एजेन्सी यांगुन : म्यान्मारका रोहिङग्या समुदायका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको म्यान्मारले विरोध गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा म्यान्मारको सेनाले बलजफ्ती राखिन राज्यबाट रोहिङग्यालाई लखेटेको भनी प्रस्ताव गरिएको छ । सेनाले नागरिकलाई कारबाहीका नाममा तर्साएको बताइएको छ । सेनाको उत्पीडनपछि उनीहरू देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउँदा पनि सरकारले उनीलाई रोक्नका लागि कुनै पहल नगरेको भनी राष्ट्रसंघले दाबी गरेको छ । विगतमा पनि राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले यही धारणा राख्दै आएका थिए । यस धारणाको म्यान्मार सरकारले विरोध गर्दै आएको थियो ।
यसै मंगलबार पनि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको प्रस्तावका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यस प्रस्तावप्रति म्यान्मारको सरकारले आफ्नो अस्वीकृति जनाएको बताइएको थियो । पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर म्यान्मारको रोहिङग्या समुदायका नागरिक देश छोडेर भागेका थिए । विशेषगरी रोहिङग्याको बसोवास रहेको म्यान्मारको राखिन राज्यबाट करिब ६ लाख २० हजार जनता भागेर बंगलादेश पुगेका थिए । यसरी भागेका शरणार्थी हाल बंगलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।
म्यान्मारको सुरक्षाकर्मीले चलाएको पछिल्लो अभियानलाई अमेरिकाले अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायलाई राखिनबाट हटाउने प्रयास भनी आलोचना पनि गर्दै आएको छ । अमेरिका र राष्ट्रसंघ लगायत विश्व समुदायले म्यान्मार सरकारको यो कदमको निकै विरोध गर्दै आएका छन् । विश्वभरबाट म्यान्मारको रोहिङग्या शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न माग गरिरहेको समयमा म्यान्मारकी विदेशमन्त्री एवं राज्य सल्लाहकार आङसान सुकी र बंगलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यान्मारको नइपिदवमा दुई साताअघि भएको बैठकले रोहिङग्या शरणार्थीलाई फर्काउने सहमति गरेको थियो ।
सहमतिअनुसार तीन साताभित्र कार्यदल बनाई काम शुरु गरिने बताइएको थियो । उक्त प्रक्रिया भने अहिलेसम्म पनि शुरु हुन सकिरहेको छैन । कति रोहिङग्यालाई स्वदेश फर्काइँदै छ र यो प्रक्रिया कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ भन्ने विषयमा दुवै पक्षले प्रष्ट बोलेका छैनन् । अब बस्ने बैठकले यी विषयमा पनि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
