न्यून रकममै सडक ठेक्का

काठमाडौं: काम लिन मात्रै निर्माण व्यवसायीले वास्तविकभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का लिएका धेरै आयोजनाको गुणस्तर निकै कमजोर देखिएको छ । निर्माण सकिएको छोटै समयमा सडक जीर्ण हुनुमा कम मूल्यमा ठेक्का लिनु प्रमुख कारण हो।

सडक विभागअन्तर्गत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका प्रमुख शिवहरि सापकोटा कम मूल्यमा कामको जिम्मा दिँदा गुणस्तर कमजोर हुने बताउँछन् । २० वर्षअघिको घटना सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘०५४ सालमा नेपालगन्ज विमानस्थलको धावनमार्ग पिच गर्न टेन्डर आह्वान भयो । ठेक्का ५५ प्रतिशत कममा लाग्यो । ठेकेदारले अनुभव र थप काम गर्दै जाँदा अन्य ठेक्काबाट घाटा पूर्ति हुने विश्वासमा काम लिए तर गुणस्तरीय काम गरेनन् ।'

मध्यपहाडी लोकमार्गले विभिन्न प्याकेज बनाएर न्यून रकममा ठेक्का सम्झौता गरी सडक निर्माण जारी राखेको छ । यस्तो ठेक्कामा नाम चलेकै कम्पनीसहितको सहभागितामा सातवटा सम्झौता भने लागत अनुमानको औसतमा ३० प्रतिशत र बढीमा ५७ प्रतिशत घटी रकममै भएको देखिन्छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वीखण्ड आयोजनाले हाल लगाएका ठेक्कामध्ये अधिकांश न्यून रकममा सम्झौता भएका छन् ।

आयोजनाले लगाएको विभिन्न सातवटा ठेक्का कम्तीमा ३० देखि ५७ प्रतिशत कममा काम गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनासहित अन्य निकायले गरेको ठेक्कामा कम रकममै सम्झौता हुने गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वखण्डका आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य कममा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कानुनले गुणस्तरको कुरा गर्दैन ।'

लागत अनुमानभन्दा बढीमा ठेक्का हाले स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था खरिद ऐनमा छ । लागत तयार पार्दा भने बजार दर १० देखि १५ प्रतिशत बढी राखेर तयार गर्ने गरेको शाक्यले जानकारी दिए ।

आयोजना प्रमुख शाक्यले भने, ‘यो दरलाई आधार बनाएर हामीले मास रेट तयार पार्न हो । यहीअनुसार गरिने ठेक्कामा ठेकेदारले काम गर्न नसक्ने लागतमा काम गर्छु भने पनि हामीले त्यसैलाई दिन्छौं । सडक निर्माणबाहेक पिच गर्नुपर्ने, बाहिरबाट सामान किनेर ल्याउनुपर्ने र लागत नै बढी पर्ने आयोजनामा भने लागत अनुमानकै हाराहारीमा ठेक्का पर्ने गरेको छ ।'

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजा सय रुपैयाँ पर्ने सामान कुनै व्यवसायीले ३५ रुपैयाँमा दिन्छु भनेर प्रस्ताव हाल्छ भने त्यसले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कालोसूचीबाट बच्न जसरी पनि काम गर्ने सोचले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्छ ।'

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७३ ले लागत अनुमानभन्दा न्यून रकममा ठेक्का सम्झौता हुनुका पछाडि लागत अनुमान यथार्थपरक नभएको उल्लेख गरेको छ । लागत अनुमान यथार्थपरक नहुँदा औसतमा ३० प्रतिशत घटी रकममा सम्झौता भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष ४६ निकायबाट २७ अर्ब पाँच करोड ९५ लाख लागत अनुमान तयार बनाएर एक हजार ४ सय २६ खरिदकर्ता (ठेकेदारबीच) प्रतिस्पर्धा गराउँदा १८ अर्ब ७२ करोड ८९ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयको एक वर्षमा भएको यस्तो ठेक्का औसतमा ३० दशमलव ७८ प्रतिशत घटीमा सम्झौता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव देउजा पनि गुणस्तरीय कामका लागि आयोजनाको लागत ठीक हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘लागत ठीक छ भने कम मूल्यमा ठेक्का लिन खोज्नेले किन लिन खोज्यो भनेर उसको नियतमाथि शंका गर्नुपर्छ ।'