सिनेमा सशक्‍त राजनीतिक हतियार

सिनेमा सशक्‍त राजनीतिक हतियार

‘हाइवे’ सिनेमा निर्देशन गरेर चर्चामा आएका दीपक रौनियारले ‘सेतो सूर्य’ बाट कमाएको उचाइ लोभलाग्दो रह्यो। हार र जितको दोसाँधमा उभिएको माओवादी छापामारलाई जीवन्त चित्रण गरिएको उनको यो सिनेमा अहिले ९०औं एकेडेमी ओस्करको उत्कृष्ट विदेशी भाषा सिनेमाका लागि प्रतिस्पर्धामा छ। उनले विश्वविख्यात भेनिस फिल्म फेस्टिभलको ७३औं संस्करणमा अनि टोरन्टो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा यो सिनेमा प्रदर्शनको मौका पनि पाइसकेका छन्। सिनेमाको माध्यमबाट नेपाली समाज बुझ्ने प्रयास गरिरहेका कुनै बेलाका पत्रकार रौनियारको हाल अर्को सिनेमा निर्माणाधीन छ— मधेसका असन्तुष्टि, राज्य–नागरिक सम्बन्धका धाँजाहरूमाथि। निर्देशक रौनियारलाई बसन्त बस्नेतका प्रश्नहरू :

हाइवेदेखि सेतो सूर्यसम्मको सिने यात्रा कस्तो रह्यो ?
‘हाइवे’ मा एकदमै वैयक्तिक तहको मेहनत थियो। समीरमणि दीक्षित र उहाँकी श्रीमती लोनिम प्रसाईं दीक्षितले लगानी गर्नुभएको थियो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता केही थिएन। हाम्रो महत्वाकांक्षी परियोजना थियो त्यो। सेतो सूर्यसम्म आइपुग्दा मेरो अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर एकदमै बढेर आयो। परिपक्वता पनि पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ। नेपालबाहिर सिनेमाका लागि कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा धेरै हदसम्म जानकारी पनि भयो।

पत्रकार हुँदा कुनै दिन सिनेमा बनाऊँला भन्ने सोच थियो ?
थिएन। राजेन्द्र दाहाल दाइ हिमाल पत्रिकाको सम्पादक हुँदा खोज पत्रकारिता केन्द्रको तालिम लिएर पत्रकारिता थालेँ। कला÷मनोरञ्जन स्तम्भमा ‘रमझम’ केदार शर्मा दाइसँग काम गर्न पाएँ। कलाकारसँग संगत बढ्दै गयो। रिपोर्टिङ गर्दै गएपछि पढ्नुपर्ने, सिनेमा हेर्नुपर्ने हुन थाल्यो। त्यसपछि नवीन सुब्बा, नारायण अमृत, यज्ञशहरूको सर्कलमा घुल्न थालियो। त्यसपछि मलाई किन नेपाली सिनेमा चित्त बुझ्दैन, किन यसप्रति रिस उठ्छ भन्ने थाहा हुन थाल्यो।

नेपाली सिनेमासँग चित्तचाहिँ किन नबुझ्ने रहेछ ?
नेपाली समाज सय वर्षभन्दा धेरै राणाशाहीमा थियो। यसबीच प्रजातान्त्रिक क्रान्तिहरू, सशस्त्र युद्धलगायत धेरै परिवर्तन आए। हाम्रो समाज यस्ता धेरै नयाँ घटनाबाट गुज्रँदै थियो, तर सिनेमामा यसको प्रतिविम्बन थिएन। हाम्रो सिनेमाले समाजलाई प्रतिनिधित्व गरेन, बरु यथार्थबाट भाग्न सिकायो। बलिउडको कपी गर्ने भयो। बढीमा कोरियन मेलोड्रामाको शैली— एउटी केटी अलिअलि गर्दै मर्दै छे, अरूचाहिँ उसलाई हेरेर माया गरिरहेका छन्। मलाई त्यस बेला लाग्यो, अब सिनेमामा जानुपर्छ। किनकि मैले देखाउन चाहेका कतिपय कुरा पत्रकारिताबाट सकिन्नथ्यो।

