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन तदारुकता नदेखाउने या त्यसप्रति लाचार बन्ने गरेकाले यस्तो अवस्था निम्तेको हो । आचारसंहिता उल्लंघन गरे कैद, जरिबाना र उम्मेदवारी रद्दसम्मका प्रावधान भए पनि आयोगले अहिलेसम्म त्यस्तो कदम चालेको छैन । यसले पनि आचरणहीनता मौलाएको हो ।

मौन अवधि मतदातालाई आफ्नै विवेकमा भर पर्न दिन छुट्ट्याइएको शान्त अवधि हो । कुनै गम्भीर निर्णय गर्नुपूर्वको संवेदनशील अवस्था हो । प्रचार अवधिमा आम जनताले अनेक खालका प्रचार, तडकभडक र आश्वासन भोगेका हुन्छन् । यस्तो अवधिमा मतदातामाथि एक खालको दबाब पनि हुन्छ ।

दर्जनौं उम्मेदवार र प्रचारकको नमस्कार, चिल्ला कुरा र वाचाले मतदाता अलमलमा रहन्छन् । तर मतदानपूर्वको ४८ घन्टामा मतदातामाथि त्यो दबाब पर्नु हुन्न । कुन उम्मेदवार र दल आफ्नो र राष्ट्रको हित गर्ने हो, कसका मुद्दा उचित छन् भनेर मतदाताले घोत्लेर उचित निर्णयमा पुग्ने अवसर हो मौन अवधि । पढेका-सुनेका विचार, धारणा तथा प्राप्त पर्चा र चर्चाका आधारमा कसलाई आफ्नो ‘सेवक’ चुन्ने भनेर गम्ने बेला हो यो ।

ध्यानमा रहेका साधकलाई जसरी कुनै पनि खालका बाह्य प्रदूषणले हित गर्दैन । यस अवधिमा गरिने सकारात्मक-नकारात्मक प्रचारले मतदातालाई बाह्य दबाब पर्छ, तर गत स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसअघिका धेरै नेपाली निर्वाचन नियाल्दा खासगरी दुर्गम भेगका गरिब बस्तीहरूमा यही अवधिमा नै मतदातालाई प्रभावित बनाएर त्यसमार्फत भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने गरिएको छ । यस अवधिमा पैसा बाँडिएका र भोजभतेर गराइएका दृष्टान्त छन् । मध्यरातमा रक्सी, जाँड खुवाएर भोलिपल्ट बिहानै आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न ‘खेदाउने’ प्रचलन काठमाडौंवरपरकै जिल्लामा विगतमा देखिएको हो । जनतालाई दिग्भ्रमित पारेर भोलि कोही जितेरै आए पनि त्यस्ता ‘जनप्रतिनिधि’ बाट जनताले भोलि के आशा गर्ने ?

यसर्थ यस ‘निर्णायक अवधि’ लाई मर्यादित बनाउन, सबै दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता, मिडिया र आम जनता लाग्नुपर्छ । यस अवधिमा कोही कसैले आफूलाई प्रभावित गर्न खोजे, त्यसप्रति मतदाता सचेत हुनुपर्छ । अनुचित लाभ दिन खोज्नेबारे प्रहरी-प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्छ । यस विषयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निर्वाचन आयोग स्वयं हुने भएकाले यसमा उसको तदारुकता देखिनुपर्छ । राजनीतिक दलका प्रचारक-कार्यकर्ताले पनि मौन अवधिबारे आफूलाई जिम्मेवार बनाई अरू दलबाट त्यस्तो भएमा त्यसको खबरदारी गर्न सक्छन् । यसो गर्न सके चुनाव मर्यादित हुनेछ ।