३२ महिनामा ४५ सय घर निर्माण

३२  महिनामा ४५ सय घर निर्माण

गोरखा: भूकम्प गएको ३२ महिना पूरा भए पनि अहिलेसम्म चार हजार पाँच सय घर मात्र पुनर्निर्माण गरिएको छ । भूकम्पबाट जिल्लामा करिब ७० हजार घर ध्वस्त बनेका थिए।

तीन लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएर अहिलेसम्म चार हजार पाँच सय ८५ वटा निजी घर निर्माण भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय प्रमुख शिवलाल पौडेलले जानकारी दिए । भूकम्पले करिब ७० हजार घर तथा गोठ भत्किए पनि सरकारले ६१ हजार तीन सय घरधुरीका बासिन्दा अनुदान दिने गरी लाभग्राही सूचीमा छन् ।

‘६१ हजार तीन सय लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म ५८ हजारले ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता, १२ हजार नौ सय २० जनाले दोस्रो किस्ता र चार हजार पाँच सय ८५ जनाले तेस्रो किस्ता अनुदान बुझिसकेका छन्', पौडेलले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्राधिकरण, कोलेनिका, जिससलगायत कार्यालयका कर्मचारी खटिनुभयो, त्यसले एक साता अनुदान वितरण प्रभावित बन्यो ।

लाभग्राहीलाई पुनः अनुदान वितरण सुरु गरिएको छ ।' जग खन्न पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ, डीपीसी गरेपछि दोस्रो किस्तास्वरूप एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र घर निर्माण भइसकेपछि तेस्रो किस्तास्वरूप एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । विभिन्न चरणको निर्वाचन, किस्ता पाउने झन्झट, कामदार अभाव, नापजाँच गर्ने इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिकको अभाव, मूल्यांकन गर्ने कर्मचारी अभाव आदिका कारण गोरखामा निजी आवास निर्माणमा सुस्तता आएको बताइएको छ ।

‘कामदार, निर्माण सामग्री, मापदण्डको अन्योल, बैंक नहुँदा अनुदान किस्ता लिन सास्तीलगायत समस्याका बीच भूकम्पपीडितले घर बनाइरहेका छन्', पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख शिवलाल पौडेलले भने । मंसिर लागेसँगै दक्षिणी भेगमा चिसो बढ्दै गएको छ भने उत्तरी गोरखामा हिउँ पर्न थालेको छ । मर्मत गरेर बस्न मिल्ने घरलाई सरकारले मर्मत खर्चबापत एक लाख रुपैयाँ दिने बताएको छ । गोरखाका दुई हजार १९ जना भूकम्पपीडित एक लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने प्रबलीकरणको सूचीमा छन् । तर उक्त शीर्षकमा रकम निकासा नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.