गत आइतबार विश्वभर मानवअधिकार दिवस मनाइयो। नेपालमा अधिकार संरक्षणको विषय लोकतन्त्र, समता र न्याय प्राप्तिका आन्दोलनहरूसँग जोडिएका छन्। जनता सचेत भएसँगै राज्यसँग उनीहरूले अधिकारको माग गर्ने हुन् र २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयसँगै मानवअधिकारको विषय नेपालीहरूले जानेका हुन्।
अधिकार प्राप्तिकै लागि नेपालमा धेरै संघर्ष भएका छन् र माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन भएको विषय सतहमा आएका छन्। युद्ध छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच ०६३ सालमा शान्ति-सम्झौता भएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाइने सहमति भयो। अन्तरिम संविधानमै यो विषय उल्लेख गरियो। संविधानमा उल्लेख भएको यति महत्वपूर्ण विषय तीन वर्षअघि मात्रै बन्यो।
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार हननको विषय भुल्न या छाड्न मिल्ने विषय होइन। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षसमेत बारम्बार सत्तामा आइसक्दा पनि आजसम्म द्वन्द्वपीडितका मुद्दाको निराकरण नहुनु गम्भीर हो। द्वन्द्वमा संलग्न नरहेका र संलग्न रहेकै भए पनि मानव अधिकारबाट वञ्चित मृतक, घाइते, र बेपत्ता र तिनका परिवारलाई न्याय दिने काममा आजसम्म पनि ढिलाइ भइरहेको छ। सत्यको खोजी गर्ने र तथ्य स्थापित गर्ने म्यान्डेट पाएका दुवै आयोगले विगत २ वर्षमा खासै काम गरेर देखाउन सकेनन्।
काम नगर्दा नगर्दै दुवै आयोगको म्याद थपियो र थपिएको म्याद पनि आगामी माघ २७ गते सकिँदै छ। जम्मा २ महिना ती दुवै आयोगको म्याद बाँकी रहँदा उजुरीको छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको छ। यी दुवैमा ६३ हजार उजुरी परिसकेको सन्दर्भमा अबको दुई महिनामा सबै उजुरीको छानबिन र त्यसको निचोड पेस गर्न सक्ने सामथ्र्य आयोगसँग छैन।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वसँगै सम्बन्धित भनिएको ‘बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरण'लाई अदालती निर्णयमार्फत टुंग्याएको छ भने माओवादीले आफ्नो छोराको हत्या गरेको र त्यसको छानबिनका लागि भन्दै आमरण अनशन बसेका गोर्खाका नन्दप्रसाद अधिकारीले अनशनकै क्रममा आफ्नो ज्यान फालेका छन्। छिटो समाजमा द्वन्द्वका घाउको निरुपण नगरिँदा त्यसले यस्ता असहज अवस्था सिर्जना गरेका छन्।
न्यायमा ढिलाइ हुनु न्याय नहुनु हो भन्ने मान्यता संसारभर स्थापित छ र मानवअधिकारको कुरा गर्दा हाम्रोमा खासगरी द्वन्द्वकालीन घटनाका सवालमा पीडितमाथि गम्भीर अन्याय भइरहेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय त छँदै छ, अहिले पनि अदालती निर्णयका लागि वर्षौं पर्खनुपर्ने बाध्यतामा छन् जनता। त्यसको मारमा कतिपय संस्थासमेत परेका छन्। न्यायमा हुने ढिलाइका कारण कोही पनि हत्तपत्त अदालत जान हिच्किचाउने अवस्था छ। अन्याय सहेरै बस्ने संस्कार छ।
प्रदेशसभाको चुनावमार्फत देशले संघीयताको अभ्यास थालनी गर्दै गर्दा केन्द्र र प्रदेश दुवैतर्फ नेपालमा पहिलो पटक वाममोर्चाले स्थायी सरकार दिने छाँट देखिएको छ। हिजो द्वन्द्वमा संलग्न, समाजका तमाम अन्याय र विभेदविरुद्ध लडेका दलहरू स्वयं सरकारमा जाँदै गर्दा द्वन्द्वका घाउ मेटिने गरी वाम सरकारले मानवअधिकार स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
जनादेशलाई अनेक ढंगबाट अथ्र्याउन सकिएला तर आमनेपालीको अपेक्षा अब मुलुकमा कुनै पनि खालका हिंसात्मक द्वन्द्व नहुन् त भन्ने नै हो, हिजोका मानवअधिकार हननका विषयको उचित छानबिन, कारबाही, क्षतिपूर्ति र मेलमिलाप स्थापना पनि हो। आफ्ना र पराइ नभनी आफूलाई जनताको अभिभावक सम्झेर अब बन्ने सरकारले मानवअधिकार स्थापनाका लागि गम्भीर पहलकदमी थालिनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