भनेपछि पत्रकारिताको सीमा रहेछ ?
मलाई त्यस्तो लाग्यो। हामीले पत्रकारिता गर्दा कतिपय कुरा ‘इन्ट्रेस्ट’मा गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा छाप्न पाइँदैन। मैले रेडियो नेपालमा पनि काम गरेको छु, दुई वर्ष। रेडियो नेपालमा कुन समाचार बज्छ वा बज्दैन, पहिल्यै थाहा हुन्छ।

सेन्सरसिप त सिनेमामा पनि हुन्छ नि ?
सिनेमामा त्यस प्रकारको सेन्सरसिप हुँदैन। मैले जुन खालको सिनेमा गर्न चाहन्थेँ, दर्शकलाई चाहिँ के कुरा चल्छ र के कुरा बिक्छ भन्ने कुराले माने नराख्ने किसिमका सिनेमा हुन्।


सीके लालले एकपटक हामीसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा भन्नुभएको थियो, हाम्रो मूलधार एकदमै साँघुरो छ। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ ?

म उहाँले जसरी फ्रेम गरेर भन्न त सक्दिनँ तर टीकापुरको घटनालाई लिऊँ। टीकापुर घटनालाई नेपाली पत्रकारिताले कसरी देखायो, त्यसबाट हाम्रो समाजको सीमा थाहा हुन्छ। प्रहरीको ज्यान जाने गरी हिंसा हुनु दुःखद थियो तर त्यसको प्रस्तुति मिडियामा थारूहरूको आन्दोलन सिध्याउने किसिमले गरियो। आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने ढंगबाट प्रचार भयो। टीकापुर घटनाको ७२ घन्टामा जे कुरा भए ती कुरालाई पत्रकारले राम्रोसँग कभर गर्न सकेनन् जस्तो लाग्छ। मधेसमा त्यत्रो ठूलो आन्दोलन भयो, मूलधारका अधिकांश मिडिया पुगेनन्। त्यसैले सचेत भएर गरियो भने पत्रकारिताले गर्न नसकेका काम पनि सिनेमाबाट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ‘सेतो सूर्य’ले पत्रकारिताले एक्स्पोज नगरेका कतिपय विषय छोएको छ। पत्रकारिताले सूचना दिन्छ तर सिनेमामा चित्रणबाट बुझाउन सजिलो हुन्छ।

माओवादी युद्धबारे सेतो सूर्यलगायत थुप्रै सिनेमा बने, तिनको यथार्थ चित्रण कत्तिको हुन सकेको छ ?
चित्रण नभएकैले त सेतो सूर्य बनाउनु परेको हो। मेरै साथी (मीन भाम) ले ‘कालोपोथी’ निर्माण गर्नुभयो र फिल्मले केही सूचना दिलायो। तर, मैले त्यति बेलै भनेँ, यो सिनेमा आधारभूत रूपमा गलत छ। २०७० सालपछाडि जुनखाले न्यारेटिभलाई नेपाली संस्थापनले रुचायो, कालोपोथीले त्यसलाई सघाउने काम मात्रै गर्‍यो। माओवादीले त्यो विचार उल्ट्याउन सिनेमा बनाउन त बनायो तर प्रोपागान्डाकै रूपमा मात्रै रह्यो। यथार्थ चित्रण दुवैतिरबाट हुन सकेन। थुप्रै गल्ती भए होलान्, तर समाजको डाइनामिक्सलाई माओवादीले परिवर्तन गरेकै हो।

मैले नै कतिपय पहाडी समुदायको घरअगाडि भाँडा माझ्दा लात्ती खाएको छु। हाम्रो सानो पसल थियो तर जहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई राजाको जस्तो मान गर्नुपर्ने। एकपटक एकदमै राम्रो अंग्रेजी शिक्षक आउनुभएको थियो हाम्रो स्कुलमा। शिक्षक उहाँहरूको घरमा बस्नु भएन, अन्तै बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँ स्कुलमा एक महिना पनि टिक्न पाउनु भएन। समाजका यस्ता विभेदकारी रूप अनेकौं छन्, जसलाई माओवादीले बदल्यो।

सेतो सूर्यले पनि सिनेमाको अन्त्यतिर मूलधारकै विचारलाई सघाएको जस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन। मैले देखाउन खोजेको के हो भने माओवादी जनयुद्धको बेलामा कतिपय कुरा परिवर्तन भएर आयो। तर, हाम्रो राजनीति अहिलेसम्म आइपुग्दा दक्षिणपन्थतिर गइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। जसरी अमेरिकामा ट्रम्प हावी भए, इन्डियामा मोदी हावी भए।

