महिलालाई ३३ प्रतिशत संविधानमा मात्रै

महिलालाई ३३ प्रतिशत संविधानमा मात्रै

काठमाडौं : एक सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ४६ सिटको परिणाम आउँदासम्म पाँच जना मात्रै महिलाले जितेका छन् ।सोमबार राति ९ बजेसम्मको परिणामअनुसार सबैभन्दा बढी सिट जित्ने एमालेबाट एक, माओवादी केन्द्रबाट तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक गरी पाँच जना महिला विजयी भएका हुन् ।

संविधानमै राज्यको सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा ५ र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १५ प्रतिशत मात्रै महिलाको उम्मेदवारी पर्‍यो । त्यसमा पनि जम्मा पाँच जना अर्थात् ३:६६ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् ।

महिलाहरूको उम्मेदवारी संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन कानुनमा संशोधन अपरिहार्य रहेको दाबी सम्बद्ध पक्षको छ । ‘संविधानअनुसार हामीले कानुन ल्याउन सकेका छैनौं, त्यसैले प्रक्रिया पूरा गर्न समानुपातिक प्रणालीतर्फ ध्यान दिने गरेको देखिन्छ’, प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित महिला सांसद भन्छन्, ‘हाम्रो पहिलो र निर्णायक कार्य महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व र सहभागिता हो।’

महिलालाई नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउन पैसा, शक्ति र गुन्डामा आधारित निर्वाचन प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने महिला सांसदको माग ।

पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत निर्वाचित प्रक्रियाबाट समेत हुनुपर्छ, समानुपातिक प्रणालीमा मात्र थुपारेर संविधान कार्यान्वयन गरिनुहुँदैन भन्नेमा दृढ रहेको बताइन् । ललितपुर-३ बाट विजयी उनले भनिन्, ‘राजधानीकै महिलासमेत अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा सिंगो राष्ट्रमा महिलाको अवस्था कस्तो होला आफैँ बुझौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण र कानुन कार्यान्वयनका लागि त्यसअनुसारको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँचमा महिलालाई पुर्‍याउनु अपरिहार्य छ ।’

राजनीतिक परिवर्तनअनुसार प्रशासनिक संरचना कायम गर्न नसकेसम्म हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान मुलुकमा संसद् मात्रै होइन, आफ्नै जन्मघरदेखि कर्मघरसम्म पनि अधिकारबाट महिला वञ्चित भइरहने उनले बताइन् ।

एमालेबाट झापा-२ मा निर्वाचित सांसद पवित्रा निरौलाले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रत्यक्षमै उठाउनुपर्ने आवाज उठाउने बताइन् । ‘यसका लागि देशव्यापी महिला अभियान नै चलाउँछु’, उनले भनिन्, ‘मेरो उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तनअनुसार समाज परिवर्तनका लागि महिला-पुरुष दुवैको ५०÷५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने हो ।’

निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गरौं

रणनीतिक साझेदारीविज्ञ सरु जोशीले पार्टीबीचको गठबन्धन र चुनाव जसरी पनि जित्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभामा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘चुनावमा उठेका महिलाले पुरुषले भन्दा कम प्रतिस्पर्धा गरेनन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ ।’ १ सय ६५ क्षेत्रमै भएको चुनाव खर्च र त्यसको स्रोतजस्ता विषयले पनि महिला प्रतिनिधित्व न्यून भएको धारणा उनले व्यक्त गरिन् ।

रुकुम-२ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी कमला रोकाले समानुपातिकलाई मात्र ३३ प्रतिशतको विकल्प मान्ने प्रमुख दलको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको पद सांसद भएझैँ व्यवहार पनि सोहीअनुकूल हुनुपर्ने मान्यतामा उनी दृढ देखिइन् । पूर्वमन्त्री रोकाले भनिन्, ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ ।’ अत्यन्त भड्किलो र महँगो चुनावी प्रणालीका कारण आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । चुनावमा हुने खर्चकै कारण महिला प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिन हच्कने गरेको उनले बताइन् ।

संकल्पकी अध्यक्ष लिली थापाले महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भन्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुन नआएकाले पनि महिलाको सहभागितादेखि चयनसम्म कमी आएको बताइन् । ‘महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने पुरुष धारणाको अन्त्य आजको आवश्यकता हो’, उनले भनिन्, ‘अवसर पाएका महिलालाई पुरुषले होइन, महिलाले नै हराउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

 प्रतिनिधिसभामा विजयी महिला

१. झापा २ - पवित्रा निरौला (एमाले) — ४५८१७ उद्धव थापा (कांग्रेस) —३२०५०

२. कञ्चनपुर १ - बीना मगर (माओवादी) — ३८४६७, दिवानसिंह विष्ट (कांग्रेस) — १९२१९

३. ललितपुर ३ - पम्फा भुसाल (माओवादी) — २४०३६, मदनबहादुर आमात्य (कांग्रेस) —२२३२६

४. रुकुमपूर्व १ - कमला रोका (माओवादी) — १०४३४, हरिशंकर घर्तीमगर (कांग्रे) — ४४०६

५. प्युठान १ दुर्गा पौडेल (राजमो) — ४७५१४, गोविन्द पोखरेल (कांग्रेस) —३१२८६


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.