जनताको घरमा बस्दैनन् नेता

जनताको घरमा बस्दैनन् नेता

काठमाडौं : ‘ओ हो, त्यो बेलाको कुरै नगर्नुहोस्। जनताकै घरमा बस्ने, जनताले जे खाए, त्यही खाने, रातभरि जनताका कुरा सुन्ने। जनताकै बीचमा रहँदा न खर्चको चिन्ता, न अरू कुनै समस्या', ०४८ तिरको चुनावी प्रचार प्रसारलाई सम्झँदै पुराना वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘अहिले त अचम्मै लाग्छ। होटलको बास, मासु, दारुको छेलोखेलो।'

बदलिँदो जीवनशैलीसँगै नेताहरूको चुनाव प्रचार शैली, बानी व्यहोरा, खर्चको सीमा पनि बदलिँदै गएको छ। जनताकै घरमा बस्ने, जनताले नै बनाएको मीठोमसिनो खाएर चुनाव प्रचार गर्ने शैली होटलको बासले महँगिदै गएको छ। एकातिर नेताहरूसँग हुने ‘झुण्ड', अर्कोतिर विलासी शैलीले जनताको घरभन्दा होटलको खाना र बास प्यारो लाग्न थालेको छ। ‘कार्यकर्ताको प्रवृत्ति नै बिग्रिसक्यो,' केसी भन्छन्, ‘अब त धनी मान्छेले मात्र चुनाव लड्ने दिन आउन लागे।'

शीर्ष नेताहरू भने व्यावहारिक र सुरक्षा दृष्टिले जनताको घरमा बास बस्न अप्ठ्यारो हुने गरेको तर्क गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सुरक्षाकर्मी र सचिवालयका गरी १५ जनाको टिम हुन्छ', प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘कार्यकर्ताको ताँती, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनलगायतका कारण पनि जनताको घरमा बास बस्न कठिन हुन्छ।'

जनताको घरमा बास बस्दा खर्चका दृष्टिले सहज भए पनि विपक्षीले पैसाको खोलो बगाउँदा चुनाव महँगो बन्दै गएको बताउँछन्', एमाले नेता अमृतकुमार बोहरा। ‘त्यो बेला त हाम्रो खर्च भनेको ब्यानर, पोस्टर र भित्तेलेखनको रंगमा मात्र हो', बोहरा भन्छन्, ‘जनताको घरमा जे छ, त्यही खान दिन्थे। जनताकै घरमा बस्ने, उठ्ने गरिन्थ्यो।'

पैसाको बल र गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका व्यक्ति चुनावी मैदानमा आउँदा सोझा साझा उम्मेदवारलाई सादा प्रचार शैली अपनाउन गाह्रो भएको बोहराको भनाइ छ।
‘पैसा हुनेले होटल बुक गर्ने, मासुभात र रक्सीको खोलो बगाएपछि अर्कोले पनि केही न केही त गर्नै पर्‍यो', बोहरा भन्छन्। चुनाव प्रचारका क्रममा कतिपय गाउँमा सयौं कार्यकर्तालाई खाना र बासको व्यवस्थापन गर्नै कठिन हुने भएकाले होटल रोज्ने गरिएको कांग्रेसका एक नेता तर्क गर्छन्।
०४८ देखि ०५१ सम्म कम्युनिस्ट विचारधारा लिएका नेता जनताकै भरमा चुनाव लड्ने गरे पनि हाल भने अधिकांश ‘शक्ति र पैसा' को भरमा चुनाव लड्ने गरेको पुराना कम्युनिस्ट नेता केसीको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रका निवर्तमान सांसद अमनलाल मोदी भने जनताकै घरमा बास बस्ने गरेको दाबी गर्छन्। ‘हाम्रो पार्टीको जन्म र हुर्काइ नै जनताको घर दैलोमा भएको हो', मोदी भन्छन्, ‘म त जनताकै घरमा बास बस्ने गरेको छु।'

काठमाडौंलगायत सुविधासम्पन्न क्षेत्रका उम्मेदवारलाई भने जनताको घरमा बास बस्ने झन्झट नै आइलाग्दैन। ‘दिनभरि जनताको घरदैलोमा जाने हो', काठमाडौं–७ का एमाले उम्मेदवार रामवीर मानन्धर भन्छन्, ‘राति आफ्नै घरमा बास बस्छौं। जनतालाई दुःख दिनै पर्दैन।'

तर, विकट र पहाडी क्षेत्रका उम्मेदवारलाई भने एउटै निर्वाचन क्षेत्र घुम्न धेरै दिन लाग्ने भएपछि जनताको घर वा होटलमध्ये एक रोज्नै पर्ने बाध्यता छ। हालका चुनावी प्रचारमा भने उम्मेदवार जनताको घरमा बास बस्नेभन्दा पनि होटलमा खाने र बस्ने प्रबन्ध मिलाउने गरेको बताउँछन्।

‘कतिपय गाउँमा १०÷१२ जनालाई एकैसाथ बास र गाँसको व्यवस्था मिलाउनै गाह्रो हुन्छ,' कांग्रेसका निवर्तमान सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई दुःख दिनुभन्दा होटलमा बास बस्नुपर्ने हुन्छ।' सकेसम्म जनताले नै सामूहिक रूपमा बास र गाँसको व्यवस्था मिलाइदिने गरेको खतिवडाको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री देउवा गृहजिल्ला डडेल्धुरा जाँदा पनि डडेल्धुराको एक रिसोर्टमा बास बस्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनेको लर्को, उनकै सचिवालयको जम्बो टिमका कारण जनताको घरमा बास बस्न प्रधानमन्त्री देउवालाई गाह्रो हुने गरेको छ। बिहीबार ६ नम्बर प्रदेशका विभिन्न सभालाई सम्बोधन गरेपछि हेलिकोप्टरबाट पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा त्यहाँस्थित राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउसमा बास बसेका थिए।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि सुरक्षा र ठूलो टिमका कारण जनताको घरमा कमै मात्र बास बस्ने गरेका छन्। ‘सुरक्षा निकाय नै उहाँलाई भरपर्दो स्थानमा मात्र बास बस्न आग्रह गर्ने गर्छ', उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भने पदमा रहँदा कहिल्यै पनि होटलमा बास बसेनन्। ‘सभामुखज्यू गृहजिल्ला (इलाम) जाँदा होस् वा अन्य जिल्लामा जाँदा जहिले पनि सरकारी कार्यालयमा मात्र बास बस्ने गर्नुहुन्थ्यो', उनका सहयोगी बुद्धि खनालले भने, ‘त्यही कारण उहाँको बास र खानाको कहिल्यै पनि एक रुपैयाँको बिल सरकारी कोषबाट तिर्नुपरेन।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.