प्रविधि भित्र्याउँदै नेपाल : कराँतेमा पहिलो पटक भीआर सिस्टम

प्रविधि भित्र्याउँदै नेपाल  : कराँतेमा पहिलो पटक भीआर सिस्टम

 

काठमाडौं : नेपाल कराँते महासंघले गत कात्तिक २३ र २४ गते राजधानीमा आयोजना गरेको ५०औं राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगिता अन्य प्रतियोगिताभन्दा भिन्न रह्यो । पाँच विकास क्षेत्र र तीनवटा विभागीय टोली आर्मी, पुलिस र एपीएफका गरी कुल एक सय ८४ जना खेलाडीले विभिन्न १९ वटा स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरेको उक्त प्रतियोगितामा नेपाल कराँते महासंघले पहिलो पटक भिडियो रिप्ले (भीआर) सिस्टम लागू गरेको थियो।

मार्सल आर्टस्का खेलमा रेफ्री र जजको सामान्य गल्तीका कारण पनि राम्रा खेलाडी अन्यायमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले भीआर सिस्टम आवश्यक रहेको राष्ट्रिय निर्णायक वसन्तराज वाइबाले बताए । ‘मार्सल आर्टस्का खेलमा जानी नजानी रेफ्री र जजबाट गलत निर्णय आउन सक्छ । रेफ्री र जजले कुनै एक खेलाडीको पक्ष लिँदा राम्रा खेलाडी अन्यायमा पर्दै आएका थिए ।

भीआर सिस्टम लागू भएपछि खेलाडीले रेफ्री र जजको निर्णयविरुद्घ ‘अपिल’ गर्न पाउँछन् भने रेफ्री र जजले पनि सुध्रिने मौका पाउँछन्’, वसन्त भन्छन्, ‘भिडियो रिप्ले भएपछि तेरो र मेरो भन्ने सम्भावना रहँदैन र खेल पारदर्शी हुन्छ ।’

कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिङलगायतका मार्सल आर्ट्स खेलमा धेरै विवाद देखिएपछि ५०औं राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा पहिलो पटक भीआर सिस्टम लागू गरिएको जानकारी प्रतियोगिता संयोजक एवं कराँते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले दिए । ‘विगतका प्रतियोगितामा रेफ्रीका निर्णयलाई लिएर धेरै विवाद भए । त्यही विवादको अन्त्य गर्न र कराँतेलाई निष्पक्ष बनाउन भीआर सिस्टम लागू गरिएको हो’, दीपकले भने ‘कराँतेलाई निष्पक्ष बनाउने हो भने यो सिस्टमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।’

नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्ष दावा गुरुङले अब हुने हरेक राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भीआर सिस्टम लागू गरिने बताए । ‘मार्सल आर्टस्का खेलमा मानवीय त्रुटिले पटकपटक विवादलाई निम्त्याउने गरेको छ । भीआर सिस्टम लागू भएपछि मानवीय त्रुटिलाई सच्याउने काम इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसले गर्नेछ’, उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने । उनले भीआर सिस्टम चलाउने टेक्निसियन नेपालमै रहेकाले इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम महासंघले किन्न लागेको जानकारी पनि दिए । ‘अब हरेक राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यो सिस्टम लागू हुनेछ । टेक्निसियन हामीसँगै रहेकाले यसलाई अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन’ उनले भने । भीआर सिस्टम खरिद गर्न ६÷७ लाख रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए ।

खेल सुरु हुनुअगावै हरेक खेलाडीका प्रशिक्षकलाई एउटा कार्ड दिने गरिन्छ । खेलका क्रममा रेफ्रीको निर्णय चित्त नबुझे सम्बन्धित खेलाडीको प्रशिक्षकले भिडियो रिप्लेको माग गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि टेक्निकल कमिटीले भिडियो हेरेर निर्णय दिन्छन् । प्रशिक्षणको माग सही भएमा अर्को रिप्लेका लागि पनि प्रशिक्षकले कार्ड पाउँछन् भने गलत ठहरिएमा रेफ्रीले प्रशिक्षकलाई दिएको कार्ड खोस्छन् ।

भिडियो रिप्ले सिस्टम सन् २०१४ को एसियन गेमदेखि लागू भएको जानकारी प्रशिक्षक दीपकले दिए । उनले भीआर सिस्टमले राम्रा खेलाडी अन्यायमा पर्नबाट रोकिने बताए । उनले राखेप च्याम्पियनसिप समेत रहेको ५०औं राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा विश्व कराँते महासंघको सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको बताए । ‘विश्व कराँते महासंघको सफ्टवेयर इन्टरनेटमा सहज रूपमा पाइन्छ तर, अन्य उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्दा सामान्य प्रतियोगिताभन्दा दोब्बर खर्च लाग्छ’ उनले भने ।

भीआर सिस्टमका लागि कम्तीमा दुई सेट भिडियो क्यामरा, डिजिटल स्कोर बोर्ड र ल्यापटप अथवा डेक्सटप कम्प्युटर आवश्यक पर्ने जानकारी राष्ट्रिय निर्णायक वसन्तले दिए । उनले भीआर सिस्टम चलाउने प्राविधिक नेपालमै भए पनि खेलकुद बुझेको प्राविधिक भने नभएको बताए । ५०औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा क्यामराम्यान एक्सन स्पोटर््सको प्रयोग गरिएको थियो । कराँते बुझेको क्यामराम्यान नभएकाले प्रतियोगिताका क्रममा केही समय विवादसमेत भएको वसन्तले बताए।

उनले कराँतेका बारेमा राम्रोसँग बुझेको व्यक्तिले क्यामरा चलाए मात्रै भीआर सिस्टम प्रभावकारी हुने बताए । ‘क्यामरा चलाउने प्राविधिकलाई कराँतेका बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । कताबाट भिडियो खिच्ने भन्ने ज्ञान पनि नहुन सक्छ । त्यसैले कराँतेका बारेमा जानकार व्यक्तिले भिडियो खिच्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ’, वसन्त भन्छन् । उनले भिडियो खिच्नेले व्यक्तिले पनि बदमासी गर्न सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकेमात्र निष्पक्ष हुने धारणा व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.