तर, अहिले वाम र लोकतान्त्रिक दुवै गठबन्धन त समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छन्, होइन ?
नीतिको कुरा एउटा होला। तर सत्तामा आएर के गर्नुभयो र के बोल्नुभयो भन्ने कुरा हेर्दा त अतिराष्ट्रवादी राजनीतिलाई नै प्रवद्र्धन गरेको जस्तो लाग्छ। समाज पहिलेभन्दा बढी रंगभेदी भएर गएको छ। बेलबारी ससुराली जाँदा अनुभव भयो, अहिले तपाईं कुनै पसलमा छिर्नुभयो भने यहाँ पुरी पाइँदैन, यहाँ सिंगडा पाइँदैन, पल्लो पसलमा जा भन्छ। पहिले यस्तो थिएन।

त्यस्तो होला र ? झन् अहिले त एकअर्कालाई बुझ्ने समझदारी बढेको छ ?
पहिलाभन्दा त्यो लेभल बढेको होला। हामी अभैm संवेदनशील पनि भयौं होला। पहिले हामी चुप लागेर बस्थ्यौं भने अहिले बोल्न थालेका छौं होला। तर, अर्काे कुरा के हो भने अन्तरिम संविधान आइसकेपछि हामी प्रगति गरिरहेका छौं भन्ने अनुभव भएको थियो। पछिल्लो समय हामी हरेक कुरामा पछाडि परिरहेका छौं। अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानलाई तुलना गर्ने हो भने हामी पछाडि परेको त हो नि। पहिले जसरी मधेस वा थारू आन्दोलन भयो त्यही लेभलको आन्दोलन हुनलाई अब कयौं वर्ष लाग्छ नि।

विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा सद्भावना भड्काउने गतिविधि अब नियन्त्रण भए भन्ने बुझाइ पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अहिले एमालेले लिड गरिरहेको न्यारेटिभलाई धेरैले विश्वास गर्छन्। यसमा मूलधारका मिडियाले पनि धेरै हदसम्म मद्दत गरेका होलान्। जसरी पहिले माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्न उनीहरूले जे पनि बल प्रयोगबाट मात्रै गरे भनिन्छ, त्यसरी नै प्रचार भयो। यदि त्यहाँ पहिले भेदभाव थिएन भने आन्दोलनले ठूलो रूप लिनै सक्दैन।

भाजपाका नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै भारतीय राजनीतिमा बढ्दो धर्मराजनीतिलाई बलिउडले सघाएको देखिन्छ। त्यस्तो प्रवृत्ति हाम्रोमा आउला ?
हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रोमा सिनेमालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चेत पनि छैन। माओवादीले केही समयसम्म संगीत कवितालाई प्रयोग गरेका थिए। उनीहरूले त सिनेमा बनाएर पनि अभ्यास गरेका हुन्। अरूले खासै त्यस्तो गरेनन्।

सिनेमाको रिपोर्टिङ र समीक्षा अहिले पनि फिलरका रुपमा मात्रै आइरहेका छन्। सिनेमालाई अहिलेसम्म गम्भीर विषयका रुपमा हेर्ने चलन बसिकेको छ।

उसो भए नेपाली सिनेमाकर्मीलाई राजनीतिक कथ्य प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने अझै थाहा छैन ?
हो, थाहा छैन। सिनेमाको माध्यमलाई अझै पनि बेवास्ता नै गरिएको छ। अरू बेला भारत र चीनबीच शत्रुवत् भावना देखिएला तर सिनेमामा साझा सम्बन्ध छ। उनीहरूको बीचमा सन्धि नै छ। हाम्रोमा चाहिँ उही पञ्चायतकालकै चलचित्र कानुनमा अल्झिरहेका छौं। भारतसँग खुला सिमाना छ, तर सिनेमासम्बन्धी सन्धि छैन।

सिनेमा हेर्ने निकायले के गर्नुपथ्र्यो ?
सोच नै सुधार गर्नुपर्‍यो। हामी भारतलाई जहिले पनि अवरोधकका रूपमा हेर्छौं। जबकि ऊ हाम्रो ठूलो बजार पनि हो। उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्थ्यौं। देशअनुसार सन्धि गर्ने हो भने फिल्ममा हामीले निकै राम्रो गर्न सक्थ्यौं।

