हेलिकोप्टर चढ्न शीर्षको होड

हेलिकोप्टर चढ्न शीर्षको होड

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो चरण निर्वाचन हुन सात दिन बाँकी रहँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले हेलिकोप्टर प्रयोग बढाएका छन्। प्रचार-प्रसारका लागि समय कम रहेको र लोकतान्त्रिक तथा वाम गठबन्धनका कारण चुनाव बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनेकाले शीर्ष नेताले जतिसक्दो धेरै जिल्लामा पुगेर मतदाता प्रभावित पार्न हेलिकोप्टरको सहारा लिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि नेताले त्यसको हिसाब-किताब पछि बुझाउने गरी आयोगकै सहमतिमा हेलिकोप्टर प्रयोग गरी दैनिक चार-पाँचवटासम्म चुनावी सभामा सहभागिता जनाइरहेका छन्।

आकाशमा हेलिकोप्टर देख्नेबित्तिकै आमजनताले नेता चुनावी कार्यक्रममा जाँदै छन् भन्ने अड्कल काट्न थालिसकेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजना भइरहेका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न नेताको दौडधुप बढेको हो। खर्चिलो भए पनि कार्यकर्ता र मतदाता प्रभावित गर्न उनीहरू दैनिकजसो हेलिकोप्टरमै उडान भरिरहेका छन्। सुरक्षा र सहजताका कारण पनि नेताका लागि हेलिकोप्टर प्रिय बनेको छ।

हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नेमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, बालकृष्ण खाँड, एमाले नेता भीम रावल, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकालसम्मका नेता छन्। प्रचार-प्रसारका लागि समय कम तथा लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका कारण चुनाव बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनेकाले नेतालाई देश दौडाहामा जान भ्याइनभ्याइ भएको हो।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने होड चलेको छ। ओली पुगेका स्थानमा देउवा पनि पुग्ने गरेका छन्। चुनाव बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनिरहेकाले पनि नेता दैनिकजसो हेलिकोप्टरको सहमति दिन पर्‍यो भन्दै आउने गरेको आयोगका सहसचिव गीता तिम्सिना बताउँछन्। ‘पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा हेलिकोप्टर प्रयोग बढी हुने देखिएको छ', उनले अन्नपूर्णसँग भने।

नेताले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। निर्वाचन आयोगले भदौ १५ देखि आचारसंहिता लागू गरेको छ। सहमतिबिना हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको खण्डमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ। निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारलाई एक लाख जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दसम्मका कारबाही गर्न सक्छ।


प्रचार-प्रसारका लागि समय कम तथा लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका कारण चुनाव बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनेकाले नेतालाई देश दौडाहामा जान भ्याइनभ्याइ छ।

कांग्रेसले हालसम्म १२ वटा सहमति लिएको छ भने एमालेले आठवटा। त्यस्तै माओवादी केन्द्र, राप्रपा र परिवार दलले एक-एकपटक सहमति लिएको आयोगले जनाएको छ। आचारसंहिता लागू भएयता बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दलहरूले २८ वटा सहमति लिइसकेका छन्। एउटा सहमतिपत्रमा कम्तीमा पाँचदेखि १० ठाउँसम्मका चुनावी कार्यक्रममा सरिक भएको पाइएको छ।

हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा पनि नेतालाई कार्यक्रमस्थलमा समयमै पुग्ने गाह्रो परिरहेको छ। कात्तिक २९ मा वामगठबन्धनका मुख्य नेताद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दुई अलग-अलग हेलिकोप्टर चढेर गोरखाको भच्चेक, पालुङटार, आरुघाट र घैरुङका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे। मध्याह्न १२ बजेदेखि सुरू हुने पालुङटारको कार्यक्रममा दाहाल तीन बजे पुगेका थिए। करिब आधा घन्टापछि अर्को हेलिकोप्टर चढेर ओली सभास्थलमा ओर्लिए।

