बाँदरमुढे घटनामा सहमति भएको छैन्ः पीडित

बाँदरमुढे घटनामा सहमति भएको छैन्ः पीडित

काठमाडौं: द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिएको चितवन बाँदरमुढे घटनालाई निर्वाचनको मुखमा ‘मसला बनाइएको' भन्दै उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । चुनावका बेला द्वन्द्वपीडितलाई विभिन्न बहानामा फुटाउने र तर्साउने काम गरिएको भन्दै चौतारीले दुःखसमेत व्यक्त गरेको छ।

द्वन्द्वका बेला तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबाट थापिएको धराप विस्फोट हुँदा चितवन माडीको बाँदरमुढेमा यात्रुवाहक बसमा सवार ४३ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । त्यहाँका पीडितसँग माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले गरेको भनिएको सहमति गलत प्रचार मात्र भएको चौतारीले प्रस्ट्याएको छ । साझा चौतारीमा द्वन्द्वकालीन बेला राज्य र माओवादीबाट पीडित दुवै पक्ष आबद्ध छन्।

‘नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदान हुन केही समय मात्र बाँकी रहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग सहमति गरेको भन्ने समाचारले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा बाँदरमुढे घटना पीडित समितिका कुनै पनि पदाधिकारीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग नभेटेको र कुनै सम्झौता गरेको छैन ।'

बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई तर्साइएको, धाकधम्की दिइएको र निगरानीमा राखिएको भन्दै आएका समाचारले पीडितलाई थप चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पीडितको सुरक्षा र संरक्षण राज्यको दायित्व हो, न्यायको अनुभूति गर्नुपर्ने पीडितले नै धाकधम्कीको सामना गर्नुपर्‍यो भने राज्य र राजनीतिक दलको संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता झुटो सावित हुन्छ', चौतारी अध्यक्ष अधिकारीले भने । केही पीडितलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटी चुनावी आश्वासन दिने कार्यले देशभरका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित नहुने चौतारीले जनाएको छ ।

बृहत् शान्ति–सम्झौताको ११ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वपीडितलाई उपेक्षा गरिएको, आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोजिएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अनादर गरिएको, सत्य स्थापना र मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई सजाय नदिएकाले मानवअधिकार, विधिको शासन र संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको चौतारीले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.