सिनेमाको प्राविधिक पाटोमा आज हामी कहाँ छौं ?
अहिले यसै भन्न गाह्रो छ। टिम छान्ने कुरामा तपाईं कोसँग काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। विदेशी दक्ष प्राविधिक टोली ल्याउनलाई हाम्रोमा सिनेमामा लगानीको व्यवस्थित सिस्टम छैन। विदेशतिर कुनै कुनै फन्डिङ पाउनुभयो भने, जस्तो ५० हजार युरो तपाईंले पाउनुभएको हो भने आधा पर्सेन्टचाहिँ तपाईंले कि नेदरल्यान्डमा कि नेदरल्यान्डको मान्छेका लागि खर्च गुर्नपर्छ। त्यो नेपाल ल्याउन पाइँदैन। सेतो सूर्य र कालोपोथी दुवैको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो विदेशी प्राविधिकको सहायतामै बनेको हो।

ग्रयान्ट दिने संस्थाहरूले सिनेमाको कथावस्तुमा कुनै सर्त थोपर्छन् ?
थोपर्दैनन्। तर, केचाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भने, तपाईंले जित्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उनीहरूले चार÷पाँचवटा फिल्मलाई ग्र्यान्ट देलान् तर आवेदन गर्नेचाहिँ पाँच सयभन्दा धेरै सिनेमा हुन्छन्। संसारभरका राम्रो फिल्म मेकरहरूले आवेदन गरिरहेका हुन्छन्।

तपाईंले सेतो सूर्य बनाइसकेपछि बाह्य दुनियाँको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
गज्जबै भयो। मलाई इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा पत्रकारले सिनेमा हेरेर फोन गर्‍यो। उनीहरूलाई नेपाली फिल्म कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन। के आशा गर्ने, के भन्ने आधार पनि छैन। त्योभन्दा पहिले उनीहरूले त्यस्ता सिनेमा नै हेरेका थिएनन्। तर, फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूका लागि त्यो ठूलो आश्चर्य हुन्छ। अहिलेसम्म भइराखेको चाहिँ त्यस्तै हो। गुणस्तरका हिसाबले पनि हामीले बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यौं, एक्स्पोज गर्न पनि सक्यौं।

सिनेमा माओवादीका नेतालाई देखाउनुभयो ?
देखाएको छैन।

माओवादी समर्थकको रेस्पोन्स सुन्नुभएको छ ?
एक पूर्वछापामारलाई मैले सिड्नीमा भेटेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने तपार्इंले मेरो ‘फिलिङ्स’ पर्दामा देखाइदिनुभयो। न जितेको, न हारेको अवस्था, बीचमा पर्नु भएको छ उहाँहरू।

वैकल्पिक धारको सिनेमा बनाउने भन्ने बहस हाम्रोमा पनि खुबै भइरहन्छ। यो विकल्पको बहस नै आफैंमा स्टेरियोटाइप भइसकेको जस्तो लाग्दैन ?
ठीकै हो, वैकल्पिकताको कुराचाहिँ स्टेरियोटाइप भइसकेको छजस्तो लाग्छ। वैकल्पिक कुरा केही हुन्छ भन्नेजस्तो मलाई लाग्दैन। दुइटा चिन्तनको कुरा हो, फरकजस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चिन्तन, मैले पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अर्काे भनेको आफ्नो अनुभव पर्दामा ल्याउने भन्ने हो।

नेपाली सिनेमाका अरू सीमा के हुन् ?
सचेत भएर विषय छानेर सिनेमा बनाउन थाल्यौं भने हामी नेपाली समाजभित्रको दूरी तोड्न सक्छौं। एउटा समुदायको अनुभव अर्का समुदायलाई देखाउन सक्यौं भने राम्रो गर्न सक्छौं। सिनेमासँग यो क्षमता छ।

