विवेकी मतदाता

 मतदाताले प्रस्ट शब्दमा मतदानको आधार जातीय नबनाउने धारणा व्यक्त गर्नु प्रशंसनीय हो । राजविराजका स्थानीय जनता र बुद्धिजीवीले अन्नपूर्णकर्मीसँग मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने र त्यस्ता क्षमता भएका व्यक्तिलाई जिताउनुपर्ने सकारात्मक सोच राखेको पाइएको छ । यसलाई सबैले सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्नु उचित हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक तहमै पनि उग्र जातीय नारा लगाइएका थिए । ७ भदौ २०७२ को टीकापुर काण्डपछि कतै मुलुक जातीय द्वन्द्वमा होमिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएका थिए । नियन्त्रणबाहिर गएको जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्वले मुलुक र समाज आक्रान्त बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

रुवान्डा, श्रीलंका, अफगानिस्तानलगायत मुलुकका इतिहास र म्यानमारको हालसालैको घटनाले साम्प्रदायिक हिंसाले लिनसक्ने भयावह रूप देखाउँछन् । नेपालमा जातीय विद्वेष र नकारात्मक ध्रुवीकरण मत्थर छ । यो खुसीको कुरा हो ।

जातीय पहिचानमा गर्व गर्नु, जातीय आधारमा हुने विभेदका विरुद्धमा आवाज उठाउनु जातीय आधारमा गोलबद्ध हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । तर समाज र राजनीतिका हरेक विषयलाई जातीय चस्माले मात्र हेरेर र तदनुरूप व्यवहार निर्देशित हुनु उचित होइन । जातीयतालाई अनावश्यकरूपमा गिजोलेर जातीय विग्रह र विभाजन निम्त्याउने गतिविधि अनुचित हुन्, त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।
नेपालमा विभिन्न जात र वर्णका मानिस शताब्दीऔंदेखि मिलेर बस्दै आइरहेका छन् । तर उनीहरूको सम्बन्ध समानताको आधारमा थिएन, मानिस कथित उच्च र तल्लो जातमा विभाजित थिए ।
जातीयता राज्यसञ्चालनको मार्गनिर्देशक आधार पनि बनेको थियो । यस्ता कारणले समाजमा जातीयताले गहिरो जरो गाड्यो । फलस्वरूप कथित तल्लो जातका मानिसले खासगरी दलित समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा नराम्रोसँग सीमान्तकृत हुन पुगे । विसं. २०२० सालमा जारी भएको नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गरेको भए पनि मानिसको मनोविज्ञान र समाजमा जरो गाडेर बसेको र मानिसबीच विभेदको कृत्रिम पर्खाल खडा गरेको जातीय कुप्रथा पूर्णरूपमा हट्न सकेन ।

जातीय आधारमा हुने विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानिए पनि जातीय आधारमा हुने भेदभाव यद्यपि कायम छन् । समतामूलक, न्यायपूर्ण र सभ्य समाज निर्माणका लागि ठूलो बाधकको रूपमा रहेको यो जातीय कुप्रथालाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । त्यसका लागि सक्रिय र निरन्तररूपमा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक, कानुनी र राजनीतिक पहल गरिनुपर्छ ।

अहिलेको चुनावमा पनि हिमाल, पहाड र मधेस सबैतिर जातीय आधारमा भोट माग्ने र मतदातालाई लोभ्याउने प्रयास भइरहेका छन् । दलहरूले बाहिर नभने पनि जातीयरूपमा अनुकूल हुने गरेर उम्मेदवारी दिने गरेका छन् । उम्मेदवार छान्दा सकेसम्म सक्षम र क्षेत्रको समग्र विकास गर्नसक्ने उम्मेदवार छान्नुपर्छ । मतदातालाई त्यसअनुसार बुझाउनु पनि दलहरूको दायित्व हो । जातीयता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चलाउँदा कहिलेकाहीं यसले विस्फोटक रूप लिन सक्छ ।

विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र छिमेकी मुलुक भारतमा राजनीतिक कारणले भएका जातीय र धार्मिक द्वन्द्व र तिनका नकारात्मक असर पनि हामीले देख्दै आइरहेका छौं । हाम्रै सन्दर्भमा पनि माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान र त्यसपछिका दिनमा जातीय÷क्षेत्रीय आधारमा संगठन निर्माण गर्दा त्यसका दुष्परिणाम यसबीच देखिए ।

जनताले त्यो कुरा बुझेकाले अहिले जातीयताको नारा उछाल्न खोज्दैमा त्यो बिक्ने अवस्था छैन । विवेकी नेपाली जनताले यो मतदानमा त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने संकेत दिएका छन् । विभिन्न सम्प्रदायका नेपाली जहिले पनि मिलेर बस्न सक्ने र सहिष्णु देखिएका छन् । निर्वाचनको मुखमा जातीयताका आधारमा भन्दा पनि क्षमताका आधारमा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मतदाताको धारणा यस अर्थमा स्वागतयोग्य छ ।A