सिके राउतको गाउँमा मतदान बहिष्कार

सिके राउतको गाउँमा मतदान बहिष्कार

सप्तरी : सप्तरीको महदेवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रमा मतदान अझैसम्म हुन सकेको छैन। सिके राउतको गाउँ रहेको सो मतदान केन्द्रमा ५४५ पुरुष र ४१५ महिला गरी ९६० मतदाता रहेका छन्।

मतदान अधिकृत धनेश्वर साहका अनुसार सप्तरी क्षेत्र नं २ (क) अन्तर्गत पर्ने महदेवा गाउँपालिका–२ स्थित मतदान केन्द्रमा कोही पनि मतदाता र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आएनन्। प्रतिनिधि र मतदाता नआएपछि बाकस सिल गरिएर राखिएको उनले बताए।

त्यहाँ खटिएका आठ कर्मचारी, चार प्रहरी र १० म्यादी प्रहरी मतदाताको प्रतीक्षामा रहेका छन्। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका सिके राउतको जन्मस्थान रहेको सो गाउँबाट मत नखसाएर निर्वाचन बहिष्कारको सन्देश दिन खोजिएको स्थानीयको भनाइ छ।

दिउँसो एक बजेसम्म पनि मतदान गर्न कोही नआएपछि कारण बुझ्न गएका प्रहरीलाई दुई दिनदेखि भएको छलफलपछि गाउँलेले स्वेच्छाले मत नदिने निर्णय गरेको बताए।

राउतले कोठाभन्दा बाहिर मतदान गर्न आह्वान गरेपनि उनका गाउँलेले कोठाभन्दा बाहिर दिएको मतको गणना नभएर बदर मतमा गणना हुने भएकोले स्पष्ट सन्देश दिन मतदान नै बहिष्कार गरेको बताए।

सहभागी भएपनि हकअधिकार नपाइने भएकाले आफ्नो मत आफैसँग राखेको स्थानीय गठबन्धनका एक कार्यकर्ताले बताए। उनले मधेस देश नेपालबाट अलग्गै स्वराज हुनुपर्ने भनेर चुनाव बहिष्कार गरेको बताए।

स्थानीय जयकरण अधिकारीले सिके राउत व्यक्ति नभई विचार बनिसकेको र सो विचार मन परेकाले मत खसाउनुको औचित्य नदेखेपछि परिवर्तनका लागि निर्वाचन बहिष्कार गरेको बताए।

हलो जोतिरहेका कांग्रेस कार्यकर्ता बालेश्वर माझीले गाउँलेले निर्णय गरेर मतदानमा सहभागी नहुनु भनेकाले आफू पनि मतदानमा नगएर हलो जोतिरहेको बताए।

इमान्दार उम्मेदवार र विश्वासलायक पार्टी कोही नभएकोले मतदान गर्नुको औचित्य नरहेको स्थानीय पुष्पराज माझीले बताए। उनले धेरै पटक मतदान गरेपनि उपलब्धी नदेखेपछि र सही पहिचान पाउन नसकेकोले मतदान नगरेको बताए।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश नं २ को सप्तरी जिल्लाका बाँकी सबै मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि शान्तिपूर्वक मतदान भइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.