'हामी धेरै बोल्दैनौं, बोलेको पूरा गर्छौं'

'हामी धेरै बोल्दैनौं, बोलेको पूरा गर्छौं'

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हतारोमा थिए तर मुहारमा प्रसन्नता थियो । वाकपटुता देउवाको शक्ति आधार होइन । उनी छोटो र सूत्रमा कुरा गर्न रुचाउँछन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाझैं । त्यसमाथि निर्वाचनको मौन अवधि नजिकै आइसकेको सन्दर्भमा देउवा बढीभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहन्थे । त्यसैले मंसिर १७ गते धनगढीमा हामीले उनलाई सीधै विषय प्रवेश गराउने प्रश्नबाट संवादको थालनी गर्‍यौं।

दोस्रो चरणको मतदान नजिक आउँदै गर्दा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?

ठूलो सन्तोषको अनुभव गर्दै छु । हामीले जुन संविधान बनायौं, यो एक समावेशी संविधान हो । यसमा मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति आदि सबैलाई आरक्षण दिइएको छ । हाम्रो यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पूरा हुँदै छ । यसका साथै नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको युग सफलतापूर्वक रूपान्तरण हुँदै छ ।

केही समय अगाडिसम्म ‘देउवाले चुनाव गराउँदैनन्, गराउन सक्दैनन्, चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गर्दै छन्, अयोग्य हुन्’ भन्नेहरू पनि थिए । निर्वाचन साँच्चिकै नभएको भए अपजसको भार तपाइँलाई बोकाइने थियो । तर, आज दूरगामी महत्वका निर्वाचनहरू सम्पन्न गराएको स्वाभाविक जस पनि तपाइँलाई  दिन कन्जुसी भएको जस्तो लाग्दैन ?

हेर्नुस्, जस अपजसका लागि काम गरेको होइन तर पनि अलिकति दुःख लाग्छ । निर्वाचन गराउँदै छ भन्ने पूरापूर थाहा भएका विपक्षी नेताले समेत ‘शेरबहादुर चुनाव सार्दै छ’ भन्ने झुटा प्रचार गर्दै हिँडे । इतिहासले मूल्यांकन गर्ला, गणतान्त्रिक नेपालको संक्रमणकाल समाप्त गर्ने निर्वाचनहरू कसले गरायो । हुन त यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन । २००७, २०४६, २०६२÷६३ का सबै परिवर्तनहरू हाम्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णायक भूमिका गरेपछि भएका त हुन् । अहिलेको घटना पनि त्यसै ऐतिहासिक शृंखलाको नयाँ अध्याय हो । अब नेपाल कसैले खोस्न नसक्ने लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ।

मिडियासँग कुनै गुनासो छ ?

छैन । डेमोक्रेसी हो । लागेको विरोध गर्न पाइन्छ । तर, विरोध सही नभए इतिहासले त्यसलाई पखालिदिन्छ ।

कांग्रेसलगायत नेपालका अन्य ठूला दलहरू संघर्ष गर्न सक्ने तर सत्तामा पुगेपछि ‘डेलिभरी’ चाहिँ गर्न नसक्ने रूपमा पनि चित्रित छन् । कुनै टिप्पणी ?

(अलि झर्कंदै) कसले भन्यो कांग्रेसले डेलिभरी गरेन भनेर । अहिले जसरी संविधान अब पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ, के त्यो डेलिभरी होइन ? यो भन्दा ठूलो डेलिभरी के हुन्छ ? तपाइँ हिजो साँझ काठमाडौंबाट आएर अहिले बिहान अन्तर्वार्ता गरेर आजै दिउँसो काठमाडैाँ फर्कनुहुन्छ । हवाई क्षेत्रको विकास नभएको भए यो सम्भव थियो ? कसले गर्‍यो हवाई नीतिमा परिवर्तन ? थाहा छ तपाइँलाई बाटो घाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, विभिन्न सेवा यी सबै क्षेत्रमा यसकारण विकास सम्भव भयो किनभने उदारीकरणको नीति हामीले ल्यायौं ।

होइन भने आज त्यही एउटा आरएनएसीको टिकट लाइनमा हुनुहुन्थ्यो तपाइँ । यतिका टिभी, रेडियो, अखबार कहाँबाट आए ? आकाशबाट झरेका त होइनन् । हाम्रै उदार नीतिका परिणाम हुन् । यही राजमार्गका २२ वटा पुल कसले बनायो, हाम्रो पालामा बनेको होइन ? हो, राजनीति ट्र्याकमा नभएकाले गर्नुपर्ने जति सकिएन । बीचैमा माओवादीले हिंसा नमच्चाएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो । अब हुन्छ विकास । हेर्दै जानुस् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न तपाइँको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे कुनै टिप्पणी ?

