पूर्व प्रशासकको आँखा प्रदेश प्रमुखमा

काठमाडौं :  प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट पूर्वप्रशासक, एनजीओकर्मी तथा समाजसेवी बालुवाटार धाउन थालेका छन् । स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने मापदण्ड बने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकटका व्यक्तिलाई प्र्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न गृहकार्य थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखको आकांक्षीमा अनुराधा कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव भोजराज पोखरेल, पूर्वसचिव माधव रेग्मी, नमिना सिंहलगायत छन् । स्रोतका अनुसार बालुवाटारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मालगायतलाई प्रदेश प्रमुखका लागि मौखिक प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरूले त्यसको जवाफ दिइनसकेको स्रोतले बतायो ।

संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखको नियुुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड र काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिसकेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सरकारले प्रदेश प्रमुखको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार, पारि श्रमिक र सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी ऐन २०७४ मा प्रदेश प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार निक्र्योल गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले संविधान, ऐन र प्रदेश कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने, संघ र प्रदेशबीच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने, संविधान र कानुनबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, प्रदेश अध्यादेश जारी गर्नेलगायत अधिकार दिइएको छ ।

मासिक पारि श्रमिक ६७ हजार २ सय ५०, उपयुक्त आवास व्यवस्था सरकारले गर्ने भएपछि प्रमुखतर्फ पूर्वप्रशासकको आकांक्षा बढेको हो । प्रदेश प्रमुख बिरामी परे उपचारको सबै खर्च सरकारले व्यहोर्ने तथा उनले सम्पादन गरेका कार्यप्रति अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्थाले पनि आकांक्षी आकर्षित भएका हुन् ।