सशस्त्रमा पाँच एआर्इजी थप्न प्रस्ताव

काठमाडौ : सशस्त्र मुख्यालयले संघीय संरचनामा जाने तयारी स्वरुप पाँच अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआर्इजी)को दरवन्दी थप गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । सशस्त्र मुख्यालयले एआर्इजी थप गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको आवश्यकता र औचित्य अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालययले गृहप्रवक्ता एवं शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बलकोसमेत प्रतिनिधि रहने गरी संगठन र व्यवस्थापन सर्भे कमिटी बनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित अन्य सुरक्षा निकायहरु प्रादेशिक संचरनामा गइसकेकाले सशस्त्र पनि तत्काल प्रादेशिक संरचनामा लैजान सकरात्मक देखिएका छन । प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री कार्कीको मौखिक स्विकृतिमा नै सशस्त्र मुख्यालयले एआर्इजी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको स्रोतले बताएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा एआर्इजीको दरवन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पठाएको स्रोतले बताएको छ । गृह प्रवक्ता नारायण प्रसाद दुवाडीले सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि प्रादेशिक संरचनामा लैजानेबारे छलफल भइरहेको बताए । गृहप्रवक्ता दुवाडीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रहरी प्रादेशिक संरचनामा गइसक्यो । सशस्त्रलाई पनि लैजाने तयारी भइरहेको छ । ’यद्यपी उनले सशस्त्रमा एआर्इजी थप गर्ने तयारी बारे खुलाउन चाहेनन । नेपाली सेना र प्रहरीले यसअघि नै सात वटै प्रदेशमा प्रमुख तोकिसकेका छन । नेपाली सेनाले उपरथीको र प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआर्इजी)को नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख खटाएको हो ।

शसस्त्रमा अहिले शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी, प्रेम शाही, प्रकाश ओझा, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेल गरी छ जना एआर्इजी कार्यरत छन । सेना र प्रहरी दुबैमा विशिष्ट श्रेणीको कमाण्डले प्रदेश हेर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरेसंगै सशस्त्र प्रहरीलेसमेत सन्तुलन, समन्वय र सहज सहकार्यका लागि भन्दै विशिष्ट श्रेणी (एआईजीले) ले प्रदेश हेर्ने गरी एआर्इजीको दरवन्दी थप गर्न गृहलाई प्रस्ताव गरेको हो । सशस्त्र मुख्यालयले पाँचवटा दरवन्दी थप गरी कुल ११ जना एआर्इजी बनाउने तयारी गरेको हो । जसमा सात जना प्रदेश प्रमुख र बाँकी ४ जनाले मुख्यालय अन्र्तगत जिम्मेवारी पाउने छन ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकै बेला निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा चार जनालाई एआर्इजीमा वढुवा गरी गतसाता नै पदस्थापना गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले समयमा दरवन्दी थप्ने निर्णय नगर्दा सशस्त्र प्रहरीमा विकासक्षेत्र हेर्ने गरी खटिएका बाहिनीका डिआइजीले पुरानै मोडालिटी अनुसार प्रदेशमा काम गर्दै आएका छन । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले प्रदेश तहमा एआईजी कार्यालय राख्न आवश्यक दरबन्दी थपका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सशस्त्र मुख्यालयले केन्द्रबाट प्रत्येक क्षेत्रमा एआर्इजीको कमाण्डमा अनुगमन टोली खटाएको थियो । डिआर्इजीले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्यव गर्न नसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला प्रत्येक प्रदेशमा एआर्इजीलाई पठाएको थियो ।