सुरुमा त मैले यस विषयमा कुरा अलि बुझ्या थिइनँ । पछि बुझ्दै जाँदा उहाँका कतिपय भनाइ ठीक लाग्यो ।

अहिले निर्वाचनको दौरानमा भएका हिंसात्मक गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नियन्त्रण गर्न किन सकिएको छैन ?

नियन्त्रण त भइराख्या छ नि ! बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा कोही न कोही यस्तै तत्व सधैँ आइराख्छ । कहिले के नाममा, कहिले के नाममा । अब चुनाव पछि सर्वदलीय सहमति गरेर एउटा फैसलामा पुग्नै पर्छ, यस्ता गतिविधिको सामना कसरी गर्ने । कि बार्ता गर्नु पर्‍यो कि मुकाबिला ।
कुन-कुन विषयमा नेपालमा अब सर्वदलीय सहमति हुनुपर्छ ?
पहिलो, हिंसा हत्याका विषयमा ।

विदेश नीतिको मामिलामा ?

विदेश नीतिका सम्बन्धमा मेरो प्रस्ट धारणा छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालीको हित केमा छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला परिभाषित हुनुपर्छ । भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको हितमा छ । यसबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रहरू पनि छन् ।

भारत र चीन दुवैलाई नेपालले किन साँचो अर्थमा आश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन ?

आश्वस्त पार्नुपर्छ । अर्को कुनै बाटो नै छैन । मलाई लाग्छ, यस विषयमा पनि अब नेपालका राजनीतिक दलबीच साँचो अर्थको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।

के आजको दिनमा छिमेकी राष्ट्र हामीसँग पूरा ढुक्क छैनन् ?

त्यसरी भन्नुभन्दा, उनीहरूलाई अझ बढी आश्वस्त बनाउनुपर्ने खाँचो छ भन्दा राम्रो हुन्छ ।

नेपालको विदेश नीति स्थिर नभईकन नेपालको लोकतन्त्र पनि अस्थिर नै रहने खतरा छ भनेर कसैले भन्यो भने ?

मैले तपाइँलाई भनिसकेँ नि ! देशभित्र आन्तरिक सहमति भएपछि यो प्रश्नको जवाफ स्वतः प्राप्त हुनेछ । सुरुवात आफैंबाट गरौं । सहमतिको सुरुवात देशभित्रै गरौं । अनि छिमेकीहरूसँग कुरा गरौंला।

पछिल्लो समयमा प्रचण्डजीसँग तपाइँका सम्बन्धमा धेरै उतार चढाव आयो । त्यसले गर्दा राजनीतिक  शक्ति सन्तुलनको तराजु नै हल्लिएको अवस्था छ अहिले । कुनै टिप्पणी ?

तराजु साँच्चिकै हल्लिएको हो कि हाललाई मात्र त्यस्तो देखिएको हो, अहिल्यै भन्न सकिन्न । प्रचण्डजीको व्यवहारका विषयमा म अहिल्यै धेरै बोल्न चाहन्नँ । मलाई आश्चर्य लाग्या छ । उहाँले अचानक कुरा फेर्नु भो ।

नवगठित वाम गठबन्धनबारे तपाइँको टिप्पणी ?

त्यसको भित्री उद्देश्य अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट किन अचानक एक भए ? हिजो किन भएनन् ? एकाएक किन भए ? भित्री डिजाइन के छ ? केही समयपछि स्थिति स्पष्ट होला । अनि टिप्पणी गरौंला ।

किन ? उनीहरू एकठाम आए राम्रो होइन र ? राजनीतिक स्पष्टताका लागि ?

