निरीह सरकार

निर्वाचनविरुद्ध हिंसामुखी क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन्। तर सरकार अस्थिरता र आतंक प्रेरित यस्ता हिंसा नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ। एकपछि अर्को विस्फोटनका घटना बढ्दै जादा गृह प्रसासन निरीह देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेकै चुनावी सभालाई लक्ष्य गरी बम विस्फोटनका घटना हुनुले गृह प्रशासनको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जसको जवाफ गृह मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले दिनुपर्छ।

आफैंले सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा विस्फोट हुँदा पनि प्रधानमन्त्री किन हिंसा नियन्त्रण गर्नेतर्फ गम्भीर छैनन् ? प्रश्न उठेको छ। माओवादी ‘जनयुद्ध' कालको झल्को दिने गरी एम्बुस आक्रमणका घटना दोहोरिँदा, निर्दोष नागरिकहरू घाइेत हुने र मारिने क्रम सुरु हुँदासमेत सरकार मौन देखिनु चिन्ताको विषय हो। सुरक्षा अवस्था यो विघ्न नाजुक हुँदा सरकारी मौनता आश्चर्यजनक छ।

माओवादी अज्ञात समूहले गरिएको भनिएको उदयपुर एम्बुस विस्फोटमा बुधबार कांग्रेस उम्मेदवार नारायणबहादुर कार्कीलगायत कार्यकर्ता घाइेत भए। मंगलबार दाङमा भएको विस्फोटमा एक म्यादी प्रहरी विनोद चौधरी मारिए भने अरू नौ प्रहरी घाइते छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गरेको चुनावी सभालाई लक्षित गर्दै गराइएको बम विस्फोटमा उक्त घटना भएको थियो।

ललितपुरको लगनखेलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिरहेको आमसभा नजिकै विस्फोट, मोरङ, झापा, बारा, महोत्तरी, सप्तरी, ललितपुर, भक्तपुर, नवलपरासी र गुल्मीलगायत जिल्लामा उम्मेदवारलक्षित बम विस्फोट र झडपका एकपछि अर्को घटना दोहोरिएका छन्। अब विस्फोटनका घटना सांकेतिक वा त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यमा सीमित छैनन्। विस्फोटमा परी घाइते हुने र मारिने क्रम सुरु भइसक्दा पनि सरकारमा सुरक्षा संवेदनशीलता नदेखिनु विडम्बना हो। यसखाले आपराधिक र आतंक प्रेरित घटनाका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने दायित्व बोकेको सरकार केमा अल्मलिएर बसेको छ ?

हरेक नागरिकको सुरक्षा दायित्व सरकारको हो। त्यसमाथि निर्वाचनको सुरक्षा र व्यवस्थापनका खटिएका म्यादी प्रहरी र प्रहरीहरू नै मारिने र घाइते हुँदासमेत गृह प्रशासन निरीह देखिनु विडम्बना हो। अहिले भएका हिंसामुखी घटना लोकतन्त्र विरुद्धको आतंकपूर्ण क्रियाकलाप हो। जुन नियन्त्रण नहुँदाको सीधा असर चुनावमा परेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा जुन उत्साह देखिनुपथ्र्यो, प्रत्यक्ष÷परोक्ष बढ्दै गएका विस्फोटका घटना त्यसमा निकै हदसम्म जिम्मेवार छन्। दोस्रो चरणको चुनाव नजिकिँदै गर्दा विस्फोटनकारीका मनोबल थप बढेको छ। सरकारले त्यसखाले गतिविधि नियन्त्रण गर्नेतर्फ उतिसारो चासो नदेखाएका कारण त्यो बढेको हो। भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने आम जनताको अधिकार हो। त्यस्तो अधिकार सुनिश्चित गर्ने र निष्पक्ष चुनाव गर्ने दायित्व सरकारको हो। जसमा ऊ चुकेको छ।

चुनाव सकिइसकेको छैन। चुनाव पूर्ण रूपमा त्यतिबेला सकिन्छ, जब निर्वाचन आयोगले विवादरहित ढंगले मतगणना गर्दै मतपरिणाम सार्वजनिक गर्छ। पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि अहिलेको एउटा ठूलो चुनौती मतपेटिका सुरक्षाको विषय बनेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले दलीय सहमतिमा तीन तहको सुरक्षा घेरामा मतपेटिका राखेको बनाएको छ। दोस्रो चरणको चुनावमा मतदातालाई भयरहित ढंगले सहभागी बनाउनु र पहिलो चरणभन्दा बढी सहभागी गराउने अर्को ठूलो चुनौती पनि सँगै छ।

आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी, उम्मेदवारको सुरक्षाका विषयमा सरकारको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यी यावत चुनौती बोकेको सरकारले एकपछि अर्को हिंसाका घटना बढ्दा त्यसको नियन्त्रणमा आफूलाई खरो उतार्न सक्नुपर्छ। अज्ञात समूह भनिए पनि हिंसाका घटना बढ्दै गर्दा विप्लव माओवादीतिर सबैका नजर सोझिएका छन्। यी घटना जो कसैले गरेको भए पनि निर्दोष नागरिक लक्षित हिंसामुखी घटना आपराधिक र आतंक प्रेरित छन्। यस्ता आपराधिक घटनाको नियन्त्रण गर्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनटु अनिवार्य छ।