नेपाली सिनेमामाथिका समीक्षा र रिपोर्टिङ पढ्दा कस्तो लाग्छ ?
सिनेमाको रिपोर्टिङ र समीक्षा अहिले पनि फिलर (ठाउँ भर्ने सामग्री) का रूपमा मात्रै आइरहेका छन्। सिनेमालाई अहिलेसम्म गम्भीर विषयका रूपमा हेर्ने चलन बसिसकेको छैन। यो कलाको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो भनेर हेर्ने चलनको विकास नै भएको छैन। पत्रकारले पनि यसलाई प्लेटफर्मका रूपमा मात्रै हेरिरहेका छन्। पहिला फिल्म रिपोर्टिङ गर्छन्। पछि अन्तै मोडिन्छन्। हाम्रोमा केहीलाई छाड्ने हो भने सिनेमा समीक्षा नै हुँदैन। अनि कतिपयले समीक्षा त लेख्छन् तर व्यक्तिगत ‘इगो’ सँग जोडिएर।

त्यो देख्दा कहिलेकाहीँ झोक चलेर पत्रकारितामै फर्कौंजस्तो लाग्दैन ?
(हाँसो) अब लाग्दैन। एकपटकमा एउटा मात्र कुरा गर्न सकिन्छ। दुवै कुरा त गर्न सकिँदैन। सिनेमा र पत्रकारिता एकैपटक गर्न गाह्रो कुरा हो। आर्टिकल लेख्न त सकिन्छ होला तर एउटा फिल्म मेकरले अर्काको फिल्मको समीक्षा गर्न मिल्दैन।

सिनेमा बनाउनेहरूमा जुन स्तरको राजनीतिक चेत हुनुपथ्र्यो, त्यो कत्तिको पाउनुहुन्छ ?
एकदमै कममा मात्रै छ। त्यो हुन्थ्यो भने हाम्रो सिनेमाको धार बदलिसकेको हुन्थ्यो।

नयाँ योजना के छ ?
‘राजा वर्किङ’ टाइटल राखेर मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि सिनेमामा उतार्न काम गर्दै छु। सम्पूर्ण कथा बनिसकेको छैन। जनकपुर, वीरगन्जलगायत सीमा क्षेत्रमा हिँडिरहेको छु।

प्रहरी र जनताको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभयो ?
सरकारी कर्मचारी जहाँ सेवा गर्न आउँछन्, तिनीहरू स्थानीय भाषा बोल्न सक्षम हुनुपर्छ। म केही समय न्युयोर्क बसेँ। कुनै सरकारी सेवा लिने बेला म अंग्रेजी जान्दिनँ कसैले भन्यो भने उसका लागि नेपाली भाषा वा आफ्नो भाषामा सेवा दिलाइन्छ। अमेरिका हाम्रो देश होइन, तैपनि त्यो व्यवस्था छ। हाम्रो देशमा एक सय २३ भन्दा बढी भाषा छन्। मधेसका कति जिल्लामा अझै पनि नेपाली नजान्ने जनता छन्। त्यो ठाउँमा जाने प्रहरी सरकारको प्रतिनिधि हो। उसले भाषा जान्नुपर्छ।

मैले मलंगवामा एक एसपीसँग सोधेको थिएँ, तपाईंलाई भाषा नजान्दा समस्या हुँदैन ? उहाँले गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो, ‘भाषा नजानेपछि तिनको गुनासो सुन्नु पर्दैन। चाप्लुसी पनि हेर्नु पर्दैन। त्यसपछि हामीलाई आफ्नो काम गर्न सजिलो हुन्छ।’ सेनाले बल प्रयोग गर्न सक्ला तर पुलिसको काम त्यो होइन। उसले जनतासँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। जब भाषा नै बुझ्दैन, उसले कसरी काम गर्छ ? समावेशिताको नाममा नेपाली पुलिसमा अर्को नराम्रो काम भइरहेको छ, सिन्धुलीको एउटा तामाङ बस्तीमा आठ/नौ जना मधेसी प्रहरी राखिएको छ। जब कि उहाँहरूलाई नेपाली बोल्न मुस्किलले आउँछ, अनि तामाङलाई पनि नेपाली मुस्किल छ। अब त्यहाँ कसरी राज्यले काम गर्ने ? मधेस आन्दोलनका बेला प्रहरी र जनताबीच दूरी बढ्नुमा भाषा पनि एउटा मुख्य कारक थियो। त्यो अझै छ।

अब संघीय प्रदेश बन्दैछन्, समाधान होला कि ?
केही हदसम्म पक्कै होला। सोचाइ बदल्नु मुख्य कुरा हो। अधिकांश पुलिसको मनमा ‘मधेसी जाली हुन्छन्, फोहरी हुन्छन्, एकअर्कालाई मुद्दा लगाउँछन्’ भन्ने परेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.