मौन अवधिको जिम्मेवारी

सोमबार बेलुका १२ बजेबाट दोस्रो चरण निर्वाचनको निम्ति निर्वाचन आयोगले तोकेको ‘मौन अवधि’ सुरु भएको छ । मौन अवधिको अर्थ कुनै पनि दल वा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाउनु, माग्ने समयसीमा सकिनु वा पक्ष–विपक्षमा प्रचारबाजी गर्न नपाइनु हो । यो प्रावधान जनतालाई आफ्नो भविष्यका बारेमा शान्तिपूर्वक निर्णय गर्नका लागि छुट्याइएको समय हो ।

मतदानअघि धेरै खालका विचार, आग्रह, अनुरोध, नमस्कार, आश्वासन जनताले नेता र दलबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ । मौन अवधिले त्यस्ता खालका सबै कृत्य सकाएर मतदातालाई उनीहरूकै विवेकमा छोडिदिन्छ । तर हाम्रोमा यो अवधि नै सबैभन्दा निर्णायक घडी भएको ठान्दै सबै नेताकार्यकर्ताले अनेक प्रपन्च गर्ने हथकन्डा अपनाउने प्रचलन छ, तर त्यो अनुचित र आपत्तिजनक छ ।

गत स्थानीय र पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावको ‘मौन अवधि’ मा आचारसंहिताको घोर उल्लंघन र त्यसमा निर्वाचन आयोगको मौनताले यस पटकको मौन अवधिमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने संशय छ । मौन अवधिमा पनि प्रचारप्रसार नरोकिएको मात्रै होइन, चुनावको अघिल्लो रात कतिपय गाउँठाउँमा ठूला भोजभतेर भए । कतिपय तटस्थ मतदातालाई यही बेला फोन गरेर, भेटेर वा अन्य खालका प्रलोभन देखाएर भोट मागिए । मौन अवधि होस् या अन्य चुनावअघिको जुनसुकै समय, मतदातालाई झुक्याएर मत माग्नु आफैंमा अनुचित हो, आचारसंहिताविपरीत हो । तर मौन अवधि भन्दाभन्दै त्यसकै ठाडो उल्लंघन लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको चुनावमा कतिपय कार्यकर्ताले मात्र होइन, उम्मेदवारले समेत भोट दिन लाइन लागेका मतदातालाई भेट्दै भोट मागे । ‘अरूले भोट मागेपछि हामीले पनि त्यसो गर्न केको अप्ठ्यारो ? ’ भन्ने चिन्तनले कतिपयले मौन अवधिको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै यस अवधिको मर्मलाई पालना गरेनन् । सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक र मिडियाबाहेकका सवारी साधन चल्ने चुनावकै दिन बुथबुथ डुलेर भोट माग्ने उम्मेदवारमाथि भने यसपटक आयोगले निगरानी राखोस् ।

त्यस्तै, चुनावका दिन कतिपय जिल्लामा मृतक र विदेश गएका व्यक्तिका नाममा समेत भोट मागिएका कुरा आएका छन् । यदि त्यस्तो भएको हो भने यसबाट कसरी बच्ने–बचाउने, आयोगले तयारी गरोस् । त्यस्तै, राम्रोसँग मत हाल्न नसक्ने कतिपय वृद्धवृद्धाले आफूले इच्छाएको व्यक्ति लिएर मतदान गर्न जाने प्रचलन छ ।

धेरैजसो मतदान केन्द्रमा सर्वदलीय सहमतिमा त्यस्तो हुने गरेको छ, तर आँखा नदेख्ने र पार्टीको चिन्हबारे राम्रोसँग उनीहरूले भेउ नपाउने हुँदा आफन्तले समेत वृद्धवृद्धाको मत उनीहरूको भावनाविपरीत हालिदिने गुनासो सुनिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी, इच्छाइएको व्यक्ति र वृद्धवृद्धाको रोहवरमा मतदान गराइनु उत्तम विकल्प हुनसक्छ । त्यसबारे आयोगले मतदानमा जुटेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई तत्काल जानकारी गराउँदा उपयुक्त हुनेछ ।

आजका युगमा धेरै मतदाता, दल र मतदाताबारे बेखबर छैनन् । तिनले कसलाई मतदान दिने–नदिनेबारे जे निर्णय गर्नुपर्ने हो गरिसकेका छन् । यसर्थ, मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि गतिविधि हुनु उचित होइन । यसमा दल र नेता स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ र आयोगले ती माथि सुक्ष्म निगरानी गर्नु आवश्यक छ । मौन अवधिको संवेदनशीलतालाई सम्बन्धित दलहरूले बुझेर पालना गर्न सके मात्रै यसको सार्थकता र औचित्य सिद्ध हुन्छ ।