राजनीतिक कोसेढुंगा

आशा, आशंका र विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा आइतबार (आज) सम्पन्न हुँदैछ । ११ दिनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ३ असोज २०७२ मा जारी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको सफलतापूर्वक पूर्ण कार्यान्वयन भएको मानिनेछ ।

त्यसो त जारी मितिबाटै संविधानको कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसकेको हो । यद्यपि केही असन्तुष्टि र त्यसलाई सम्बोधन गर्न उठेको संविधान संशोधनको मुद्दाले नयाँ संविधानप्रति आम स्वीकारोक्ति कायम हुन समय लाग्यो । यतिबेला सबै राजनीतिक शक्ति उत्साहका साथ चुनावी उत्सवमा हेलिएका छन् । आगामी ७ माघभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्दा संवैधानिक संकट आउने जोखिम थियो । चुनाव हुन नसक्ने आशंका र हुन नदिने कुत्सित नियतलाई चिर्दै तिनै तहका निर्वाचन हुने भएको छ । स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रका यी निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कोसेढुंगा सावित भएका छन् ।

०७४ साल चुनाव वर्ष भएको छ । वर्षको प्रारम्भदेखि नै स्थानीय तह हुँदै अहिले प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा मुलुक होमिएको छ । यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । चुनावसँगै मुलुकले एउटा लामो राजनीतिक संक्रमणलाई बिट मार्दैछ । चुनावपछिका सत्ता राजनीतिका प्रक्रियामा नयाँ खाले अप्ठेरा र चुनौती आउलान्, यद्यपि अहिले चुनावअघि जुन संशय र आशंका थियो, त्यसलाई चिरेर यी निर्वाचनहरूले एउटा लामो संक्रमणलाई पार गरेका छन् । त्यस अर्थमा पनि यो चुनाव अर्थपूर्ण छ, महत्वपूर्ण छ ।

संघीयता नेपाली सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग हो । लामो समयदेखि संघीयतामाथि तर्कवितर्क चल्दै आएको छ । यसको नेपाली सन्दर्भमा प्रयोग सफल हुने हो होइन, अनेक विमर्श चलिरहेको छ । कागजमा हामी संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्यौं र त्यसको प्रारम्भिक अभ्यास पनि थालेका छौं । यो चुनालले कागजमा रहेको संघीयतालाई व्यवहारमा उतारेको छ । प्रदेशको निर्वाचन हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो र ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । यसलाई सफल र प्रभावकारी पार्दै लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वसामु छ।

यसअघि सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनले पनि लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायहरूलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दियो । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदै कर्मचारीका भरमा चल्दा ती निकाय अव्यवस्थित र अनियमितताका अखडा भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । दुई दशकपछि भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनले तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पुनः जागृत गर्‍यो । स्थानीय निकायमा बदलिएका नयाँ संरचनाहरू थप अधिकारसम्पन्न भएका छन् र लोकतन्त्रको मजबुत आधार तल्लो तहसम्म पुगेको अनुभूति भएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको जनमत प्रतिविम्बित हुने शासन व्यवस्था हो । त्यसकारण यो पद्धतिमा चुनावको अत्यन्त महत्व हुन्छ । २०१५ सालमा भएको पहिलो आमचुनावपछि हामीले बालिक मताधिकारका आधारमा पटकपटक चुनावमा भाग लिएका छौं, तर राजनीतिक शक्तिहरूबीचको आपसी द्वन्द्व, स्वार्थ र छिनाझप्टीका कारण राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।

घरेलु र बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थका खेलमैदान नेपाली राजनीति हुने क्रम नरोकिएकाले लोकतन्त्र प्राप्त हुने र गुम्ने गोलचक्करबाट पनि हामीले धेरै अवधि छुटकारा पाएनौं । लामो गोलचक्कर र उतारचढावपछि हामी नयाँ राजनीतिक परिवेशमा छौं, जसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सके अबको मुलुकको बाटो राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता हुँदै समृद्धि र विकासतर्फ बढ्न सक्छ । आज प्रदेशसभा र केन्द्रको पहिलो चरणको चुनाव ३२ जिल्लामा हुँदैछ । त्यसकारण आजको यो चुनावलाई ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्दै आम जनताले विवेकपूर्ण ढंगले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुपर्छ । चुनावी राजनीति विकृत हुँदै गएको यो अवस्थामा योग्य, समाज र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नेताको छनोट गर्न मतदाताको विवेकको सही प्रयोग आवश्यक छ ।