मधेसी दललाई प्रदेश सरकारमा कठिन

मधेसी दललाई प्रदेश सरकारमा कठिन

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा क्षेत्रीय प्रभाव राख्ने दुई मधेसकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल दुई वटा दल मिलेर पनि प्रदेश सरकार बनाउन नसक्ने जनादेश प्राप्त भएको छ।

‘प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) का प्रदेशसभाका ६४ सिटको परिणाम प्राप्त हुँदा मिलेर चुनाव लडेका यी दुई दल मात्र मिल्दा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएको छ। प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ ६४ मध्ये २० सिटमा जितेर संघीय फोरम सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। त्यस्तै, राजपाले १५ सिट हासिल गरेको छ।

समानुपातिकतर्फबाट ४३ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने प्रदेश २ मा बहुमत हासिल गर्न कम्तीमा यी दुई दलको १७ सिट हासिल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि उक्त प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ४० प्रतिशत मत पाउनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन। मंगलबार साँझसम्म २ लाख ६५ हजार ६ सय ५७ मत गन्दा राजपाले करिब २१ र फोरमले १५ प्रतिशत मत मात्र हासिल गरेका छन्।

निर्वाचनअघि प्रदेशमा ‘आक्रमणको निसाना' बनाइएको एमालेले प्रदेश २ मा प्रत्यक्षतर्फ राजपाभन्दा एक सिट मात्र कम अर्थात १४ सिट जितेको छ भने गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रको ६ सिट छ।

दुवै दल गरी गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ २० सिट जितेका छन्। यी दुई दल प्रदेश २ को सत्तामा सहभागी नभए प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहनेछन्।वाम गठबन्धनका एमाले-माओवादीले समानुपातिकतर्फ एक तिहाइ मात्र भोट प्राप्त गरे भने पनि यसमा अरू १४ सिट थपिने छन्।

पाँच वटा दल र एक जना स्वतन्त्रले चुनाव जितेका छन्- प्रदेश २ को प्रदेशसभामा। रौतहटको क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख' बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका शेख अबुल कलाम आजाद राजपाकै बागी उम्मेदवार हुन्।

कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ८ सिट जितेको छ। उसले समानुपातिकतर्फ योभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने निश्चितप्रायः छ।
‘त्रिशंकु संसद्' बन्ने निश्चित भएको उक्त प्रदेशमा दुई ठूला दल कांग्रेस वा एमालेको समर्थनबिना उक्त प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने बहुमत जुट्ने सम्भावना देखिँदैन।


प्रदेश २

प्रतिनिधिसधा÷प्रदेशसभा

संघीय समाजवादी फोरम ९÷२०

राजपा १०÷१५

एमाले २÷१४

कांग्रेस ६÷८

माओवादी केन्द्र ५÷६

स्वतन्त्र ०÷१


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.