१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्ने

काठमाडौं : बृहत् प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना राज्यको लगानीमा निर्माण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी (जलाशययुक्त) आयोजना स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यति ठूलो आयोजना स्वदेशी लगानीबाट सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको पहिलोपटक हो।

सम्पूर्ण अध्ययन पूरा भई लगानीको बन्दोबस्ती हुनासाथ निर्माण सुरु गर्न मिल्ने बूढीगण्डकी एकमात्र आयोजना हो। आगामी आठ वर्षभित्र यो आयोजना पूरा गर्ने गरी शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी विकास निर्माण गराउने’ निर्णय गरेको उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले बताए। ‘बूढीगण्डकीका विषयमा जे जति प्रचार भए ती सबै गलत सावित भएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले शुक्रबार मन्त्रालयमा अन्नपूर्णसित भने, ‘अब यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्छ, यसका सबै संशय दूर भएका छन्।’

गत कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले चीनको गुजुवा ग्रुप कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको बूढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी समझदारी खारेज गरेपछि मुख्य विपक्षी एमाले तथा गठबन्धनका नेताहरुले यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनका लागि खारेज गरिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। केही भारतीय सञ्चार माध्यममा समेत ‘समझदारी खारेज भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना अब भारतीय कम्पनीले पाउने’ भन्दै समाचार प्रकाशन गरेका थिए।

उपप्रधानमन्त्री थापाका अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ वैशाख ७ को कम्पनी मार्पmत आयोजना विकास निर्माण गराउने निर्णयको सट्टा इन्जिनियरिङ प्रोक्यूरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन मोडेल (इपीसी) मा विद्युत् प्राधिकरणमार्पmत विकास गराउने निर्णय भएको छ। यसअघि गुजुवालाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय बन्दोबस्तीसमेत सोही कम्पनीले गरिदिने (इपीसीएफ) समझदारी गरेका थिए। राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जा मन्त्रीले गरेको उक्त गैरकानुनी कार्यलाई शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन ३१ गते ‘अनुमोदन’ गरेको थियो।

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले गत असोज ९ गते ‘बूढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हचुवाका भरमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विवास्पद कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेकोमा तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्री थापाले गत कात्तिक २७ गते उक्त सम्झौता मन्त्रिपरिषद्मार्पmत खारेज गरेका थिए।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानी के कसरी जुटाउन सकिन्छ, त्यसको खाका तय गर्न अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ननिम्ति एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअनुसार योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, गभर्नर, ऊर्जा सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयको नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाका सहसचिव र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले गरी आयोजनाको काम यथावत सुचारु गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय फाइदाको अध्ययन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई कार्यादेश दिएको छ। आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेपछि हालसम्म तल्लो तटीय लाभका बारेमा अध्ययन भएको छैन।

बुढीगण्डकी सुख्खायाममा दैनिक औसतमा चार सय घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी गण्डक भएर भारतमा मिसिन्छ। बूढीगण्डकी जलाशयमा ४.४ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ। जलाशयमा सञ्चित पानीमध्ये हिउँदयाममा बिजुली उत्पादन भएका बखत २.२ अर्ब घनमिटर पानी खोलामा छाडिन्छ, जुन हिउँदयामको सिंगो नारायणी नदी सरह हो। यही पानी उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आयोगलाई अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

गेजुवालाई दिनुअघि गत वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति विघटन गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट गराउने र समितिको सम्पूर्ण हक जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी कम्पनीमा सार्ने निर्णय भएको थियो। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वासको काम गर्ने गरी मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई स्थापना गरी हाल कार्य सञ्चालन भइआएकोमा त्यसैले निरन्तरता पाउने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक २७ गते ‘संसदीय समितिहरुको मिति २०६४-६-९ को निर्देशन अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्तालय तथा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच ४ जून २०१७ मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय गैरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजना अध्ययन भएकाले आयोजना विकास गर्ने प्रयोजनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट बिहीबार स्वीकृत भएको थियो।

अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऊर्जा मन्त्री शर्माले गत जेठ २१ गते बूढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन वीथ फाइनान्सिङ (इपीसी–एफ) मोडेलमा गेजुवालाई निर्माण गर्न दिनेसम्बन्धी समझदारी गरेको थियो। उक्त समझदारीको व्यापक विरोध भए पनि प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मौन रहँदै आएका थिए। त्यतिबेला दलहरुबीच बूढीगण्डकीको बेचबिखनबाट प्राप्त कमीसन भागबन्डा गरेको चर्चा चलेको थियो।

दाहाल सरकारले दिनुअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत पनि गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी उही मोडलमा निमाण गर्ने दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सन् २०१६ को मार्चमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीनको भ्रमण गएका बेला ओलीले बेइजिङस्थित गेजुवाको मुख्यालयमा तीन घण्टा कुराकानी गरेका थिए।

नेपालमा ३० मेगावाटको चमेलिया निर्माण गर्न १० वर्ष लगाएको, चमेलिया बनाउँदा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको, चीनकै तीनवटा आयोजनामा विश्व बैंकले काम गर्न रोक लगाएको लगायतका मुद्दाले गेजुवा विवादास्पद बन्दै आएको छ।

तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी स्रोतबाट निर्मार्ण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको उक्त निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दै दाहाल सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा गुजवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विकास समितिमा लगेर डीपीआर निर्माण गराएका थिए।