हिंसा चिर्दै चुनाव

हिंसा चिर्दै चुनाव

 

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी आममतदाता भन्छन्, ‘हिंसालाई चिर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन आउनुको सन्देश शान्ति र आर्थिक विकास नै हो।' यो निर्वाचन विद्यमान संक्रमणकाल अन्त्यका लागि भएकाले अब बन्ने सरकारले हिंसालाई चिर्न शान्ति र आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथकिमता दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

विप्लव समूहले करिब दुई महिनायता जारी राखेको दुई दर्जन हिंसात्मक घटनाका पछाडि माओवादी युद्धका समयमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हात रहेको आममतदाताको बुझाइ छ। अब बन्ने सरकारले यस्ता हिंसात्मक घटना अन्त्य गर्न विदेश, सुरक्षा र आर्थिकलगायत मुद्दामा राष्ट्रिय नीति तय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आगामी सरकार ठोस नीति र कार्यक्रमसाथ अघि बढ्न नसके मुलुक १० वर्षअघिकै अवस्थामा फर्कन सक्ने त्रास पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। त्यसका लागि मधेसको सिके राउत समूह र पहाडको विप्लव समूहबारे समयमै ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

संविधान निर्माता नीलाम्बर आचार्यले यो मुलुकमा हिंसा चल्न दिनुहुँदैन र चल्दैन भन्ने नीति आउने सरकारको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्ने बताए। काठमाडौं १ को इन्द्रधनुष स्कुल नयाँ बानेश्वरको बुथमा मतदान गरेका आचार्यले भने, ‘हिंसालाई चिर्दै आममतदाता मतदान प्रक्रियामा आउनुको उद्देश्य दिगो शान्ति र आर्थिक विकास नै हो।' हिंसा पुनः उदय भएमा नेपालका राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र आमसार्वभौम नेपालीमाथि समेत प्रश्न उठ्नसक्ने उनको धारणा छ।



‘नयाँ सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा मुलुकमा अब कहिल्यै हिंसा हुँदैन र हिंसालाई छुट दिन्नँ भन्ने नीति लिनै पर्छ।'
नीलाम्बर आचार्य

‘केही वर्षयताको राजनीतिक चलखेल र देशी-विदेशी शक्तिको सक्रियताबाट बर्बादीमा डुबेको मुलुकलाई अबको नेतृत्वले स्थायित्व दिन सक्नुपर्छ।'
देवेन्द्रराज पाण्डे

पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समिति सभापति रहेका आचार्यले भने, ‘माघ ७ गतेसम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्छ। नयाँ सरकार संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा मुलुकमा अब कहिल्यै हिंसा हुँदैन र हिंसालाई छुट दिन्न भन्ने नीति लिनै पर्छ।' मुलुकमा अझै हिंसा भएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राजनीतिक दलबारे नकारात्मक प्रश्न उठ्न सक्ने उनको बुझाइ छ।

०४६ को आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री एवं नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले जनमतको सम्मानका लागि अब बन्ने सरकार राष्ट्रिय चिन्तनसाथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। हिंसाको बीचमा पनि मतदान गर्नेहरूले १० वर्षे हिंसाको जगैदेखि अन्त्य चाहेको उनले बताए। ‘दस वर्षे हिंसाको अन्त्यका रूपमा समेत यो निर्वाचनलाई लिनुपर्छ', उनले भने, ‘केही वर्षयताको राजनीतिक चलखेल, राजस्वको विचलन, देशी-विदेशी शक्तिको सक्रियतालगायतबाट बर्बादीमा डुबेको मुलुकलाई अबको नेतृत्वले स्थायित्व दिन सक्नुपर्छ।'

काठमाडौं ४, जयवागेश्वरीस्थित वेद विद्या श्रम मतदान केन्द्रबाट मतदान गरी फर्केका ८८ वर्षीय कृष्णबहादुर कपालीले अहिलेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई बीपी र पुष्पलालसँग तुलना गरेको मन परेको छैन। बीपी र पुष्पलालको कथनी र करनीमा समानता थियो भने अहिलेका नेताहरूको कथनी र करनीमा फरक रहेको उनी बताउँछन्। सोही केन्द्रमा मतदान गरेर फर्केका ७० वर्षीय सैन्चा संगतले गणतन्त्र राजनीतिक दलको आर्थिक आयका लागि नभएर राष्ट्रको ढुकुटीका लागि हुनुपर्ने बताए। हिंसाकै बीच मतदानका लागि मतदाता बाध्य हुनुमा शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको चाहना रहेको उनले बताए।

हिमालय विद्यामन्दिर सिफलका ७० वर्षीय उत्तमनारायण महर्जनले राज्यसत्ता र राज्यशक्तिका लागि भएका कुनै पनि गठबन्धन विप्लव समूहको नेतृत्वमा भएको हिंसाको जिम्मेवार रहेको बताए। बानेश्वर गोल्डेनगेट मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी जापानी भाषा शिक्षिका साबु पौडेलले मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको र उम्मेदवारले सत्तामा जाने सिँढी चढेको बताइन्। ‘मतदातामा कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प छैन तर नेतृत्वमा इच्छाशक्ति छैन। यो नेतृत्वभन्दा कुलमान घिसिङ धेरै योग्य र बफादार भएकाले मुलुक लोडसेडिङबाट मुक्त भएकोमा उनीप्रति हर्ष व्यक्त गर्छु', उनले भनिन्।

सोही मतदान केन्द्रमा मतदान गरेकी सेवा सदनकी शिक्षिका अञ्जु श्रेष्ठले राजनीति नै बिक्री वितरणमा गएको देशमा युवाको इच्छा र चाहना पूरा नहुने बताइन्। ‘एक दिन मेरो सन्ततीले मेरो इच्छाको नेतृत्व जन्माउनेछ र मुलुकको समग्र विकास हुने कुरामा दृढ रहँदै मतदान गर्नेछ', उनले भनिन्।

काठमाडौं १, रत्नराज्य मावि केन्द्रमा मतदान गरेका ६१ वर्षीय गोविन्द पन्तले यो निर्वाचनले पाँच वर्षका लागि एकमना सरकार जन्माउने र त्यसले आगामी निर्वाचनका मतदातालाई हिंसाका बीच मतदान गर्न आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सोही केन्द्रमा मतदान गरेका वन मन्त्रालयका अधिकृत रामनारायण यादवले संविधानमा सम्पूर्ण नेपालीको पहुँच नभएकाले द्वन्द्व भएको तर्क गरे।

बानेश्वर क्याम्पस केन्द्रमा मतदान गरेका गंगारमण खरेलले संविधान र राष्ट्रियताविपरीत नजाने गरी कुनै पनि द्वन्द्वरत पक्षसँग नयाँ सरकारले वार्ता गरी मुलुकलाई हिंसाबाट जोगाउनुपर्ने बताए। ७० वर्षीय पूर्वशिक्षक खरेलले आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य नै मुलुकलाई सदाका लागि हिंसा मुक्त गराउनु रहेकोमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.