(हाँस्दै ) कम्युनिस्टलाई उसको बोलाइबाट होइन काम गराइबाट मात्र नाप्नुपर्छ । भोलि उनीहरू कसरी जान्छन् त्यो हेर्नुपर्छ । उनीहरू राष्ट्रपतीय पद्धति ल्याउनुपर्छ भनिराखेका छन् । हाम्रो संविधान समावेशी छ । मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, आदिवासी, थारू आदिका लागि आरक्षण छ । एकै जनाको हातमा यत्रो शासन दिने व्यवस्था र संविधानका मर्म एकैसाथ जान सक्छन् र ? सुन्दा मीठो लागे पनि नेपालजस्तो विविधताको देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली थाम्न सकिन्छ कि सकिन्न ? जटिल समाज छ हाम्रो । समावेशिता यो संविधानको आत्मा हो । त्यसलाई असर गर्नु भनेको यो संविधान च्यात्नुसरह हो ।

तपाइँ अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्नुहुन्छ । ओलीजीले ‘म लोकतन्त्रका लागि त्यति लडेको मान्छे, कसरी ल्याउँला ? ’ भनेर जवाफ दिनुभयो ...

ओलीजीको लडाइँ लोकतन्त्रका लागि थियो कि कम्युनिस्ट शासनका लागि भन्ने कुरा आउने दिनले फैसला गर्नेछ । होइन भने उहाँहरू संविधान संशोधनको कुरा किन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?

तपाइँ भन्दै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिले अन्ततः नेपाललाई अधिनायकवादतिर लिएर जान्छ?

हो । लेखेर राख्नुस्- नेपालजस्तो विविधताले भरिएको देशमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई त्यागियो भने अकल्पनीय दुर्घटना हुनेछ । यो नेपाल पुरानो नेपाल होइन । अधिनायकवादकै सम्बन्धमा अर्को कुरा- उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी किन राख्नुपर्‍यो ? कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै अधिनायकवादलाई जनाउँछ भन्ने बच्चा-बच्चालाई थाहा छ ।
ओलीजीले मलाई केही दिनअघि भनिसक्नु भो ‘वस्तुतः यो कम्युनिस्ट गठबन्धन पनि होइन वामपन्थी गठबन्धन पनि होइन ।’त्यसो हो भने पार्टीको नाम फेर्नुपर्‍यो । कसलाई मूर्ख बनाएको ? कम्युनिस्ट देशमा पनि चुनाव हुन्छ र ? म कांग्रेस हुँ । गर्व गर्छु कांग्रेसी भएकोमा । उहाँहरूले पनि आफू कम्युनिस्ट भएकोमा गर्व गर्नुपर्‍यो नि !

चुनाव परिणाम कस्तो आउला भनेर अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

म ढुक्क छु । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ ।

तपाइँको पार्टी बहुमतमा आए प्रधानमन्त्री को हुनेछ ?
हामीसँग एक से एक दावेदार तयार छन् ।

तपाइँ ?
ह्वाई नट ?

पुस्ता हस्तान्तरण ?

जरुर । सधैं हामीले चलाउने हो र ! सही समय आएपछि त्यो भइहाल्छ ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही थप भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लोकतान्त्रिक नेपालमा संक्रमणकालको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन हुँदै छ । नेपाली कांग्रेस मौसमी झार होइन, सती सालको रूख हो । हामी धेरै बोल्दैनौं तर बोलेका कुरा पूरा गर्छौं । अब विकासको युग थालनी गर्नेछौं ।

विपक्षी दलहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

हामी जुन लोकतन्त्रमा छौं, त्यसमा भोलिका दिनमा पनि मिलेरै जानुपर्ने हुन्छ । तुच्छ गाली-गलौज नगरौं । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं ।
यति भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले घडी हेरे । मैले बुझिहालें । म काठमाडौं फर्कन धनगढी एयरपोर्टतिर लागें, उनी डडेलधुरा । त्यसअघि मैले उनको एउटा तस्बिर आफ्नो मोबाइलमा खिचें । एक यस्तो मानिसको तस्बिर, जसले पञ्चायतका कठोर दिनमा नेविसंघबाट राजनीति थाल्यो । बीचको एक समयमा प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको भनेर आरोपित भयो । र, कालान्तरमा गणतन्त्रको संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने निर्णायक भूमिका उसको भागमा पनि नियतिले लेखेको रहेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.