‘भोट दियौं अब पति फर्काइदेऊ’

‘भोट दियौं अब पति फर्काइदेऊ’

 

जुम्ला : बिहानै घरको चाँजोपाँजो मिलाएर उनी हतार गर्दै मतदान केन्द्रमा पुगिन् । कात्तिकस्वामी विद्यालयको मतदान केन्द्रमा पुग्दा लाइन लागिसकेको थियो । करिब एक घण्टा लाइनमा कुरेपछि उनको पालो आयो । मतपत्रमा छाप लगाएर बाकसमा खसाल्दै गर्दा उनले भनिन्, ‘घरको सबै काम छोडेर पनि भोट दिएकी छु । अब मेरा पति घर फर्काइदिनुहोला ।’

चन्दननाथ नगरपालिकाको सिलामकी ४६ वर्षिया राधिका कुँवरको यो आग्रहलाई गहिरिएर कसैले सुनेनन् । मतदानस्थलबाट बाहिरिएपछि उनी हतारहतार घरतर्फ जान खोज्दै थिइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र गाउँमै रोजगारी नहुँदा उनका पति भक्त कुँवर कमाउनका लागि भारत गएमा छन् । उनी चाडपर्वको बेला मात्र घर आउँछन् । बाँकी समय परदेशमै बित्छ । राधिकाले भनिन्, ‘मैले धेरैपटक भोट दिएँ । तर, त्यसको बदलामा केही पाइँन । पुरुषले गाउँमा गरिखाने वातावरण नै छैन । यसपालिको चुनाव जित्नेले मेरा श्रीमान्लाई भारतबाट फर्काएर गाउँमै बसाल्न सकुन् ।’

महत गाउँस्थित मतदान केन्द्रमा भोट हाल्न पुगेकी ५२ वर्षिया गोरीकला विकलाई भोट किन हाल्दैछु भन्ने थाहा थिएन । देशको राजनीतिक परिवर्तनसँग खासै जानकार नभएकी उनी मतदान गरेर बाहिरिइन् । ‘अब गाउँमै सरकार आउँछ भन्छन् । नेताले छुट्टै राज्य बनाउने हो भन्थे’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा दिन जस्ताका त्यस्तै छन् । घरमै बसे खान पुग्दैन । घरखर्च जुटाउनकै लागि श्रीमान् भारतमा छन्, अब उनलाई गाउँमा कसले फर्काइदिन्छ ? ’

आफुले पटकपटक मतदान गरेको स्मरण गर्दै उनले यसपाली पनि मतदान गरेको बताइन् । उनले भनिन्,‘कालापहाड नगए घरखर्च चल्दैन, जागिर खानलाई पावर पनि छैन । यसअघि जितेकाले त हाम्रा कुरा नै सुनेनन्, अब जित्नेले मेरा श्रीमान्लाई परिवारसँगै बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ सोचुन् ।’

पहिलो चरण अन्तर्गत आइतबार सम्पन्न मतदानको क्रममा भेटिएका राधिका र गोरीकला कर्णालीका प्रतिनिधि महिला मात्र हुन् । यहाँका अधिकांश महिलाहरूले आइतबारको मतदानमा भाग लिए । हातमा मतपत्र लिँदा उनीहरूसँग कुनै ठूलो विकास र योजनाको अपेक्षा भने थिएन । स्थानीय तहमा रोजगारी नहुनु र घरखर्च टार्नकै लागि पुरुषहरू कालापहाड जानुपर्ने बाध्यताका कारण कर्णालीका जिल्लामा महिलाहरूले नै घरव्यवहार धान्ने गरेका छन्।

मजदुरीका लागि भारत पसेका पुरुषहरू वर्षमा एकपटक चाडवाडको वेलामा घरमा फिर्ता हुने गरेका छन् । जसका कारण अधिकांश जोडी घरमा सँगै बस्न पाउँदैनन् । यसपालीको निर्वाचनमा यहाँका महिलाहरूले आफ्नो मतलाई रोजगारीसँग साँटेको बताए । अब चुनाव जित्नेले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरेमा पुरुषहरू कालापहाड जानु नपर्ने महिलाहरू बताउँछन् । यसकारण पनि उनीहरूले आफुहरूको पहिलो माग रोजगारी नै भएको बताए ।

‘नेताहरूको व्यवहार देख्दा त भोट हाल्न आउने सोच नै थिएन, तर अब सुध्रिन्छन् की भन्ने आश पनि छ’ कनकासुन्दरी-५ की ३१ वर्षिया राज्यलक्ष्मी काफ्लेले भनिन्,‘यसपाली भोट दिएकी छु, हामीलाई धेरै केही चाहिएको छैन । अब गाउँका पुरुषले कालापहाडमा भौंतारिनु नपरोस, नेताहरूले गाउँमै कमाएर खाने बाटो देखाउँन् ।’ उनका श्रीमान्ले मुस्किलले आजसम्म एकपटक मात्र मतदान गर्ने अवसर पाएका छन् ।

घरखर्च जुटाउनका लागि भारतमा मजदुरी गर्दै आएका उनी पनि वर्षमा एकपटक मात्र गाउँ फर्कन्छन् । काफ्लेले थपिन्,‘गाउँमै रोजगारी भएको भए मेरा श्रीमान् किन भारत जान्थे र, आजसँगै भोट हाल्न आउँथ्यौं । नेताहरूका आफ्नै सपना होलान्, हाम्रो पनि परिवारसँगै बसेर जीवन काट्ने सपना छ ।’ रहरहरू मारेर जीवन गुजार्नु परेको भन्दै्र उनले अब भारतमा रहेका सबै पुरुषलाई गाउँमै फर्काइदिन मतदानस्थलबाटै नेताहरूसँग आग्रह गरिन् ।

कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पाका पुरुषहरू मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न शहरमा पस्ने गरेका छन् । यसपाली चाडवाड लगतै अधिकांश पुरुषहरू भारत पसेका छन् । जसका कारण कर्णालीका जिल्लामा आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा पुरुषको तुलनामा महिलाको मत बढी खसेको छ ।

घरको काम छोडेर मत खसाल्न आएका अधिकांश महिलाहरूले अब निर्वाचित हुने सांसद्ले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै उनीहरूले अब पुरुषलाई गाउँमै काम गरेर परिवारको खर्च टार्ने व्यवस्था ल्याउनका लागि दबाव पुगोस भनेर नै आफुहरूले यसपालीको भोट दिएको सुनाए । पुरुषहरूलाई कालापहाड जाने बाध्यताको अन्त्य भएमा मात्र आफूहरूलाई परिवर्तनको अनुभूति हुने यहाँका महिलाहरू बताउँछन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.