धानको मूल्य तोक

मुलुकको कुल जनसंख्याको ६० देखि ६५ प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामै आबद्ध छन्। कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिने यही मुलुकमा सबैभन्दा बढी आयात कृषिजन्य वस्तुकै भइरहेको छ। सरकारले किसान मैत्री नीति अवलम्बन नगरेका कारण मुलुक हरेक प्रकारका कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर हुन बाध्य भएको छ। किसानलाई जबसम्म राज्यले संवद्र्धन र संरक्षण गर्न सक्दैन, तबसम्म त्यो मुलुकले कृषि क्षेत्रमा फट्को मार्न सक्दैन। सरकारले पहिलोपटक सर्वाधिक परिमाणमा धान उत्पादन भएको दाबी गरिरहेका बेला गत आवमा ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न मात्रै आयात भयो। सोही वर्षमा करिब साढे २७ अर्ब मूल्यबराबरका हरिया तरकारी, ११ अर्बभन्दा बढी मूल्यका फलपूmल, साढे तीन अर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरका माछा(मासु, दुई अर्ब मूल्यबराबरका खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, तरकारीलगायतका बीउ आयात भएको थियो।

सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीतिमार्फत धानलगायत प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनेर घोषणा गर्दै आएको छ, तर सरकारी संयन्त्रले कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा ल्याएन। भारतसहित तेस्रो मुलुकका सरकारले हरेक मुख्य बालीहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेका छन्। नेपालमा बर्सेनि बजेट कार्यक्रममा समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने र सोही मूल्यमा राज्यसहित निजी क्षेत्रले पनि खरिद गर्ने भनेर वक्तव्यबाजी गराइन्छ, तर आजसम्म व्यवहारमा लागू गरिएको छैन। नेपालमा भने मन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयले विविध व्यापारीका हितका निम्ति हालसम्म समर्थन मूल्य कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका छैनन्। समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा कृषि विकास मन्त्रालय र कार्यान्वयनमा ल्याउने आपूर्ति मन्त्रालय दुवै किसानप्रति इमानदार देखिएनन्।

यसले किसान राज्य र निजी क्षेत्रका उद्योगीबाट मूल्यमा ठगिन बाध्य भएका छन्। यो क्रम कुनै एक वर्षको मात्रै होइन, चल्दै आइरहेको छ। कृषिले हरेक वर्ष कहिले ढिलो र कहिले चाँडै दुई प्रकारका मोटा र मध्यम जातको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी पहिले वाणिज्य र हाल आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको छ। तर कुनै वर्षको अपवादबाहेक आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त मूल्यलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पुर्‍याएको र उक्त बैठकबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आयो भने उक्त मूल्य आपूर्ति र मातहतको निकाय खाद्य संस्थानले पनि पालना गर्नुपर्छ भनेर उक्त मन्त्रालयले त्यसलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्दैन। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएको अवस्थामा पनि उक्त मूल्यलाई आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका खाद्य संस्थानले कहिल्यै कार्यान्वयनमा ल्याएनन्। कृषिले मूल्य सिफारिस गरे पनि खाद्य संस्थानले किसानलाई मार पर्ने गरी आफैं छुट्टै मूल्य निर्धारण गरी किसानबाट सस्तोमा धान खरिद गर्दै आएको छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा खर्बौं रकम खर्च भइसक्दा पनि सरकारको द्वैध नीतिका कारण यहाँका किसान कहिल्यै समृद्ध हुन सकेनन्। जसले गर्दा एकातर्फ परनिर्भरता बढ्दै गएर व्यापार घाटा वृद्धिदर उच्च हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ। चालू आवमा व्यापार घाटा थप उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलनसहित डेढ साताअघि वाणिज्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा बढ्ने अनुमान गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा नौ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझाव दिएको छ। किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउनैपर्छ। बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी सरकारी कर्मचारीले व्यापारीको मिलेमतोमा धानको समर्थन मूल्य तोक्न र कार्यान्वयन गर्न आनकानी गर्दै आएका छन्। यस्तो कृत्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरी समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।