पछिल्लो चरणमा घैरुङ र आरुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै जना जाने कार्यक्रम रहे पनि समय अभावका कारण आरुघाटमा ओली मात्र र घैरुङमा दाहालले मात्र सम्बोधन गरेका थिए। देउवानिकट स्रोतका अनुसार उनले दैनिक पाँचवटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा पनि देउवाले आयोगमा सहमति लिएका छन्। पार्टीले चुनावी खर्च व्यहोर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले हेलिकोप्टर प्रयोग गरिरहेको प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए। पार्टीले नै खर्च ब्यहोर्ने सर्तमा देउवालाई सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सहमति दिएको आयोगका सहसचिव तिमल्सिनाले बताए। ‘समय व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो', उनले अन्नपूर्णसँग भने।

एमाले अध्यक्ष ओली पनि दैनिक पाँचवटासम्म सभामा पुग्ने गरेका छन्। देशका सबैजसो स्थानमा चुनावी प्रचार-प्रसार गर्ने कार्यक्रम रहेकाले ओलीले हेलिकोप्टर प्रयोग बाध्यता बनेको केन्द्रीय निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिका प्रमुख विष्णु रिमाल बताउँछन्। ‘केही स्थानमा अध्यक्षज्यू हवाईजहाजबाट जानुभएको छ तर अधिकांश स्थानमा हेलिकोप्टरबाटै पुग्नुपरेको छ', उनले भने।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दलले आफ्नोतर्फबाट तीन जना मुख्य प्रचारकको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ। आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउँछन्।

निर्वाचनको मौसममा निजी हेलिकोप्टर कम्पनी पनि मालामाल भएका छन्। निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा प्रतिघन्टा न्यूनतम १८ सय डलर (एक लाख ८५ हजार चार सय रुपैयाँ) पर्न आउँछ। पर्यटक आगमनको मौसमसँगै चुनाव पनि भएकाले हेलिकोप्टर कम्पनीहरू व्यस्त बनेको अल्टिच्युड एयरका बजार प्रतिनिधि सीताराम सापकोटा बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाको निजी सचिवालयका अनुसार उनले दैनिक पाँच लाख रुपैयाँ सेनालाई तिर्ने गरी हेलिकोप्टर प्रयोग गरिरहेका छन्।
निर्वाचनमा के-कति खर्च भइरहेको छ, त्यसको हिसाब-किताब आयोगले पनि गरेको छैन। निर्वाचन सम्पन्न भएको तीस दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कारण पनि आयोगले अहिले खर्चको विषयमा चासो नराखेको हो। आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि २५ लाख र प्रदेशसभाका लागि जम्मा १५ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ। तर सीमाभन्दा बढी खर्च भएको पाइएमा कारबाही गर्ने आयोगका सहसचिव तिम्मसेना बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा कति खर्च भइरहेको छ भन्ने हामीले सोधेका छैनौं। खर्च विवरण हेरेर कारबाही गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ', उनले भने।

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले कात्तिक २३ का लागि विभिन्न दस स्थानमा चुनावी कार्यक्रममा जान सहमति मागे पनि आयोगले कांग्रेसको प्रचारक नभएको भन्दै सहमति दिएन। केही जिल्ला स्तरका नेताले समेत हेलिकोप्टर प्रयोगका लागि आयोगमा सहमति माग गरेका छन्। तर आयोगले दिएको छैन।

आयोगको सहमतिविनै गोरखाका प्रदेशसभा उम्मेदवार तथा कांग्रेस नेता राजेन्द्र बजगाईले सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, विही चुम्चेत, छेकम्पार र सिर्दिवास धार्चे गाउँपालिका केही स्थानमा अरू यातायातबाट जान नसकिने जनाउँदै कात्तिक १८ मा चुनावी प्रचार प्रसारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका थिए। सहमति नदिँदा नदिँदै पनि हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको गोरखाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत वसन्तराज पौड्यालले जानकारी दिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.