काठमाडौं : सर्लाही-४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार शिवपुजन राय यादवको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ। आयोगको निर्णय सदर भएसँगै वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका यादवले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। उनको उम्मेदवारीलाई लिएर बुधबार सर्वोच्चमा छलफल भएको थियो। आयोग र निवेदक यादवको सुनुवाइपछि न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय दिएको हो। यादवले उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि उक्त क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको उम्मेदवारी रिक्त भएको छ। ‘विवादित विषयको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरुपण हुने,' भन्दै सर्वोच्चले तत्काललाई आयोगको निर्णय रोक्नु नपर्ने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतले यादव सभासद् रहेका बेला कूटनीतिक राहदानी हेरफेर गरी अनधिकृत रूपमा अर्को व्यक्तिलाई विदेश पठाएको अभियोगमा सजाय ठहर गरेको थियो। विशेषबाट यादवलाई कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा चार महिना कैद र १५ हजार जरिवानाको सजाय तोकिएको छ। विशेषको फैसलाविरुद्ध यादवले सर्वोच्चमै पुनरावेदन दिएका छन्।
तल्लो अदालतबाट कसुर ठहर भएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन नपाउने दाबीसहित सर्लाहीको बलरा नगरपालिका-८ का गणेशप्रसाद सिंहले दिएको उजुरीका आधारमा यादवको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। आयोगले मंसिर ९ गते उम्मेदवारी बदर हुने निर्णय दिएपछि यादव रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। उम्मेदवारविरुद्ध दाबी-विरोधका लागि आयोगले कात्तिक १७ गतेसम्मको म्याद दिए पनि १९ गते मात्र उजुरी दर्ता भएकाले त्यसको कानुनी हैसियत नरहने भनाइ यादवको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदै फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहर नहुने दाबी यादवको छ। उनी सर्लाही-४ मा माओवादी (केन्द्र) तर्फबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार थिए। यादव ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट विजयी भएका थिए। ०७० सालको निर्वाचनमा फोरम छाडेर तराई मधेस सद्भावना पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी पराजित भएका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका हुन्।
सर्लाही-४ मा कांग्रेसले अमरेशकुमार सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले राकेशकुमार मि श्रलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। यस क्षेत्रमा स्वतन्त्रसहित १६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
