तीन घेरामा निर्वाचन सुरक्षा

तीन घेरामा निर्वाचन सुरक्षा

काठमाडौं : चार सुरक्षा निकायको समन्वयमा कडा सुरक्षाबीच आइतबार ६ वटा प्रदेशका ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीबाहेक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी १ लाख ७० हजार सुरक्षाकर्मी सुरक्षार्थ खटिएका छन् । म्यादी प्रहरी मात्रै ९८ हजार २ सय ६८ जना चुनावमा खटिएका छन् ।

चुनाव बिथोल्ने समूहले बुथ कब्जादेखि मतदानस्थलमा बम विस्फोट, मतपेटिका लुटपाट र उम्मेदवार अपहरण गर्नेसम्मका चुनौती आकलन गरेर सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । हाल चुनाव भइरहेका ३२ जिल्लामध्ये प्रदेश नम्बर ७ र ४ सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले अन्य प्रदेशको तुलनामा त्यति संवेदनशील मानिएका छैनन् ।

बाँकी चार प्रदेश क्रमशः १, ३, ५ र ६ नम्बर प्रदेश सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका छन् । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ का संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, प्रदेश नम्बर ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘विप्लव’ माओवादी चुनाव बिथोल्न सक्रिय हुने सूचनाका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर ५ को रुकुम (पूर्वीभाग) र रोल्पा, प्रदेश नम्बर ६ को रुकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, जुम्ला र कालिकोटलाई पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले अति संवेदनशील जिल्लाको सूचीमा राखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । प्रदेश नम्बर ७ का चुनाव हुने जिल्ला दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी विकट पहाडी जिल्ला भएकाले चुनाव बिथोल्ने समूहले मतपेटिका लुटपाट गर्न सक्ने र उम्मेदवारकै अपहरण गर्नसक्ने आशंकामा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको छ ।


चुनाव हुने जिल्लामा गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँगै तीन वटा सुरक्षा निकायका प्रमुख र सेनाका वरिष्ठ अधिकृतले निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा सापकोटाले चुनावमा कुनै पनि कमीकमजोरी हुन नदिन सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए । विशेषगरी मतदातालाई सजिलोसँग मतदानस्थलसम्म पुर्‍याउने, उम्मेदवारको सुरक्षा, मतपत्रको सुरक्षा र मतदान सकिएपछि मतपेटिका गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउन कुनै किसिमको त्रुटि हुन नदिन सापकोटाले विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, मतदानस्थलवरिपरि शंकास्पद गतिविधि गर्ने जो-कोही भए पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्नसमेत सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशित गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तीन घेरामा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेना खटिएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी भने मतदानस्थलवरिपरि शंकास्पद गतिविधि गर्नेमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्नेछन् । विभागका कर्मचारीसँगै तीन वटै सुरक्षा निकायबाट सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी मतदानस्थलमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाबारे जानकारी दिन गृहले शनिबार साँझ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहसचिव सापकोटाले तीन घेरामा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै निरन्तर स्थल र हवाई गस्ती गरिने बताए । उनले भने, ‘निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय ढंगबाट चुनाव सम्पन्न गराउन चुस्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्वाचन बिथोल्ने कुनै घटना भए १० देखि ३० मिनेटमा सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुग्नेछन् ।

केन्द्रीय सुरक्षा निर्वाचन सेल र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको समन्वयमा सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार चुनावमा ६४ हजार सेना, ६८ हजार ६ सय ७८ जना प्रहरी, ४२ हजार ८ सय ९१ सशस्त्र प्रहरी र ९८ हजार १ सय ७६ जना म्यादी प्रहरी खटाइएको छ । उनले चुनाव व्यवस्थित गर्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासकोक कमान्डमा, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमान्डमा निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन भएर काम थालिसकेको बताए ।

उनले विगतका चुनावमा गरिएका सुरक्षा अभ्यासको पनि विश्लेषण गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको बताए । उनले भने, ‘ढुक्कले मतदान गर्न मतदातासँग आग्रह गर्छु । सुरक्षामा कुनै त्रुटि नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक सवारीसाधन (एम्बुलेन्स, पानीका ट्यांकर, दूध बोक्ने गाडी, ग्यास, दमकललगायत), निर्वाचन कार्यालयबाट निर्वाचनकै लागि खटिने, प्रयोग हुने पासवाला सवारीसाधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधनलाई मात्रै गुड्न दिइने जनाएको छ ।

यी विषयमा सुरक्षाकर्मी केन्द्रित
- मतदातालाई सुरक्षित मदतानस्थल पुर्‍याउने
- मतपत्र सुरक्षित राख्ने
- उम्मेदवारको सुरक्षा
- मतदानस्थलको सुरक्षा
- मतपेटिकाको सुरक्षा
- निर्वाचन सामग्री बोक्ने सवारीसाधनको सुरक्षा
- मतदान सकिएपछि मतपेटिका राख्ने स्थानको सुरक्षा
- शंकास्पद गतिविधि गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रण र सोधपुछ
- सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.