३२ जिल्लामा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि आज मतदान

३२ जिल्लामा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि  आज मतदान

काठमाडौं : आइतबार (मंसिर १० गते) ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि आइतबार मतदान हुँदै छ । पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा मतदान हुन लागेको हो ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते मतदान हुनेछ । संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुलुकमा पहिलोपटक चुनाव हुन लागेको हो । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ पदका लागि २ सय ८२ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । जसमा महिला उम्मेदवारको संख्या निकै कम १६ मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेशसभाका ७४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार सय २० जना चुनावी मैदानमा छन् । प्रदेशसभामा ४ सय पुरुष र २० जना महिला उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका १ सय ११ पदका लागि ७ सय २ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । मतदान बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै निर्धक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आममतदातासँग आग्रह गरेका छन् । ३१ लाख ९१ हजार ९ सय ४५ मतदाताले पहिलो चरणमा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्दै छन् । पहिलो चरणमा २ हजार ९ सय १९ मतदान स्थल र ४ हजार ४ सय ६५ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिकतर्फ ८८ दलले भाग लिएका छन् भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ जिल्लागत रूपमा दलका उम्मेदवारको संख्या फरक–फरक छ।

पहिलो चरणमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, प्रदेश ५ का रूकुम (पूर्वीभाग) र रोल्पा, प्रदेश ६ का रूकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा तथा प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रदेश २ मा कुनै पनि पहाडी जिल्ला नभएकाले उक्त प्रदेशका सबै ८ जिल्लामा दोस्रो चरणमा मतदान हुनेछ ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक हुन लागेकाले तीनवटा मतपत्र प्रयोग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष, प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष र दुवै तहको समानुपातिकको एउटै मतपत्र भएकाले यसपटकको चुनाव प्रणाली झन्झटिलो बन्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि हल्का हरियो रंग र प्रदेशसभाका लागि कालो मसीले छापिएको मतपत्र तथा समानुपातिकतर्फ मतपत्र हल्का रातो, एउटै पानाको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेशसभाको समानुपातिकको चुनाव चिह्न समेटेर तयार पारिएको जनाएको छ । तर, जुन निर्वाचन क्षेत्रमा जति उम्मेदवारी परेका छन्, तिनीहरूको मात्र चिह्न समेटेर मतपत्र बनाइएका कारण प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र भने निकै छोटो र छरितो छ ।

आयोगले ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट मतदाता परिचयपत्र लागू गरे पनि परिचय नभएका कारण कुनै पनि मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विभिन्न विकल्प अघि सारेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ पदका लागि २ सय ८२ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्, जसमा महिलाको संख्या निकै कम १६ मात्र छ ।

यादवले परिचयपत्र नभएमा नागरिकता, ०७० सालमा निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्र, राहदानी, लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएको अन्य परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका मतदाताले आफैं मत संकेत गर्न नसकेमा एकाघरको परिवारका सदस्यले मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिएर वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मतसंकेत गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको यादवले जानकारी दिए । ‘यसअघि समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशंका फैलाई भ्रम उत्पन्न गरिएकोमा यस निर्वाचनबाट सो भ्रमको अन्त्य हुनेछ,’ आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको यस निर्वाचनबाट संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ भई राज्यको पुनःसंरचना हुन गई विद्यमान संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । साथै, यस निर्वाचनपछि मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास हुने र देश समृद्धितर्फ लम्कनेछ भन्नेमा आयोग पूर्ण विश्वस्त छ ।’

यादवले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालालाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी असल राजनीतिक संस्कारको विकासमा योगदान पुर्‍याउन अपिल गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.