प्रदेशबारे अझै अन्यौलमा छन् मतदाता

काठमाडौं : प्रदेशसभा कसरी बन्छ र प्रदेशसभामा प्रतिनिधिका अधिकार के कति छन् भन्ने थाहा नपाएपनि मतदाताले बिहीबार मतदान गरेका छन्। प्रदेशकोे नेतृत्वका लागि भोट दिइसकेका मतदातामा प्रदेश के हो र त्यसको नेतृत्व गर्नेको अधिकार कति छ भन्नेमा अन्यौलता पाइएको हो।

संघीयताको मुटु प्रदेशलाई मानिन्छ। संविधानले सबै भन्दा अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको छ। तर त्यसबारे उम्मेदवारले नबुझाउँदा मतदाताहरु अन्यौलमा परेका हुन्। प्रनिनिधिसमा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले उही एजेण्डा उठाउँदा पनि मतदाताहरुमा प्रदेशको महत्वबारे थाहा नभएको हो। उम्मेदवारहरु त्यस विषयमा प्रर्याप्त ज्ञान नहुनु तथा त्यसप्रति महत्व नदिदाँ मतदाताहरु अन्यौलका माँझ मतदान गर्न बाध्य बनेका हुन्।

उम्मेदवारहरुले प्रतिनिधिसभालाई नै बढी महत्व दिएको र प्रदेशतर्फ खासै चासो नदिएकाले पनि मतदाताहरु प्रदेशबारे अनविज्ञ भएको पाटन मंगलबजार स्थायी घर भएका पेशाले इन्जिनियर लक्ष्मण महर्जनले बताए। उनले भने ‘प्रदेशका उम्मेदवारले अलगै एजेण्डा लिएर मतदातासँग घरदैलो पनि नगरेकाले उनीहरु आफै अन्यौलमा परे जस्तो हामीलाई महशुस भएको छ।' उनले अन्नपूर्णसँग भने। प्रदेशमा अधिकारको धेरै प्रयोग गर्न सकिन्छ।

प्रतिनिधिसभा भन्दा स्थानीय तहमा यसको महत्व ज्यादा छ, त्यो कुरा उम्मेदवारले नबुझाउँदा प्रदेशको महत्व कम भएको त्रिचन्द्र कलेजका पूर्व प्राध्यापक जगदिश लाल श्रेष्ठको भनाई। पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास हुन लागेकाले पनि उम्मेदवारहरु पनि त्यसबारे अनविज्ञ हुँदा मतदाताको जिज्ञासा मेटाउने काम नभएको उनी बताउँछन्। प्रदेशका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारकै एजेण्डा बोकेर मतदातासँग घरदैलो गरेको उनले सुनाए।

शंकरदेव क्याम्पसमा स्नातकोत्तर गरिरहेका सानेपका निरज नेपाल प्रदेशको बारेमा बुझेर भोट हाल्ने मतदाता शहरमा पनि निकै कम भएको बताउँछन्। प्रदेश र प्रदेशसभाका उम्मेदवारबारे जानकार नभएपनि भोट दिएको उनले सुनाए। पुल्चोकका ६५ वर्षीय पूर्ण महर्जन पनि प्रदेशका उम्मेदवार नै घरदैलोमा नआएको गुनासो गरे। ‘उम्मेदारले घरदैलोमै गएर यसको महत्वबारे बुझाउँदै मत माग्नु पर्ने हो तर त्यो भएन।' उनले अन्नपूर्णसँग भने। पाटन गावाहलका ८९ वर्षीय नाति महर्जनले यस अगाडिको जस्तै अहिलेको चुनावलाई बुझेका रहेछन्। सबै चुनावमा सहभागी हुँदै आएका उनी प्रदेशका लागि पहिलो पटक भोट दिएपनि त्यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको गुनासो गरे। ‘टोल छिमेकमा यसबारे खासै चर्चा भएन। उम्मेदवार पनि भोट माग्दा त्यो विषयमा बुझाउने प्रयास नै गरेनन्' उनले भने।

प्रदेशका प्रतिनिधिहरुकै कारण पनि प्रदेशसभा छाँयामा परेको ललितपुर कुपण्डोलकी प्रमिला महर्जन बताउँछिन्। केही सुँझबँुझ व्यक्तिमा पनि नेपाल जस्तो भौगोलिक र आर्थिक रुपमा सानो राष्ट्रले संघीयता थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशय पैदा गरेकाले यो छायाँमा परेको पूर्व प्राध्यापक श्रेष्ठको तर्क छ।

यस्तो छन् अधिकार

संघीय नेपालमा तीन तहमा विभाजित छ। संघ प्रदेश र स्थानिय तह। यिनीहरुको आ-आफ्नै महत्व र अधिकार क्षेत्र संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ। प्रदेशको अधिकारबारे संविधानको अनुसूची ६ मा स्पष्ट गरिएको छ। प्रदेशसभामा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र पहिलो प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश संसद् बसेको ढिलोमा ३० दिनभित्र प्रदेश सरकार बन्नु पर्ने प्रावधान छ।

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सातवटै प्रदेशबाट प्रत्यक्ष तर्फ ३३० र समानुपातिक तर्फ २२० गरी प्रदेशसभाबाट ५५० प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन्। नेपालको संविधानमा प्रदेशसभाको अधिकारबारे अनुसूचीमा केही अधिकार स्पष्ट गर्न खोजिएको छ। प्रदेशको नाम राख्ने र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभा बैठकले गर्दछ। प्रदेशमा प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा केद्रीय बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, जग्गा रजिष्टेशन, विभिन्न कर दिने तथा दण्ड जरिवाना लगायत उल्लेख गरेको छ।

संविधानले संघ र प्रदेशको अधिकार पनि तोकेको छ। त्यस्तै संविधानले राजश्वको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयमा कर लगाउन सक्ने र ती स्रोतबाट राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका लागि वित्त आयोगको परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ। प्रदेशमा मुख्य मन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि केही साझा अधिकार छन्। त्यसको पनि संधिानको अनुसूची ९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

संघीयता विद् खिमलाल देवकोटा प्रदेशको संवेदनशीलताबारे जनता अनविज्ञ हुनुमा राज्यका संयन्त्र नै दोषी रहेको उनको बुझाई छ। ‘प्रदेश एउटा सवल र छुटै संरचना हो भन्ने कुरा दलका उम्मेदवारले बुझाउन नसक्दा अहिलेको स्थिति यो स्थिति पैदा भएको हो।' उनले अन्नपूर्णसँग भने।